राहत शिक्षकले सडक छाडेनन्

काठमाडौं । असन्तुष्ट राहत शिक्षकले आइतबार पनि काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेका छन् । नेपाल शिक्षक महासंघ र सरकारबीच गत शुक्रबार भएको सहमतिमा असन्तुष्टी जनाउँदै राहत शिक्षकले प्रदर्शन गरेका हुन् । माइतीघर मण्डलामा भेला भएका राहत शिक्षकहरुले माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म जुलुस प्रदर्शन गरेका थिए । नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिमा आबद्ध शिक्षकहरूले प्रदर्शन गरेका हुन् ।

उनीहरुले शनिबार पनि काठमाडौंमा बिरोध प्रदर्शन गरेका थिए । सरकारसँग ६ बुँदे सहमतिपछि शिक्ष्क महासंघले शुक्रबार रातिदेखिनै आन्दोलनको कार्यक्रम फिर्ता लिएको थियो । तर सरकार र महासंघबीचको सहमतिमा आफ्ना मागहरुप्रति बेवास्ता गरिएको भन्दै राहत शिक्षकले भने आन्लोलनलाई निरन्तरता दिएका छन् । आफ्ना मागहरु पूरा नभएसम्म विद्यालय नफर्कने र आन्दोलन जारी राख्ने उनीहरुको भनाई छ ।

सरकार र महासंघबीच भएको सहमतिको बुँदानम्बर २ को ट मा राहतलगायतका शिक्षकलाई स्थायी गर्न सीमित प्रतिस्पर्धासम्बन्धी व्यवस्थालाई आन्तरिकतर्फ ७५ प्रतिशत कायम गर्ने र २५ प्रतिशत सिट खुला हुने यही बुँदाको विरोधमा नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले शिक्षामन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै प्रर्दशन जारी राखेको हो ।

संघले योगदानमा आधारित पेन्सनको व्यवस्था गर्नुपर्ने र राहत शिक्षकलाई विस्थापित नहुने गरी स्थापित गराउनुपर्ने माग राखेको छ । संघले राहत शिक्षकलाई आन्तरिक परीक्षाको व्यवस्था गरी परीक्षामा अनुत्तीर्ण भए उनीहरूलाई ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’को व्यवस्था गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ । संघले अन्य घटकसँग मिलेर आन्दोलन शुरू गरे पनि महासंघले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन ।

राहत शिक्षक संघले राहतलगायत साविक उच्च मावि, अनुदान कोटा, विशेष शिक्षक, छुट अस्थायी करार, प्राविधिक धार र शिक्षण सिकाइ अनुदान कोटामा कार्यरत् शिक्षकको समेत सहभागितामा आन्दोलन शुरू गरेको दाबी गरेको छ । हाल देशभर ४६ हजार राहत शिक्षक कार्यरत छन् ।

राहत शिक्षक संघको मागलाई नेपाल शिक्षक संघले समर्थन गरेको जिकिर गर्दै संघका महासचिव बजगाईंले आन्दोलनमा सहभागी हुन संघका ४ वटा प्रदेशका अध्यक्षहरू राजधानी आएका जानकारी दिए । उनका अनुसार हिजो शनिबार असन्तुष्ट पक्षका सयौं शिक्षक राजधानी प्रवेश गरेका थिए । यसअघि असोज ३ गतेबाट विद्यालय बन्द गरेरै प्रर्दशनमा उत्रिएका शिक्षक र सरकारबीच ७ बुँदे समहति भएको थियो ।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा चरणबद्ध रूपमा भएको वार्ता तेस्रो पटकमा सफल भएको थियो । बिहीबार दुई चरण छलफल गरेपछि शुक्रबार व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता भएको विधेयक संशोधन गर्ने सहमति भएको थियो । शिक्षकहरूले उठाएका मागहरूलाई संसदीय प्रक्रियाबाटै पूरा गर्न शिक्षक नेताहरू सहमत भएका थिए ।

विशेषगरी शिक्षक सरुवा, बढुवा, बर्खास्तीदेखि कारबाही गर्नेसम्मको अधिकार स्थानीय तहमा सुम्पिएपछि महासंघ आन्दोलित भएको हो । आन्दोलनको कारण देशभरका २७ हजार विद्यालयका ५४ लाख विद्यार्थीको पठनपाठन ठप्प भएको थियो । महासंघले मुख्यतया शिक्षकलाई हतोत्साही पार्ने विधेयकको ‘सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षकको आचरण’ सम्बन्धी परिच्छेद–८ को दफा ७१ देखि ८३ सम्म संशोधन र केही अन्य व्यवस्था खारेज गरे आन्दोलन रोकिनसक्ने जनाएको थियो ।

महासंघले प्रधान अध्यापक नियुक्ति प्रक्रिया शिक्षकसेवा आयोगले लिने परीक्षाबाट हुनुपर्ने, शिक्षक सरुवा जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट हुनुपर्ने, शिक्षकको बर्खास्ती स्थानीयले होइन, शिक्षक सेवा आयोगको परामर्शमा हुनुपर्ने, ट्रेड युनियनको अधिकार यथावत हुनुपर्ने लगायतका संशोधनको १७ बँुदे संशोधन माग गरेको थियो ।

अधिकांश बँुदा संशोधन गर्न सरकारले सहमति जनाएपछि महासंघको आन्दोलन स्थगित भएको थियो । आन्दोलन स्थगित भएको एकदिन बित्न नपाउँदै राहतलगायत विभिन्न शिक्षक र कर्मचारी घटकले माइतीघरको धर्ना र आन्दोलनलाई जारी राखेका हुन ।