प्रचण्डको स्पष्ट रणनीति - रुपान्तरण
 २०८१ बैशाख ५, बुधबार    

प्रचण्डको स्पष्ट रणनीति


काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अहिलेका मन्त्रीहरू फेरिन सक्ने तर सरकार नफेरिने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालय मातहतका कार्यालयहरूको दोस्रो चौमासिक समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्रीहरू फेरिन सक्ने तर सरकार नफेरिने बताएका हुन्।

उनले भने, ‘राजनीतिक समीकरणमा फेरबदल आएको छ। तर, सरकारको नेतृत्व र नीति फेरिँदैन। हिजो हामीले जुन प्राथमिकता निर्धारण गरेका छौं, सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धि। त्यसमा हामी दृढ भएर अगाडि जान्छौं। मन्त्रीहरू फेरिनुहुन्छ। तर, सरकारको नीतिगत प्राथमिकता फेरिँदैन। त्यसैले आफ्नो काममा दत्तचित्त भएर लाग्नुस्, परिणाम दिनुस्।’

प्रचण्डले यति भनिरहँदा प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा एमाले प्रचण्ड सरकार कमजोर बनाउने मुडमा छ । तर प्रचण्ड आफ्नै लयमा अघि बढेका छन् । उनले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारी थालेका छन् । यस सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरूसँग छलफल सुरु गरेका छन्। राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि उनले यस्तो तयारी थालेका हुन् । सरकारको नेतृत्वबारे पनि बहस शुरु भएको छ ।

निर्वाचन आयोगले ३ चैतमा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन मिति तय गरेको छ। आयोगले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि ५ चैतसम्म आचारसंहिता लागू गरेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त आचारसंहिता सकिएलगत्तै विश्वासको मत लिन र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका लागि छलफल सुरु गरेको स्रोतको भनाइ छ।

तर राजनीतिको केही बृत्तहरुमा राष्ट्रपति निर्वाचनमा कांग्रेसले बाजी मारेसँगै माओवादी नेतृत्वको सरकार ढल्ने चर्चा हुन थालेको छ। कांग्रेस राष्ट्रपति निर्वाचनअघि माओवादी–एमालेको गठबन्धन भत्काउन लागेको थियो। राष्ट्रपति निर्वाचनलगत्तै संसद्को ठुलो दलको हैसियतमा कांग्रेस सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने चर्चा पनि गर्न थालिएको छ ।

संविधानको धारा ७६ को ‘१’ मा संसद्को सबैभन्दा ठुलो दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यही व्यवस्थाका आधारमा कांग्रेसका केही नेताहरुले कांग्रेस र एमाले सहकार्य हुन सक्ने अभिब्यक्ति दिन थालेका छन् । राष्ट्रपति निर्वाचनमा एमाले–माओवादी गठबन्धन भत्काउन लागेको कांग्रेस उपराष्ट्रपति निर्वाचन नआउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग टाढिँदै जाने संकेत देखाएका छन्। मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत लिने विषयमा अनौपचारिक छलफल भए पनि आधिकारिक छलफल वा निर्णय भएको छैन ।

सरकारको विषयमा समग्रमा छलफल भइरहेकाले अहिले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन पहिले कि विश्वासको मत पहिले भन्ने विषय छलफल नभएको नेताहरुको दाबी छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने पहिला विश्वासको मत लिएपछि मात्र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने मुडमा छन् ।