काठमाडौं । तीन वर्षअघि सरकारले जारी गरेको चुच्चे नक्सालाई चीन सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै तीब्र आलोचना भइरहेको छ । चीन सरकारले जारी गरेको चीनको नयाँ नक्सासँग छिमेकी नेपालको चुच्चे नक्सा जोडिएको छैन। उसले छिमेकी मुलुक नेपालको पुरानै नक्सा देखाएको छ। यसबाट चीनले नेपालको परिमार्जित नयाँ चुच्चे नक्सालाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ ।
नेपाल सरकारले २०७७ जेठ ७ गते कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरासहितको भूभाग समेटेर नयाँ चुच्चे नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसअघि संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले २०७६ कात्तिकमा लिम्पियाधुरासहितको क्षेत्र समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। लिम्पियाधुरा महाकाली नदीको मुहान भएको ठहर गरी त्यसैलाई आधार मानेर लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानीको क्षेत्र समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न समितिले सरकारलाई तीन पटकसम्म निर्देशन गरेको थियो।
तर औपचारिक रुपमा चिनियाँ पक्षले जानकारी नदिएकाले यसलाई कूटनीतिक तहमा मुद्दा बनाउन नपर्ने सरकारी अधिकारीको धारणा भएपनि विभिन्न राजनीतिक दलहरुले चीनलाई तत्काल नेपालको नयाँ नक्सा (चुच्चे नक्सा)लाई मान्यता दिन कुटनीतिक नोट पठाउनुपर्ने बताएका छन् । एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले चीनले आफ्नो नयाँ नक्सा जारी गर्दा नेपालको पुरानै नक्सा राखेकाले सरकारले त्यसलाई तत्काल सच्याउनका लागि चीन सरकारलाई सो बारे कुटनीतिक नोट तत्काल पठाउनुपर्ने बताए ।
यता, चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनविनले बुधबार बेइजिङमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा ‘नयाँ स्तरको राष्ट्रिय नक्सा जारी गर्नुलाई कानुनअनुसार चीनको सार्वभौमसत्तासम्बन्धी अभ्यासको नियमित प्रयोग’ भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । तर नेपालमा चुच्चे नक्साका कारण राजनीति गर्माएको छ । विभिन्न कोणबाट व्याख्या, विश्लेषण र धारणा व्यक्त भइरहेका छन् ।
यस सम्बन्धमा राजनीतिक दलका नेता र विज्ञले कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान खोज्न सुझाएका छन् । राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले चीनले नेपालको चुच्चे नक्शालाई मान्यता दिएमात्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल चीन भ्रमणमा जान मिल्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । दाहालको चीन भ्रमणको तयारी भइरहँदा प्रमुख सचेतक शाहीले नेपालको चुच्चे नक्सा चीनले स्वीकार गरेमात्रै सो भ्रमणमा जान मिल्ने जिकिर गरे । एमाले विदेश विभाग प्रमुख डा.राजन भट्टराईले चुच्चे नक्साबाहेक अरू नक्सा नेपालको आधिकारिक हुन नसक्ने र नेपालले मान्यता दिन नसक्ने बताए ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा २०७७ साल जेठ ७ मा नेपालले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको भूभागलाई समेटेर नयाँ चुच्चे नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । चीनको सरकारी मिडिया ग्लोबल टाइम्सले उक्त नक्सा सन् २०२३ को संस्करण भन्दै उल्लेख गर्नुका साथै चीनको प्राकृतिक स्रोत मन्त्रालयले जारी गरेको बताएको छ । चीनले आफ्नो नयाँ नक्सा जारी नेपालको नक्सालाई समेटे पनि नेपालको नयाँ चुच्चे नक्सालाई स्थान दिइएको देखिँदैन ।
हुनत, नेपालको नयाँ नक्सालाई हालसम्म भारतले स्वीकार गरेको छैन । यसअघि भारतले जम्मू, कश्मीर र लद्दाखलाई विभाजित भएको देखाउन जारी गरेको नक्सामा नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई औपचारिक रूपमा आफ्नो भूमिका रुपमा समावेश गरेको थियो । जबकि त्यतिबेला नेपालले नयाँ नक्सा जारी गर्ने तयारी गरेको बेला भारतको नयाँ नक्सा आएको थियो । २०७६ को कार्तिक १६ गते मा जारी गरिएको नक्सामा उसले सेना राख्दै आएको नेपाली भूमिलाई औपचारिक रूपमा आफ्नो नक्सामा राखेको हो ।
भारतको उक्त कदमको नेपालमा व्यापक विरोध भयो । सडकदेखि सदनसम्म विरोध भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठक बोलाएर सीमानाका बारेमा छलफल गरेका थिए । संसदमा पनि उक्त विषयमा व्यापक चर्चा भएको थियो । संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति तथा दुवै सदनका सांसद सदस्य रहेको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिमा पनि नेपाली भूमि भारतले आफ्नो नक्सामा राखेको विषयमा छलफल भएको थियो ।
संसदीय समितिहरूले मन्त्रीहरू, सरकारी अधिकारी तथा सीमाविद्हरूलाई बोलाएर उक्त भूमि फिर्ताको पहल गर्न र तत्काल कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नेपालको नक्सा सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएका थिए । तर चीनले भारतको अरुणाचल प्रदेशलाई समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको छ । चीनको प्राकृतिक संसाधन मन्त्रालयले गत सोमबार अरुणाचल र अक्साई चीनलाई समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि भारतमा व्यापक विरोधसमेत भएको छ । चाइना डेलीका अनुसार उक्त नक्सालाई ’२०२३ को चीनको स्टान्डर्ड नक्सा’ भनिएको छ ।
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको मुखपत्र मानिने ग्लोबल टाइम्सले सामाजिक सञ्जाल एक्स (पहिले ट्वीटर भनेर चिनिने) मा लेखेको छ, ‘चीनको २०२३ को स्टान्डर्ड नक्सा सोमबार सार्वजनिक भएको छ । यो नक्सा प्राकृतिक संसाधन मन्त्रालयको वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिएको हो । यो नक्सा चीन र विश्वका अन्य देशको ड्रइङ विधिको आधारमा बनाइएको हो ।’ चीनले अरुणाचल प्रदेशको ९० हजार वर्गकिलोमिटर जमीन आफ्नो भएको दाबी गर्दै आएको छ । भारतले भने चीनले पश्चिमी क्षेत्रमा करिब ३८ हजार वर्गकिलोमिटर क्षेत्रमा अवैधानिक रूपमा कब्जा जमाएको आरोप लगाउँदै आएको छ ।
1613232978.jpg)
