काठमाडौं । नेकपा एमालेको २३ औँ सचिवालय बैठकले ६ बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको छ । शनिबार पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षता भएको बैठकले समसामयिक विषयमा ती प्रस्ताव पारित गरेको हो ।
बैठकले वर्तमान सत्ता गठबन्धन संविधानको उल्लङ्घन गर्ने, संवैधानिक संस्थाहरूमा हस्तक्षेप गर्ने, तिनीहरूलाई विवादित र निष्प्रभावी बनाउने तथा लोकतन्त्रलाई जगैदेखि खलबल्याउने काममा उद्यत रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । कोशी प्रदेश सभामा सत्ता गठबन्धनबाट गरिएको संविधान विरोधी क्रियाकलाप यस शृङ्खलाको पछिल्लो कडीका रूपमा रहेको बैठकको निष्कर्ष छ ।
नेपालको संविधानले सभामुख पदलाई निष्पक्ष र तटस्थ भूमिकामा रहेर व्यवस्थापिकाको नेतृत्व गर्ने संवैधानिक भूमिका तय गरेको र संविधानले कहीँ पनि सभामुखको पक्षधरताको परिकल्पना नगरेको एमालेले जनाएको छ । तर कोशी प्रदेश सरकार गठनमा आवश्यक मत पुर्याउन सभामुखले समेत हस्ताक्षर गरेको संविधान विपरीतको काम भएको बैठकले ठहर गरेको छ । ‘असंवैधानिक ढङ्गले गठन गरिएको कोशी प्रदेश सरकार भङ्ग गरी सरकार गठनको संविधानसम्मत प्रक्रिया तत्काल आरम्भ गर्न माग गर्दछ’, बैठकले पारित गरेको पहिलो प्रस्तावमा लेखिएको छ ।
देशैभरि फैलिएको लम्पी स्किन रोगबाट हालसम्म ७ लाख ६४ हजारभन्दा बढी चौपायाहरू सङ्क्रमित भएका, २७ हजार गाईबस्तुको मृत्यु भइसकेको, यसबाट हालसम्म किसानहरूले अरबौँको नोक्सानी बेहोर्नु परेको र सङ्क्रमण निरन्तर फैलिइरहेको भयावह तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको प्रति बैठकले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । चार महिना अगाडिदेखि फैलिएको महामारी रोक्न सरकारले कुनै प्रभावकारी कदम चालेको भन्दै बैठकले निन्दा गरेको छ । ‘सङ्क्रमण रोक्न खोप सहज ढङ्गले उपलब्ध भइरहेको छैन, पशु बिमा गराएका किसानहरूले बिमा रकम भुक्तानी पाउन सकेका छैन र अन्य राहत पनि नगण्य मात्रै रहेको छ, किसानहरूले बेहोर्नु परेको यस अपूरणीय क्षतिलाई न्यून गर्न तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न, बिमा रकम तत्काल भुक्तान गर्न, खोपको प्रभावकारी प्रबन्ध गर्न र किसानहरूलाई राहत दिन नेकपा एमाले सरकारसँग गम्भीर ध्यानाकर्षण र जोडदार माग गर्दछ’, बैठकले पारित गरेको दोस्रो प्रस्तावमा लेखिएको छ ।
यस वर्ष पनि किसानहरूले धान लगाउने याममा पर्याप्त, सहज र सुलभ रूपमा रासायनिक मल पाउन नसकेको भन्दै बैठकले सरकारको यस अक्षमताको भर्त्सना गर्दै तत्काल पर्याप्त मात्रामा किसानहरूलाई मल उपलब्ध गराउन माग गरेको छ । कालीमाटी तरकारी बजार व्यवस्थापनको छनोट निश्चित स्वार्थ समूहको हितमा बिना प्रतिस्पर्धा गरिएकोप्रति पनि बैठकले आपत्ति जनाएको छ । उक्त निर्णय खारेज गरेर स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट व्यवस्थापन छनोट गर्न बैठकले माग गरेको छ ।
अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) सम्बन्धी कसुरलाई दण्डनीय बनाउन जारी गरिएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापना गर्न ल्याइएको मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक नामको प्रतिस्थापन विधेयकका बारेमा सत्ता गठबन्धनबाट व्यक्त भइरहेका अभिव्यक्ति र सम्प्रेषित भ्रामक समाचारहरूप्रति पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको एमालले जनाएको छ ।
