काठमाडौं । धर्नामा बसेका वैज्ञानिक एवं राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुनले सरकारी वार्ता टोलीप्रति शंका व्यक्त गरेका छन् । सरकारी वार्ता टोलीसँगको पहिलो चरणको वार्ता सकिएसँगै महावीरले यही शैलीमा निष्कर्षमा पुग्न सकिनेमा शंका गरेका हुन् ।
आइतबार साँझ ५ः३० देखि राति ९ बजेसम्म सिंहदरबारमा वार्ता भएको थियो । तर वार्ता भने सफल भएन । सोमबार दिउँसो ३ः३० बजे वार्ता बस्ने निर्णय गरेर बैठक स्थगित भएको थियो । पुनले सबै कुरा नमिलेको भन्दै आन्दोलन जारी रहने बताएका छन् ।
पुनले वार्तामा दूरदृष्टि भएका व्यक्तिहरु हुनुपर्ने भन्दै सरकारी वार्ता टोलीप्रति प्रश्न खडा गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्दै उनले ‘नियम कानून केलाएर कुरा गर्ने वार्ताकारहरुसँग मात्र कुरा गर्दा वार्ता सफल हुँदै हुँदैन । किनभने उनीहरुले आफ्नो अधिकार भन्दा बाहिरको काम गर्न सक्दैनन् । कुरा बुझ्नु भयो ?’ आइतबार दिउँसो सिंहदरबारमा उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र पुनबीच भएको छलफलपछि वार्ताका लागि सहमति भएको थियो ।
गत शुक्रबार माइतीघर मण्डलामा धर्ना बसेका महावीरसहितको टोली शुक्रबार राति माइतीघरमै सडकमा सुतेको थियो । महावीरले आफूहरुको आन्दोलन अझै जारी रहेको बताएका छन् । तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पुन आफूसँग सल्लाह नै गरेर माइतीघरमण्डलामा बसेको बताए । बस्नुअघि आफूसँग बालुवाटारमा भेटेको जनाउँदै उनले पुनले उठाएका मागप्रति सरकार सकारात्मक रहेको बताए ।
दाहालले भने “भेटमा मैले बजेटमा तपाईको माग सम्बोधन गर्न पूरै प्रयास हुन्छ भने हिँड्ने समयमा उनले माइतीघरमण्डलामा बस्छु है कस्तो हुँदो रहेछ भन्नुभयो । हाँसीहाँसी ।” बस्नोस् त भन्न मिल्दैन बस्नुभयो भने मलाई बजेट बनाउन सजिलै हुन्छ भनेर आफूले भनेको उनले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री दाहालले थपे, “यस कारण सरकारले वास्ता गरेन भन्ने झुटो कुरा हो । मैले बुझ्दा त सल्लाहमा नै उहाँ बसेको भन्ने बुझेको छु ।” पुनले विकास बजेटको एक प्रतिशत बजेट छुट्याउन अनुरोध गरेको पनि उनले बताए
अनुसन्धान, नवप्रर्वतन र आविष्कारलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरी बजेट विनियोजन गर्न र नीति बनाउन माग गरी वैशाख १५ देखि पुन धर्नामा छन् । उनले अनुसन्धान, नवप्रर्वतन र आविष्कारमा सहयोग गर्न संघ र प्रदेश सरकारले विकास बजेटको एक प्रतिशत रकम छुट्याउनुपर्ने र त्यो रकम ‘अनुसन्धान, नवप्रर्वतन र आविष्कार कोष’ मा जम्मा गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
त्यस्तै, कोषको रकम सहज तरीकाले समयमै प्रतिभाशाली र नवीनतम सोच भएका नेपालीलाई उपलब्ध गराउन छुट्टै ‘अनुसन्धान, नवप्रर्वतन र अविष्कार प्रवर्द्धन, सञ्चालन तथा खरीद ऐन’ बनाउन पनि सरकारसँग माग गरेका छन्।
अनुसन्धान केन्द्रबाट उत्पादन भएका वस्तुको बजारीकरणका लागि नीतिनियम बनाउनुपर्ने, कामलाई सहज बनाउन र आवश्यकता अनुसारको नीतिनियम बनाउन ‘नवउद्यमी प्रवर्द्धन समिति’ बनाउनुपर्ने, नवउद्यमी बन्न चाहने नेपालीका लागि अनुमति, लाइसेन्स, अनुदान र सहज ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको माग छ।
निजी अनुसन्धान केन्द्र, मुनाफा वितरण नगर्ने अनुसन्धान केन्द्र र विश्वविद्यालयमा व्यावहारिक अनुसन्धानलाई उच्च प्राथमिकताका साथ प्रोत्साहन गर्न र प्रवर्द्धनका लागि विज्ञान मन्त्रालय अन्तर्गत व्यावहारिक अनुसन्धान र नवप्रवर्तन विभाग खोल्नुपर्ने पुनले माग गरेका छन्।