काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा प्रदेश सभापति उद्धव थापालाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ । कोशी प्रदेश कार्यसमितिको आइतबार बसेको बैठकले थापालाई मुख्यमन्त्रीका रुपमा प्रस्ताव गरेको उपसभापति रमेशजंग रायमाझीले जानकारी दिए । नेकपा (एमाले)को नेतृत्वमा रहेको सरकार ढलेपछि सत्ता साझेदर दलहरुबीच कसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेका बेला कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीमा थापालाई अगाडि बढाएको हो । ।
‘मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वमा रहेको सरकारले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि स्वभाविक रुपमा गठबन्धनमा रहेको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस हो । त्यसैले पहिलो पटक कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बन्छ । त्यसको नेतृत्व कांग्रेस कोशी प्रदेश सभापति एवम दलका नेता उद्धव थापाले गर्नुहुनेछ,’ उपसभापति रायमाझीले बैठकको निर्णय सुनाउँदै भने,‘यसका लागि केन्द्रीय नेतृत्वसँग पनि छलफल गर्नेछौं साथै सत्ता साझेदार दलहरुबीच निरन्तर संवाद भइरहेको छ ।’
सभापति थापाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा उपसभापति रायमाझी र टंक राई, महामन्त्रीहरु भुपेन्द्र राई र टंक थापा, सहमहामन्त्रीहरु विनोद कुमार बस्नेत, खड्ग फागो र प्रमिला गच्छदार साथै कोषाध्यक्ष राजेश गुप्ता सहभागी थिए । कांग्रेसले
कोशीमा नयाँ सरकार गठनको गृहकार्य सुरु भएसँगै दलहरुले आ–आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन कसरत गरिरहेका छन् । ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ प्रदेशसभा सदस्य चाहिन्छ । कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १२, एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका एकजना प्रदेशसभा सदस्य छन् भने एमालेका ४० र राप्रपाका ६ सदस्य छन् ।
माओवादीले पनि सरकारको नेतृत्वमा आफ्नो दाबी गरिरहेको छ । यसअघि अरु सरकार बनाउन सहयोग गरेको भन्दै अब आफ्नो पालो रहने उसको भनाइ छ । माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो सरकारको अबको नेतृत्व आफ्नो पार्टीले पाउनुपर्ने बताउँछन् । कोशी प्रदेशसभामा रहेको दलीय प्रतिनिधित्व हेर्दा सरकार बनाउन सकस पर्ने अवस्था आएको हो ।
यता, संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अन्तर्गत बनेको कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै अब संविधानको सोही धाराको उपधारा (३) अनुसार आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्ने एमालेले दाबी गर्दै आएको छ । गठनबन्धनले बहुमतसहित सरकार गठनको दाबी गर्दा सभामुखलाई समेत गणना गर्नुपर्ने अवस्था छ । सभामुख बाबुराम गौतम माओवादी केन्द्रबाट सो पदमा चयन भएका थिए । विपक्षी दलहरूले भने संविधानको धारा १६८ को (२) अनुसार नै सरकार गठनको सम्भावना जीवित रहेको जिकिर गरिरहेका छन् ।