काठमाडौं । अंग्रेजी जुन महिनालाई उत्सवका रुपमा मनाइरहेका नेपालका यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समूदायका व्यक्तिहरुका लागि खुशीको खबर मिलेको छ । उत्सव मनाइरहेका बेला सर्बोच्च अदालतले वैवाहिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने आदेश दिएको छ। न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले विवाह गरेका र विवाह गर्ने जोडीको वैवाहिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने आदेश दिएको हो।
अब लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकको विवाह दर्ता हुनेछ। नील हिरा समाजका संस्थापक एवं संविधान सभा सदस्य सुनिलबाबु पन्तको पहलमा अध्यक्ष पिंकी गुरुङसमेत ९ जनाले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिँदै सर्वोच्चले तत्काल विवाह दर्ता गर्नु भनेको छ।
सर्वोच्च परिसरमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकको पहिचान र अधिकार प्राप्तिका अभियन्ता सुनिलबाबु पन्तले निवेदन दिनेहरूले मात्रै नभएर समलिङ्गी तेस्रोलिंगी जोडीको विवाहलाई अस्थायी अभिलेख राखेर दर्ता गर्न आदेश आएको बताए। ‘यो एकदमै सुखद हो, राम्रो हो,’पन्तले भने,‘सर्वोच्चको आदेशले गौरवान्वित महसुल भएको छ, विवाह गर्नु भएका र गर्ने तयारीमा रहनु भएकाहरूले विवाह दर्ता गरेर सुखदायी पारिवारिक जीवन बिताउन म शुभकामना दिन चाहन्छु।’
जुन महिनालाई यौनिक तथा लैंङ्गिक पहिचान भएका व्यक्तिहरुले रंगीन महिनाको रुपमा मनाउने गर्दछन् किनभने यौनिक तथा लैंङ्गिक समुदाय माथि हुने हिंसा, विभेदलाई अन्त्य गर्नका लागि जुन महिनालाई गौरवका साथ मनाई चिनाउने गरिन्छ। उत्सव मनाइरहेका बेला सर्बोच्चको ऐतिहासिक आदेशलाई लिएर खुशी व्यक्त गर्दै निल हिरा समाजकी अध्यक्ष पिंकी गुरुङ(संजिव)ले साथ सहयोग गर्ने सबैमा धन्यवाद व्यक्त गरेकी छन् ।
यौनिक अल्पसंख्यक जोडीको विवाह दर्ता गर्न न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले उत्प्रेषण जारी गरेको हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ दायर गरेको मुद्दामा अदालतले यस्तो आदेश सुनाएको हो। निवेदकतर्फबाट उपस्थित अधिवक्ताहरू प्रेमचन्द्र राई, अनुराग देवकोटा, रौनिकराज अर्याल र पुकार दाहालले रिटमाथि बहस गरेका थिए।
आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षीहरूलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखितजवाफ पेश गर्न पनि सर्वोच्चले भनेको छ।साथै निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी म्याद सूचना जारी गरी सो को बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्न पनि भनिएको छ।
ुनेपालको संविधानको धारा १२ मा लैंगिक पहिचानसहित नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्ने व्यवस्था रहेको, मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ६९(१) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई विवाह गर्ने स्वतन्त्रता हुने गरी व्यवस्था भएको तथा नेपालको संविधानको धारा १८को उपधारा १ मा सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुने व्यवस्था भइरहेको देखिँदा रिट निवेदनका निवेदकहरू र निवेदकसरहका जोडीहरूले निवेदन माग गरेमा विवाहको अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गर्न पाउने आवश्यक व्यवस्था गर्नु गराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ को (२) बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश गरिदिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ। आदेशका सन्दर्भमा समूदायको अधिकारका लागि वकालत गर्दै आएका कानुन व्यवसायी सुजन पन्तले विवाह दर्ता गर्ने बाटो खुलेको साथै कानुन बनाउन सहज भएकोप्रति समूदायका व्यक्तिहरुलाई बधाई दिएका छन् ।
गत माघमा समलिंगी विवाहलाई वैधता दिन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो। मितिनी नेपाल नामक संस्थाले महिला र पुरुषबीच मात्रै विवाह गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था विभेदकारी भएको भन्दै समान लिंगबीच पनि वैवाहिक सम्बन्ध कायम गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै रिट निवेदन दिएको थियो।