१८ जनालाई नै तारेखमा छोड्न अदालतको आदेश - रुपान्तरण
 २०८१ असार २, शनिबार    

१८ जनालाई नै तारेखमा छोड्न अदालतको आदेश


काठमाडौँ । ललिता निवास सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेका सबैलाई तारेखमा छाड्न काठमाडौँ जिल्ला अदालतले आदेश दिएको छ । यो घटनामा पक्राउ परेका सबै १८ जनालाई नै तारेखमा छोड्न अदालतले आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीश भोलानाथ ढकालको इजलासले १७ जनालाई धरौटीमा र एक जनालाई साधारण तारेखमा छोड्न आदेश दिएको हो । अदालतले भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसँग मात्रै २ करोड २६ लाख धरौटी माग गरेको छ ।

हिनामिना प्रकरणमा संलग्न भएको अभियोगमा बहालवाला सचिव कृष्णबहादुर राउत, सहसचिव सुशील वैद्य, पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसमेत चार पूर्वमन्त्री, ६ पूर्वसचिवसहित ३१० जनाविरुद्ध भदौ १० गते मुद्दा दायर भएको थियो । यसमध्ये २१ जना मृत्यु भइसकेको छ । बाँकी भने फरार सूचीमा रहेका छन् ।

यसअघि बहसका क्रममा अधिकांश कानून व्यवसायीहरूले हदम्यादको प्रश्न उठाएका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले पनि ललिता निवासमा हदम्याद नै नभएको मुद्दा दायर भएकाले खारेज हुनुपर्ने जिकीर गरेका थिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले बालुवाटारको सरकारी जग्गा घोटाला प्रकरणमा सरकारले हदम्याद नाघेको मुद्दा अदालतमा दर्ता गराएको दाबी गरे । वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त र शम्भु थापाले पनि यही प्रश्न उठाएका थिए ।

त्यस्तै अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतले पनि हदम्यादको कुरा उठाएका थिए । भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङको पक्षमा बहस गर्नेहरुले यस्तो प्रश्न उठाएका हुन् । सरकारी वकिलको कार्यालयले गत हप्ता आइतबार दायर गरेको मुद्दामा २८९ प्रतिवादीबाट ७५ अर्बभन्दा बढी बिगो मागदाबी गरिएको छ ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम दायर अभियोगपत्रमा सीआईबीले अनुसन्धान गरेर बुझाएको फाइलमा केही संशोधन गर्दै जिल्ला सरकारी बकिलको कार्यालय काठमाडौँले अभियोगपत्र दायर गरेको थियो ।

सीआईबीले सञ्चारसचिव कृष्णबहादुर राउतलाई मुद्दा नचलाउन सिफारिस गरेको थियो । तर सरकारी वकिलले उनलाईसमेत समावेश गर्दै मुद्दा चलाएको कारण उनको तर्फबाट पनि बहस गराइनेछ ।

निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त सुधीरकुमार शाहलाई भने उन्मुक्ति दिएको छ । उनलाई उन्मुक्ति दिनका लागि राउतलाई मुद्धा दर्ता गरिएको हुन सक्ने चर्चा पनि चलेको छ ।

राउतलाई टिप्पणी उठाएर कीर्तेलाई सहयोग गरेको आरोप लगाइए पनि कानूनी राय दिन विनोदकुमार गौतमलाई भने छाडिएको थियो । सरकारी वकिल कार्यालयले प्रतिवादीहरूसँग ६ अर्ब बढीको बिगो माग दाबी गरेको छ । अदालतमा दायर मुद्दामा पूर्वमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसँग १० करोड ५१ लाखभन्दा बढी बिगो माग दाबी गरिएको छ ।