काठमाडौँ । पाटन उच्च अदालतले काठमाडौँ महानगरपालिकाको भारतीय फिल्ममा रोक लगाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । भारतीय फिल्म आदिपुरुषमा ‘जनक भारतकी छोरी’ संवादलाई लिएर महानगरले भारतीय फिल्ममा चल्न नदिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध नेपाल चलचित्र संघले दायर गरेको रिटमाथि बिहीबार सुनुवाइ गर्दै उच्चका न्यायाधीश धिरबहादुर चन्दको एकल इजलासले भारतीय फिल्मलगायत सेन्सर बोर्डले अनुमति दिएका कुनै पनि चलचित्रको प्रदर्शन नरोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
इजलासले अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई १२ असारमा बोलाएको छ । काठमाडौँ महानगर प्रमुख वालेन्द्र साह (बालेन) को निर्देशनमा गत सोमबारदेखि काठमाडौँ महानगर क्षेत्रभित्रका सिनेमा हलमा भारतीय फिल्मको प्रदर्शन रोकिएको थियो । यता, बालेनले कुनै पनि हालतमा महानगरमा हिन्दी फिल्म चल्न नदिने अडान लिएका छन् । अदालतलेसमेत उनलाई चलचित्र चल्न नरोक्न आदेश दिए पनि उनले कुनै हालतमा हिन्दी फिल्म चल्न नदिने बरु सजाय भोग्न तयार रहेको बताएका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले ‘अदालतले फिल्म चल्न दिनु भनेको नेपाल भारतको अधिनमा थियो, अदालत र सरकार भारतको गुलाम भएको बुझिन्छ । यसको लागि जुनसुकै सजाय भोग्न तयार छु । तर फिल्म चल्न चल्दैन र चल्न दिइने छैन’ भनेका छन् ।
त्यस्तै, बालेनले उच्च अदालत पाटनको आदेश नमान्ने स्वघोषणा गरेपछि पक्ष विपक्षमा बहस शुरु भएको छ । बालेनले अदालत र सरकार भारतको गुलाम भएको बुझिन्छ । यसको लागि जुनसुकै सजाय भोग्न तयार छु तर फिल्म चल्दैन र चल्न दिइनेछैन’ भन्ने अभिव्यक्तिका कारण विवादमा पनि तानिएका छन् ।
कानुनविद्हरूका अनुसार संविधानको धारा १२६ को उपधारा २, धारा १२८ को उपधारा ४, धारा १३९ को उपधारा २ र धारा १५१ को उपधारा १ बमोजिम व्यवस्था भएको कानुनअनुसार पनि शाहको अभिव्यक्ति अवहेलनायोग्य छ ।
धारा १२६ को उपधारा २ मा ‘ मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालन गर्नुपर्नेछ’ भनी लेखिएको छ । यसको अर्थ हो, अदालतले गरेको निर्णय मान्दिनँ भन्ने छुट कसैलाई छैन । त्यस्तै, धारा १२८ को उपधारा ४ मा मुद्दा मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानुनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्त सबैले पालन गर्नुपर्नेछ भनी लेखिएको छ ।