काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकारका विषयलाई लिएर वहस शुरु भएको छ । बुधबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा अधिकांश सांसदहरुले अख्तियारको क्षेत्राधिकारका विषयमा प्रश्न उठाएका छन् ।
एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट हुने अुनसन्धान कमजोर भएको बताए । बैठकमा बोल्दै उपाध्यक्ष पाण्डेले यस्तो बताएका हुन् । उनले कतिपय ऐन बनाउने सवालमा आयोगलाई दिइएको अधिकारको दुरुपयोग भएको बताए । उनले स्थानीय तहमा सहभागी भएका राजनीतिक दलहरुले आफ्नो दलका कार्यकर्तालाई ठिक ठाउँमा राख्ने कर्तव्य निभाउन आवश्यक रहेको बताए ।
उनले फाइललाई वर्षौंसम्म थन्क्याएर काममा बाधा हाल्ने काम अख्तियार प्रमुखबाट भइरहेको छ की छैन ? भन्दै प्रश्नसमेत गरे । उनले आयोगले कमजोरी गरेको बखतमा बाहेक न्याय दिन्छ भन्ने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्ने बताए । सांसद पाण्डेले अख्तियारमा क्षमता वृद्धि हुन जरुरी रहेको बताए ।
नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले सबै नीतिगत निर्णयहरु अख्तियारलाई छानबिन गर्न दिँदा प्रधानमन्त्रीको कार्यकारी अधिकार कमजोर बन्ने बताए । उनले अख्तियारलाई सबै निर्णय छानबिन गर्न दिँदा प्रधानमन्त्री बलियो हुन नसक्ने बताए । उनले मन्त्रीपरिषद्का निर्णयहरुलाई पनि हेर्ने र प्रधानमन्त्रीको अधिकार पनि नखोसिने गरी मध्यकारी प्रावधान बनाउन जरुरी रहेको बताए । उनले संवैधानिक ढाँचाभित्र सन्तुलन खोज्दा दुवै पक्षलाई राम्रो हुने बताए । सांसद पन्तले सबै नीतिगत निर्णय अख्तियारलाई दिन नहुने बताए ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद रवि लामिछानेले मन्तिपरिषद्का निर्णय पनि अख्तियारले हेर्नु पाउनुपर्ने बताए । उनले भ्रष्टाचार नीतिगत र अनीतिगत भन्ने नहुने बताए । उनले भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार नै हुने भन्दै यसमा कुनै लेप लाग्नु नहुने बताए । उनले कुनैपनि गलत कुरालाई अख्तियारले हेर्नसक्ने बताए ।
1613232978.jpg)
