आलु प्याज किने जसरी सवारी साधन खरिद गर्न नसकिने - रुपान्तरण
 २०८१ बैशाख २२, शनिबार    

आलु प्याज किने जसरी सवारी साधन खरिद गर्न नसकिने


काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सीमा पार गएर आलु प्याज किने जसरी सवारी साधन खरिद गर्न नसकिने भन्दै करका दरसम्बन्धीका सूचना चुहाएर धेरै गाडी आयात भए भन्न नमिल्ने बताएका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमाथिको सामान्य छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा.महतले विद्युतीय गाडीमा निर्धारण गरिएको करका दरसम्बन्धी सूचना चुहावट भएकाले बजेट अगाडि धेरै गाडी आयात भए भन्नुको कुनै अर्थ नभएको बताए । अहिले आयात भएका एक हजार तीन सय गाडीमध्ये ९० प्रतिशत गाडीको प्रतितपत्र (एलसी) चैतमै खुलेको पनि उनको भनाइ छ ।

“करको दर परिवर्तन गर्ने प्रस्तावसम्बन्धी छलफल बजेट आउने अघिल्लो दिन रातिमात्र हुने र उक्त समयमा भन्सार बन्द हुने गरेको छ, हरेक बर्ष बजेट भाषण अगाडि भन्सारबाट धेरै सामान आयात हुन्छ, तथ्याङ्कले नै यो पुष्टि गर्छ, राजश्व तिर्ने क्षमता भए नाकामा रोकिएका सामान पनि यही समयमा भित्रिने गरेको छ”, उनले भने ।

विद्युतीय सवारी साधन प्रवद्र्धन गर्नकै लागि नेपालमा सार्क मुलुकमै सबैभन्दा कम कर लगाइएकोसमेत मन्त्री महतको भनाइ छ । सार्क मुलुकमा विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्ने पैठारी महसुल दर नेपालको तुलनामा धेरै रहेको उनले बताए । भारतमा अनएसेम्बल अवस्थाका साधनमा ३५ प्रतिशत, ४० हजार अमेरिकी डलरसम्मका लागि ६० प्रतिशत र सोभन्दा बढी मूल्यको हकमा १०० प्रतिशत छ ।

पाकिस्तानमा ५० प्रतिशत, बङ्गलादेशमा सबै प्रकारको कर गरेर करिव ९० प्रतिशत र श्रीलङ्कामा ५० किलोवाटसम्मका लागि १५ प्रतिशत भन्सार र प्रतिकिलोवाट १५ हजार अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था रहेको मन्त्री महतले बताए । अर्थमन्त्री डा महतले सर्वसाधरणले प्रयोग गर्ने २०० सिसि क्षमताको मोटरसाइकलको अन्तशुल्क र २००० सिसि क्षमताको कारको अन्तशुल्क एउटै भएकाले त्यसलाई समायोजन गरिएको पनि स्पष्ट पारे ।

“आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २०० सिसिभन्दा बढी क्षमताका रु तीन अर्ब ६१ करोड मूल्यका २४ हजार ३०५ थान मोटरसाइकल पैठारी भई रु तीन अर्ब ९४ करोड राजस्व संकलन भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म रु ६२ करोड मूल्यका ३ हजार ६४८ थान मात्र पैठारी भई सोबाट ८५ करोड राजस्व प्राप्त भएको देखिन्छ”, उनले भने, “गत वर्षको तुलनामा संख्यात्मक रुपमा ६६० प्रतिशत, मूल्यगत रुपमा करिब ५८० प्रतिशत र राजस्व संकलनमा करिब ४९० प्रतिशतले कमी आएको देखियो ।”

महतले विद्युतीय गाडीमा विगतमा भएको अव्यवहारिक भन्सार करलाई व्यवहारिक बनाउन विद्युतीय गाडीलाई पाँच वर्गमा छुट्ट्याएर कर लगाएको बताए । उनले १०० किलोवाटसम्म १० प्रतिशत र १०१ किलोवाट हुने बित्तिकै ३० प्रतिशत भन्सार लगाउनु व्यवहारिक नभएकाले पाँच वर्गमा विभाजन गरी व्यवहारिक बनाइएको बताए ।

यसअघि विद्युतीय सवारी साधनलाई चार वर्गमा विभाजन गरी कर लगाइएको थियो । जसमा १०० किलोवाटसम्म १० प्रतिशत भन्सार महसुल, १०० देखि २०० किलोवाटसम्मका ३० प्रतिशत भन्सार महसुल र ३० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था थियो । साथै २०० किलोवाटदेखि ३०० किलोवाटसम्म ४५ प्रतिशत भन्सार महसुल र ४५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने र ३०० किलोवाटभन्दा माथिका सवारी साधनमा ६० प्रतिशत भन्सार महसुल र ६० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था थियो ।

अब ५० किलोवाटसम्मका लागि १० प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्नेछ । साथै ५० देखि १०० किलोवाटसम्म १५ प्रतिशत भन्सार महसुल र १० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने र १०० किलोवाटदेखि २०० किलोवाटसम्मका लागि २० प्रतिशत भन्सार महसुल र २० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने छ ।

साथै २०० किलोवाटदेखि ३०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारी साधनमा लागि ४० प्रतिशत भन्सार महसुल र ४५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्नेछ । त्यसैगरी सोभन्दा बढी क्षमताको हकमा साविक बमोजिमकै दरमा लाग्ने व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री डा महतको भनाइ छ । पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित सबै क्षमताका सवारी साधनमासमेत भन्सार दर एउटै रहेको उनको भनाइ छ । सवारीमा क्षमताको आधारमा अन्तःशुल्क दरमा मात्र सामान्य फरक रहेको उनले प्रष्ट पारे ।