‘यस सम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न सरकार आफैँले निकै ढिलो गरी प्रतिस्थापन विधेयक राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गर्यो, दुवै सदनबाट पारित गरिसक्नु पर्ने समय सीमाको अन्तिम दिन मात्रै उक्त विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गरियो, सरकार आफैले विधेयक प्रस्तुत गर्न ढिलाइ गर्ने, सदन सञ्चालन गर्न आवश्यक पहल नगर्ने, विधेयकबारे सत्ता घटकभित्रै गम्भीर विवाद रहेको र यिनै कारण विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभामा छलफल हुन नसकेको यथार्थलाई ढाकछोप गर्दै नेकपा एमालेलाई दोषारोपण गर्ने सरकारको नियत आपत्तिजनक छ, नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटीको गत वैशाख २८–३० मा सम्पन्न पाँचौँ बैठकले विशेष प्रस्ताव पारित गर्दै मिटर ब्याज पीडितहरूको धर्ना र प्रदर्शनप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र यस समस्यालाई समाधान गर्न तत्काल आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्न माग गरिएको तथ्य यहाँ स्मरणीय छ, तसर्थ, आफूले काँक्रो चोरेर बियाँ अरूको गालामा टाँसिदिने सरकारको यस छलकपट र द्वैध भूमिकाको पार्टी भर्त्सना गर्दछ’, बैठकले पारित गरेको तीन नं प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
सरकारकै कारण प्रतिस्थापन विधेयक निष्क्रिय भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा अविलम्ब नयाँ विधेयक ल्याउन बैठकले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सत्ता सम्प्रेषित भ्रामक र आग्रहपूर्ण प्रचारबाट प्रभावित नहुन सरोकारवाला सबैलाई एवं सत्य तथ्य समाचार मात्र सम्प्रेषित गरिदिन मिडियाकर्मीहरूलाई बैठकले आग्रह गरेको छ ।
विश्वविद्यालयहरू माथि सत्ता संरक्षित विद्यार्थी संगठनहरूबाट भइरहेको निरन्तरको हस्तक्षेप, तालाबन्दी र अराजकताप्रति पार्टी गम्भीर भएको बैठक पछि जारी गरिएको प्रतिबद्धता चौथो बुँदामा उल्लेख छ । ‘केही समय अगाडि पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, सेवा आयोगका अध्यक्षमाथि सत्तापक्षका विद्यार्थीहरूद्वारा निन्दनीय दुर्व्यवहार गरियो, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको सेवा आयोगको कार्यकक्षमा सत्तापक्षकै विद्यार्थीहरूद्वारा तालाबन्दी गरिएको छ, यी लगायत अन्य विश्वविद्यालयहरूमा सिर्जना गरिएका समस्याका कारण हजारौँ विद्यार्थीहरूको भविष्य प्रभावित भएको छ, नेकपा एमाले स्वतन्त्र र स्वायत्त प्राज्ञिक संस्थाहरूमाथि सत्तापक्षबाट भइरहेका यस्तो हस्तक्षेपको निन्दा र भर्त्सना गर्दछ’, पारित गरिएको चार नं प्रस्तावमा लेखिएको छ ।
अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी, पहिरो र डुबानमा परेर जनधनको ठुलो क्षति भएको भन्दै बैठकले राजधानी प्रवेश गर्ने लाइफलाइनको रूपमा रहेको भरतपुर–मुग्लिन सडक लगायत अन्य राष्ट्रिय राजमार्ग र सहायक राजमार्गहरू पटक–पटक अवरुद्ध हुँदा आपूर्ति प्रणाली र जनताको अत्यावश्यक आवतजावतमा समेत पटक–पटक व्यवधान सिर्जना भएको जनाएको छ । प्राकृतिक विपत्तिसँग जुझ्ने सरकारको प्रतिकार्यको तयारी असाध्यै फितलो, निष्प्रभावी र सुस्त देखिएको भन्दै बैठकले आलोचना गरेको छ ।
प्राकृतिक विपत्तिका बेला तयारी अवस्थामा रहन तथा राहत र उद्धारका काममा तत्काल खटिन पार्टीले सम्बद्ध सबै युवा, विद्यार्थी, भूपू सैनिक र प्रहरी सहित पार्टी पङ्क्तिलाई आह्वान गरेको छ । यस क्रममा घरबार गुमाएकालाई तत्काल पुनर्स्थापित गर्न, राष्ट्रिय राजमार्ग सहित सडक पूर्वाधारको यथाशीघ्र पुन निर्माण गर्न र जनजीवनलाई स्वाभाविक अवस्थामा फर्काउन पाँच नं प्रस्ताव मार्फत बैठकले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
वर्तमान सत्ता गठबन्धनले विभिन्न स्वायत्त र गैर राजनीतिक संस्थाहरूमाथि निरन्तर हस्तक्षेप गरिरहेको प्रति बैठकले आपत्ति जनाएको छ । ‘स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका आधारमा नेतृत्व चयन हुन नदिने, ती संस्थाहरूलाई जसरी पनि आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने र त्यसो हुन नसके विभाजन या विघटन गर्ने क्रियाकलाप गर्दै आएको छ, नेकपा एमाले गठबन्धनका यस्ता क्रियाकलापको भर्त्सना गर्दछ’, बैठकले पारित गरेको छैटौँ प्रस्तावमा उल्लेख छ ।