कोशी प्रदेश सरकारले दीर्घकालीन असर गर्ने निर्णय गर्न नपाउने - रुपान्तरण
 २०८३ बैशाख १७, बिहीबार    

कोशी प्रदेश सरकारले दीर्घकालीन असर गर्ने निर्णय गर्न नपाउने


काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकार गठनविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलासले मुख्यमन्त्री उद्धव थापा नेतृत्वको सरकारलाई यो मुद्दा किनारा नलागुन्जेल दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मतबहादुर कार्कीले प्रदेश सभाका सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षरलाई मान्यता दिएर उद्धव थापाको नेतृत्वमा गठन गरिएको सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए । सर्वोच्चले प्रदेश सभामा सभामुख गौतमको हस्ताक्षरसहितको बहुमत पुर्‍याइएको सम्बन्धमा पनि प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङलाई कारण देखाउन आदेश दिएको छ ।

'अन्तरिम आदेश माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा, प्रस्तुत मुद्दामा तत्कालै लिखित जवाफ पेस गर्ने र इजलासबाटै निर्णयार्थ सुनुवाइको मिति तोकिएको हुँदा प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय नगर्नू, नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ ९२० ९क० बमोजिम प्रत्यर्थीहरूको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ,' आदेशमा भनिएको छ ।