काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता ऐनको संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न यसअघि जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएपछि विधेयक कार्यान्वयन हुने भएको हो ।
न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले नागरिकता विधेयक कार्यान्वयनमा रोक लगाउन २१ जेठमा डा.मनोजकुमार शर्माले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश निरन्तर नहुने आदेश दिएको हो । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता लिएकाहरूको सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउन बाटो खुलेको छ ।
यसअघि न्यायाधीश डा.भट्टराईकै एकल इजलासले नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण भएकामा तत्काल कार्यान्वयन रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै प्रमाणिकरणका लागि गरिएको सरकारको निर्णयको कागजात झिकाउने र दुवै पक्षालाइ छलपफलमा बोलाउने आदेश भएको थियो ।
संशोधित नागरिकता विधेयक तत्कालीन अघिल्लो संसदको दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणिकारणका लागि निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विधेयका समेटिएका केही प्रावधानमा असन्तुष्ट जनाउँदै प्रमाणिकरण नगरी थन्क्याइएकी थिइन् । पछि आम निर्वाचनबाट नयाँ संसद र सरकार, राष्ट्रपति चयन भएपछि उनी पदबाट हटेकी थिइन् ।
त्यही विधेयक सरकारको मन्त्रिपरिषदले गएको जेठ १७ मा गरेको अनुरोधका आधारमा रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणिकरण गरेका थिए । त्यसको २ दिनपछि अर्थात जेठ १९ मा राजपत्रमा प्रकाशित भएर संशोधित नागरिकता ऐन बनेको थियो ।
त्यसपछि विधेयक प्रमाणिकरणमा अपनाइएको प्रक्रिया संविधानविपरीत भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने र सुरेन्द्र भण्डारीले प्रमाणिकरण खारेजीका लागि सर्वोच्च जेठ १९ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गराएका थिए ।
त्यसपछि रिटमाथि सुनुवाई गर्दा न्यायाधीश भट्टराईको एकल इजलासले जेठ २० मा उक्त ऐन कार्यान्वयन तत्काल नगर्न र दुर्वै पक्षलाई छलफलमा बोलाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
विपक्षीबाट पेस भएका कागजातमाथि अध्ययनपछि रिटमाथि दुवै पक्षका कानून व्यवसायीहरुबाट बहस सकेपछि न्यायाधीश भट्टराई र रेग्मीको संयुक्त इजलासले संशोधित नागरिकता ऐनलाई कार्यान्वयनमा लैजान आदेश दिएको हो ।
संशोधित नागरिकता ऐनमा मुख्यगरी जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता भएका नागरिकका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने र नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आएकी विदेशी महिलालाई विवाहलगत्तै नागरिकता दिने प्रावधानप्रति विरोध थियो । यसअघि विवाह गरेर आएकी महिलाले १५ वर्षपछि मात्र नेपाली नागरिकता पाउने व्यवस्था थियो ।