काठमाडौं । पेचिलो बनेको कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियाले अन्तिम रुप पाएको छ । कोशी प्रदेशको पाँचौं मुख्यमन्त्रीको रूपमा उद्धव थापालाई नियुक्त गरिएको छ। नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता थापालाई प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्।
गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)समेतको समर्थनमा कांग्रेस नेता थापा मुख्यमन्त्री बनेका हुन्। उनलाई कांग्रेसका २९, माओवादीका सभामुखसहित १३, समाजवादीका ४ र जसपाका १ जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन छ। प्रदेशसभामा नेकपा (एमाले)का ४० र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ६ जना सांसद छन्।
संसदबाट विश्वास गुमाएपछि एमाले नेता हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार असार १५ गते ढलेको थियो। प्रदेश प्रमुखले विहीबार साँझ ५ बजेसम्मको समय दिएर नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेका थिए। गठबन्धनले समयसीमाभित्रै प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पुगेर थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन दाबी पेश गरेको थियो।
मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थापा कांग्रेस कोसी प्रदेशका सभापतिसमेत हुन्। झापाका उनी कांग्रेसका समानुपातिक सांसद हुन्। सरकार गठनमा सभामुखको प्रयोग संविधानविपरीत हुने भन्दै विरोध भइरहेको थियो। विरोधका वावजुत प्रदेश प्रमुख खापुङले थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्।
कोशीको ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमत पुर्याउनका लागि ४७ मत आवश्यक पर्ने थियो। एमाले र राप्रपा विपक्षमा बस्दा सभामुखबाहेक बहुमतका लागि संख्या पुग्ने अवस्था थिएन। राप्रपालाई ल्याउने प्रयास असफल हुँदा संविधानविपरीत गठबन्धनले सभामुखसमेतलाई गणना गरेर मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेश गरेको थियो। प्रदेश प्रमुखले त्यसलाई स्वीकार गर्दै थापालाई मुख्यमन्त्री बनाएका हुन्।
मुख्यमन्त्री नियुक्तिलाई लिएर सभामुख विवादित बनेका छन्। दाबी पत्रमा उनी आफैले हस्ताक्षर गरेका छन्। प्रदेश प्रमुखको भूमिकामा पनि प्रश्न उठेको छ। सो प्रक्रियालाई लिएर नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालाले विधि र पद्धति मिचिएको भन्दै विरोध जनाएका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै कोइरालाले सभामुख आफैंले हस्ताक्षर गरेर सरकार गठन गर्नु संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक संसदीय पद्धतिको सिद्धान्तविपरीत भएको बताएका छन्।
नेता कोइरालाले प्रदेश संसदको सभामुख संलग्न भएको दलको समर्थनमा सरकार निर्माण हुने प्रक्रियामा सो दलले आफ्नो सदस्य संख्यामा सभामुखलाई समेत गणना गरेर पठाउने कुराको संवैधानिक व्याख्या नभए पनि यसो गर्नु संसदीय मान्यताविपरीत हुने बताएका छन्।
‘सभामुखको संवैधानिक भूमिका भनेको व्यवस्थापिका संसदको कार्य सञ्चालन र अध्यक्षता गर्नु हो,’ उनले भनेका छन्, ‘यदि संसदमा पेश भएको विषयमा मतदान भएको अवस्थामा मत बराबर भएमा निर्णायक मत जाहेर गर्ने बाहेक कार्यपालिका गठन, विघटन र समर्थनमा सक्रिय रही हस्ताक्षर गर्नु संसदीय लोकतन्त्रको मर्यादा, अभ्यास र कानुनी शासनको विपरीत हुन जान्छ।’