काठमाडौं । कोशी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको सरकार गठन प्रक्रिया असंवैधानिक भएको दाबीसहित नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ । कोशीका सभामुख बाबुराम गौतमको पनि हस्ताक्षर जोडेर बहुमत देखाई कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङको निर्णय खारेज गर्न मागसहित रिट हालिएको हो ।
उक्त रिट एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीको तर्फबाट प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीसहितले सर्वोच्चमा दर्ता गराउन लागेको एमालेले जनाएको छ । संविधानको धारा १६८(२) द्वारा निर्मित सरकार असंवैधानिक भएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी धारा १६८ (३) अनुसार नयाँ सरकारको बाटो खोल्न परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।
सभामुख गौतमलेसमेत हस्ताक्षर गरेर संविधानको प्रक्रिया मिच्दै सरकार बनाइएकोले त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट हालिएको एमालेको तर्क छ । निर्णायक अवस्था वा सरकार गठन प्रक्रिया संविधानको धारा १६८(५) मा पुगेको अवस्थामा मात्रै सभामुखको भूमिका सरकार गठनमा आउने एमालेको तर्क छ ।
तर यता, नवनियुक्त मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले एक समारोहका बीच पद तथा गोपनियताको शपथ लिइसकेका छन् । नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा(२) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्री थापालाई प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले पद तथा गोपनीयताको सपथ गराएका हुन् ।
यसैगरी, नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा(२) बमोजिम नवनियुक्त मन्त्रीद्वय कमलप्रसाद जवेगु र प्रदीपकुमार सुनुवारलाई प्रदेश प्रमुख खापुङले सोही समारोहमा पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका छन् । नवनियुक्त मन्त्रीद्वयको कार्य विभाजन भने पछि तय हुने जानकारी दिइएको छ ।