काठमाडौं । सरकारले मिटरब्याज पीडितहरुको समस्या समाधानका लागि तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ। सोमबार अपरान्ह सिंहदरवारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा नेपाल प्रहरीका पूर्व एआईजी उत्तमबहादुर सुवेदी र डिआईजी गणेशबाबु अर्याल रहेको आयोग गठन गरेको हो।
आयोगलाई मिटरब्याज पीडितहरुको समस्या समाधान हुने गरी ठोस र व्यवहारिक प्रतिवेदन तयार पार्नका लागि ३ महिनाको समय दिइएको पनि नेपाल सरकारकी प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन्।
बैठकले मिटरब्याज पीडितहरुको समस्या समाधानका लागि गठित उच्चस्तरीय आयोगको कार्यालय मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुरमै राख्ने निर्णय पनि गरेको छ। मिटरब्याज पीडितहरुलाई आफ्नो समस्या राख्न सहज हुने भएकाले सरकारले सो निर्णय पनि गरेको मन्त्री शर्माले बताइन्।
यता, मिटरब्याज पीडितको दोस्रो टोली काठमाडौंमा आएर विभिन्न माग राख्दै प्रदर्शन गरिरहेको छ । देशभरका विभिन्न जिल्लाबाट आएका मिटरब्याज पीडितको दोस्रो टोली काठमाडौंमा आएर सोमवार माईतीघर मण्डलामा मिटरब्याज पीडित विरुद्ध प्रदर्शन गरेका हुन् ।
माईतीघर मण्डलाबाट भद्रकालीसम्म बिरोध र्याली गरेर उनीहरुले सिंहदरबारअगाडि कार्यक्रम गरेका छन् । यसअघि शनिबार सरकार र मिटरब्याज पीडितबीच समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नेसहितको पाँच बुँदे सहमति भएको थियो ।
सरकारसँगको सहमति फितलो रहेको भन्दै उनीहरुले आन्दोलन नरोक्ने चेतावनी दिएका छन् । सरकारले तराईका विभिन्न जिल्लाबाट आएका मिटरब्याज पीडितहरुको एउटा समितिसँग सरकारले ५ बुँदे सहमति गरेको छ । तर, सरकारले एउटा समूहका पीडितसँग सहमति गरेको २ दिनपछि देशभरका मिटरब्याज पीडितको अर्को टोली काठमाडौं आएर आन्दोलन सुरु गरेका छन् ।
सोमबार काठमाडौंमा आएका मिटिरब्याजी पीडितहरुले मिटरब्याजविरुद्ध अदालतमा दायर गरेका मुद्दा खारेज गर्नुपर्ने लगायतका विभिन्न माग राखेका छन् । मिटरब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान–मजदुर मोर्चा लेखिएको ब्यानरमा आवद्ध भएर पीडितहरुले किसानको भूमि फिर्ता गर,फर्जि तमसुकका आधारमा भूमि लिलामी बन्द गर,मिटर ब्याजीलाई कारबाही गर, झुटा आश्वाशन बन्द गर,उत्पिडित किसान एक हौं नारा समेत लगाएका छन् ।
1613232978.jpg)
