‘समलिंगीलाई वैवाहिक अधिकार दिलाउन सर्वोच्च अदालतले ढिला गर्न हुँदैन’ - रुपान्तरण
 २०८१ असार २, शनिबार    

‘समलिंगीलाई वैवाहिक अधिकार दिलाउन सर्वोच्च अदालतले ढिला गर्न हुँदैन’


काठमाडौं । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका अभियन्ताहरुले समलिंगी विवाह सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादित गरेका नजिरहरुलाई कार्यान्वयन गर्न र सोही अनुसारको कानून निर्माण गरी वैवाहिक समानतालाई कानूनी मान्यता दिन माग गरेका छन् ।

विहीबार काठमाडौंमा मितिनी नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा अभियन्ताहरुले समलिंगी विवाह सम्बन्धी कानून निर्माणको माग राख्दै सर्वोच्चमा दर्ता भएको रिट निवेदनलाई पेशी प्राथमिकता अग्राधिकारमा राखी चाँडै सुनुवाइ हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

मितिनी नेपालको अध्यक्ष लक्ष्मी घलानले विवाह दर्ता गर्ने कानूनी अधिकार नपाएकाले आफू २४ बर्षदेखि पीडामा परेको उल्लेख गर्दै चाँडै कानून निर्माण गर्न माग गरिन । उनले भनिन्,‘विपरित लिंगीलाई मात्र वैवाहिक अधिकार दिनु गलत छ । व्यक्ति व्यक्तिको सम्बन्धलाई वैवाहिक अधिकार दिनुपर्छ । विवाह दर्ता हुनुपर्छ । सम्बन्धमा रहेका सयौं जोडीहरु विवाह दर्ताको अधिकार नपाउँदा मानसिक विचलन परेर आत्महत्याको अवस्था पुगिसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा राज्यका निकायहरु मौन बस्न मिल्दैन ।’

नेपालको कानुन, ऐन, नियमावली, अनुसूची, निर्देशिकामा प्रयोग भएका ‘लोग्ने–स्वास्नी’,‘पति पत्नी’,‘लोग्ने वा स्वास्नी मान्छे’,‘वालिकाहरु’जस्ता शब्दले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरुलाई नसमेट्ने भएकाले ‘व्यक्ति’, ‘दम्पत्ति’, ‘जीवनसाथी’, ‘नावालिग’ जस्ता शब्दहरु प्रयोग गर्नेगरी कानुनहरु शंसोधन गर्न अभियन्तहरुको जोड थियो ।

मितिनी नेपालकी कार्यकारी निर्देशक सरिता केसीले नेपालको संविधान उत्कृष्ट र उदार भएको, हक अधिकार सुनिश्चित गरेको तर कार्यान्वयन प्रक्रिया फितलो भएकाले नेपालका हजारौं यौनिक लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरु अधिकारबाट बन्चित हुनुपरेको बताइन ।

सर्वोच्चले १२ असारमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकको विवाह दर्ता गरेर अस्थायी अभिलेख राख्न अन्तरिम आदेश दिएको भएपनि कार्यान्वयन नभएकोमा दुख व्यक्त गर्दै उनले भनिन,‘अस्थाइ अभिलेख राख्नु भन्ने आदेश पूर्ण छैन । हकवाला र समयावधीको क्लज उल्लेख छैन । त्यसैले दोधार उत्पन्न भएको छ । कार्यान्वयनमा समस्या भएको छ । कानून बनाउने आदेशमार्फत काम अघि बढाउनुपर्छ ।’

नौं महिना अघि मितिनी नेपालको तर्फबाट रिट निवेदन दिइसकेको र उक्त रिट संवैधानिक इजलासमा रहेको जानकारी दिंदै कार्यकारी निर्देशक केसीले अधिकार दिंदा विवाहको परिभाषा नै बदल्नुपर्ने बताइन । उनले भनिन,‘विवाह दर्ता सम्बन्धी महलमा महिला पुरुष मात्र भन्दा पनि व्यक्ति व्यक्तिबीच हुनुपर्छ । शब्द र भाषामा परिवर्तन हुनुपर्छ । सम्पत्तिको अधिकार स्पष्ट हुनुपर्छ र स्थाइ अभिलेख राख्नेगरी व्यवस्था हुनुपर्छ ।’

कार्यक्रममा सुनिता लामा, विश्व न्यौपाने, जेसिका गौतम, सन्ध्या लामालगायतले विवाह दर्ता गर्न नपाउँदा भोगेको पीडा सुनाएका थिए । साथै मितिनी नेपालकी कार्यक्रम अधिकृत विमला गुरुङ, निलम ढुंगाना, संस्थाकै बागमति प्रदेश अध्यक्ष सम्झना विश्वकर्माले धारणा राखेका थिए ।

मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ६७ र ७० मा विवाह महिला र पुरुषबिच मात्रै हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर संविधानको धारा १८ (समानताको हक) ले कुनै भेदभाव गरिने छैन भनेको छ । त्यस्तै संविधानले ‘समानताको अधिकार’ लाई ‘लैगिक वा वैवाहिक स्थिति’ लगायत विभिन्न आधारमा हुने भेदभावलाई निषेध गरेको छ ।

संविधानको धारा ३८ को उपधारा ६ मा ‘सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुनेछ’ लेखिएको छ । यद्यपि मुलुकी देवानी संहिताको दफा ६७ मा विवाहको परिभाषालाई पुरुष र महिलाबीच मात्र सीमित गरिएको छ । यसमा परिवर्तन हुनुपर्ने अधिकारकर्मीहरुको जोड छ । संहिताको दफा ७६ मा विवाह दर्ता प्रक्रिया सम्बन्धी व्यवस्था पनि पुरुष र महिलाबीचको विवाहमा मात्र सीमित गरेकाले त्यसमा शंसोधन हुनुपर्ने अभियन्ताहरुको जोड छ । यता, मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ६९ (१)मा प्रत्येक व्यक्तिलाई विवाह गर्ने स्वतन्त्रता हुने गरी व्यवस्था भएकाले विवाह दर्ताको व्यवस्था मिलाउन अदालतले आदेश दिएपनि त्यो कार्यान्वयनमा आएको छैन ।