काठमाडौं । सरकारले फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसका रूपमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । तर उक्त निर्णयप्रति आलोचना पनि शुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसका रूपमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा जनयुद्धले पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै सार्वजनिक बिदा दिने घोषणा गरेको हो ।
वि।सं। २०५२ फागुन १ गतेबाट सुरु भएको जनयुद्ध २०६३ मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा रूपान्तरण भएको थियो । त्यही जनयुद्धको जगमा नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन सम्भव भएको थियो भने गणतन्त्र, संघीय प्रणाली, समावेशी सिद्धान्त, समावेशी लोकतन्त्र, सामाजिक न्यायजस्ता उपलब्धि जनयुद्ध र जनआन्दोलनको बलमा नै स्थापित भएका थिए ।
जनयुद्धको नेतृत्वकर्ता पार्टी माओवादी केन्द्रले प्रत्येक वर्ष फागुन १ गतेलाई जनयुद्ध दिवसको रूपमा मनाउँदै आएको छ । परिवर्तनका पक्षमा भएका सबै आन्दोलन र क्रान्तिहरूको सम्मानमा सरकारले सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय लिएको हो । यसअघि पुस २७ लाई राष्ट्रिय एकता दिवसका रूपमा सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएको थियो ।
तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनसेवा प्रवाह प्रभावित भएकाले सरकारले दिँदै आएका सार्वजनिक बिदामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताइरहेका बेला सार्वजनिक विदाको निर्णय सार्वजनिक भएपछि सरकारको आलोचना शुरु भएको छ । सत्तारुढ घटक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले असन्तुष्टि जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकमा राप्रपाका मन्त्रीहरु नै सहभागी भएनन् । राप्रपाबाट उपप्रधानमन्त्री तथा उर्जामन्त्री राजेन्द्र लिङ्देन, शहरी विकास मन्त्री बिक्रम पाण्डे, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधान र उर्जा राज्यमन्त्री दीपकबहादुर सिंह मन्त्रिपरिषदमा छन् ।
राप्रपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले कुनै राजनीतिक दलको अगुवाइमा भएको हिंसात्मक द्वन्द्वलाई उत्सवको रुपमा मनाउनु दुर्भाग्य र बिडम्बनापूर्ण भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । यता, एमाले नेता योगेश भट्टराईले सार्वजनिक विदाको घुमाउरो पारामा असन्तुष्टी जनाएका छन् । उनले सामाजिक संजालमा लेखेका छन्,‘२००७ सालदेखिका सबै क्रान्ति, आन्दोलन तथा बिद्रोहको समस्टी र उच्चतम सफलता तथा गौरब स्वरुप गणतन्त्र र संबिधान दिवस मानिंदै आएको छ । अरु सबै यसकै अधिनस्थ हुन । फेरी अलग अलग बिदा किन ? मुलुकलाई अनावश्यक बैचारिक धुर्बिकरणमा नफसाऔ ।’
नेता कमल थापाले पनि उक्त निर्णयको विरोध जनाएका छन् । उनले सामाजिक संजालमा लेखेका छन्,‘२०४७सालको संविधान र राज्यविरुद्ध माओवादीले हिंसात्मक विद्रोह शुरुगरेको दिनको सम्झनामा फागुन १गते सार्वजनिक विदादिने सरकारको निर्णय आपत्तिजनक छ।हजारौ निर्दोषको ज्यानलिने माओवादी आतंक र हिंसा राष्ट्रिय पर्व हुन सक्दैन। राजा र हिन्दुराष्ट्र पक्षधर पार्टी कुन मुखले सरकारमा बसिरहेको छ ?’