काठमाडौं । नेकपा एमालेले २०८४ को चुनावमा पहिलो शक्ति बन्ने गरी भावी योजना तथा पार्टी परिचालनका कार्यक्रम ल्याउने भएको छ । शुक्रबारदेखि जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा उक्त योजना सार्वजनिक भएको हो । उक्त बारे जानकारी दिँदै प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले ८ वटा समूहले दिने सुझावका आधारमा त्यस्ता कार्यक्रम सार्वजनिक भएको हो ।
बैठककमा क्रममा एमालेभित्र संघीयता, शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीको पुनरावलोकनको आवाज पनि उठेको छ । वर्तमान संविधानमा गरिएका यी व्यवस्थाका कारण राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र समृद्धि प्राप्तिमा विकृति देखिएको भन्दै एमालेमा विकल्प खोज्नुपर्ने समय आएको आवाज उठेको हो ।
बैठकमा अहिलेको संघीयता, शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको भन्दै थुप्रै केन्द्रीय सदस्यहरूले विकल्पका लागि नेतृत्वमाथि दबाब सिर्जना गरेका छन् ।
बैठकमा पोलिटब्युरो सदस्यद्वय गोकुल बाँस्कोटा र महेश बस्नेत, देवी ज्ञवाली, ऐन महरसहित थुप्रै केन्द्रीय सदस्यले संघीयता र निर्वाचन प्रणाली पुनरावलोकनको पक्षमा बुँदागत रूपमै जोडदार सुझाव राखेका थिए । संघीय प्रणाली देशहितमा नभएको भन्दै पार्टीले नयाँ दृष्टिकोण बनाएर जानुपर्ने वेला आएको उनीहरूको धारणा थियो ।
शनिबार सकिने बैठकमा समूहगत छलफल पछिको निष्कर्षका बारेमा महासचिव शंकर पोखरेल र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जवाफ दिने कार्यक्रम रहेको छ । शुक्रबार भएको छलफलका क्रममा संघीयता र प्रदेश संरचनाविरुद्ध आवाज उठेपछि लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्रात्मक संविधानका बारेमा एमालेप्रति आशंका पैदा समेत गराइदिएको छ ।
बैठकमा केन्द्रीय सदस्यले महरले प्रदेशको संरचना खारेज गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनले समानुपातिक प्रणाली खारेज गरी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्ने र संविधानमा धर्म निरपेक्षताको ठाउँमा धार्मिक स्वतन्त्रता शब्द राख्नुपर्ने सुझाव दिए । सुधारका पक्षमा आवाज उठाउने केन्द्रीय सदस्यहरूले सुधारिएको संघीयता, सुधारिएकै निर्वाचन प्रणाली तथा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमा जानुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
शनिबार वार्षिक कार्ययोजना पारित गर्दै अध्यक्ष ओलीको सम्बोधनसहित ९ महिनापछि बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक समापन हुनेछ । केन्द्रीय कमिटी बैठकमा गैर–भौगोलिकसहित ८ प्रदेशका प्रतिनिधिले पेस गरेको प्रतिवेदनमा सामूहिक छलफल भएको छ । पार्टीको जारी केन्द्रीय कमिटीको बैठकले २०८४ सालको निर्वाचनमा पार्टीलाई पहिलो शक्ति बनाउने उद्देश्यसहित २०८० सालको वार्षिक कार्य योजना बनाउन लागेको हो ।
बैठकमा गण्डकीबाट सचिव पद्मा अर्याल, बागमतीबाट सचिव गोकर्ण विष्ट, सम्पर्क समन्वय कमिटीको प्रतिवेदन स्थायी कमिटी सदस्य तथा इन्चार्ज लालबाबु पण्डित र उपत्यका विशेष प्रदेश कमिटीको प्रतिवेदन पोलिटब्युरो सदस्य तथा इन्चार्ज सुजिता शाक्यले रिपोर्ट प्रस्तुत गरेपछि सबै प्रतिवेदनमा समूहगत छलफल भएको थियो ।
दोस्रो दिनको बैठकमा शुक्रबार प्रदेश कमिटीसहित ८ समूहले सुझाव दिएका थिए । सोही सुझावको आधारमा केही बेर अघि सुरु स्थायी कमिटी बैठकले वार्षिक कार्ययोजनाको प्रस्ताव तयार गर्ने र त्यसलगत्तै बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकले अनुमोदन गर्ने बताइएको छ ।
बैठकमा पार्टीको वार्षिक कार्ययोजना तयार पार्नका लागि महासचिव शंकर पोखरेलले मार्गदर्शन पनि प्रस्तुत गर्नु भएको छ । एमालेले पार्टीका तर्फबाट स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि बनेकालाई आगामी जेठमा प्रशिक्षण दिने निर्णय गरेको छ । तर दुई दिने बैठकले संघीयता पुनरावलोकनसहित शासकीय स्वरूपसम्बन्धी पुरानो मुद्दा एमालेभित्र क्रमशः ब्युँतिँदै जाने सम्भावना देखाएको छ । सुधारका पक्षमा आवाज उठाउने केन्द्रीय सदस्यहरूले सुधारिएको संघीयता, सुधारिएकै निर्वाचन प्रणाली तथा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमा जानुपर्ने धारणा राखेका थिए ।