काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासङ्घ नेपालद्वारा आयोजना गरेको विरोध कार्यक्रम दोस्रो दिन बानेश्वर रहेको छ। महासङ्घ नेपालको आन्दोलन अन्तर्गत देशभरका सामुदायिक विद्यालय बन्द भएका छन्। बन्दले पठनपाठन ठप्प का साथै विद्यार्थीहरू अन्योलमा परेका छन्।
काठमाडौं उत्रिएका शिक्षकहरुले माइतीघर मण्डलदेखि बानेश्वरसम्म पैदल हिँडेर प्रदर्शन गरेका छन् । प्रदर्शनले उक्त क्षेत्रको ट्राफिक अवस्था अस्तव्यस्त बनेको छ । महासंघले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरुको स्थायित्व, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना, विद्यालय संरचनाबाहिर रहेका बाल कक्षा शिक्षक, अस्थायी अवधि गणना तथा निवृत्तिभरण, शिक्षक बढुवा, प्रधानाध्यापक नियुक्ति, सरुवा र कार्यसम्पादन मूल्यांकन लगायतका विषयमा सम्बोधन माग गर्दै आएको छ
सरकारले छिटै कानुन संसोधन गर्ने र संसोधित कानुनमै शिक्षक तथा विद्यालयका समस्या समाधान गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै आएको छ । नयाँ विधेयकमा आफ्ना माग सम्वोधन हुने आशा शिक्षकहरुले राखेका थिए । गत जेठमै तयार भएको विधेयकलाई गत साता सरकारले संसदमा दर्ता ग¥यो । तर दर्ता हुने बेलासम्ममा विधेयकमा भएक शिक्षक मैत्री प्रावधान हटाएर शिक्षकलाई निरुत्साहित गर्ने प्रावधान ल्याइएको आरोप शिक्षकहरुको छ ।
विधेयक दर्ता भयो भदौ २७ गते बुधबार तर शिक्षकहरुले भोलिपल्टै पत्रकार सम्मेलन गरेर एक साताको समेत समय नदिइ असोज ३ गते बुधबारदेखि विद्यालयको पठनपाठन ठप्प गर्ने कार्यक्रम घोषणा गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका हुन । संसदमा दर्ता भएको विधेयक तत्काल पारित गर्न मिल्दैन । विधेयक पारित गर्ने निश्चित प्रक्रियाहरु छन् । विधेयक संसोधनका लागि दवाव दिन यति लामो समय अवधी बाँकी हुँदा हुँदै पनि शिक्षकहरुले एक्कासी विद्यालय बन्द गर्ने कार्यक्रम ल्याइएकोमा आशंक पैदा भएको छ ।
त्यस्तै, नेपालको संविधानले विद्यालयतहको शिक्षा व्यवस्थापन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । तर शिक्षकहरुले भने स्थानीय सरकारले आँफूहरुलाई छुन समेत नपाउने माग राखेका छन् । स्थानीय सरकारसँग सरोकार राख्ने माग पुरा गर्न संघीय सरकारलाई सहज छैन । शिक्षकहरुलाई स्थानीय सरकारले छुन नपाउने गरी संघीय संसदले कानुन बनायो भने पनि अदालतले खारेज गरिदिन्छ । संविधानसँग बाझिने कानुनहरु स्वतः निश्क्रिय हुन्छन् । शिक्षकहरुले यतिबेला अघि सारेका कतिपय माग पुरा गर्न संविधानको अनुसूचि ८ लाई नै संसोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधान संसोधनका लागि संघीय संसदको दुई तिहाई बहुमत आवश्यक पर्छ । यो तत्काल संभव देखिएको छैन ।
गत वर्षको तथ्यांकअनुसार हाल मुलुकभर २७ हजार तीन सय ४३ सामुदायिक विद्यालय छन् भने स्थायी, अस्थायी र राहत गरी एक लाख ५७ हजार तीन सय ५४ शिक्षक कार्यरत छन् । यस्तै सामुदायिक विद्यालयमा ५३ लाख ८२ हजार विद्यार्थी छन् ।
1613232978.jpg)
