काठमाडौं । सत्ताधारी दलहरुको गठबन्धनले कोशी प्रदेश सरकारको नेतृत्व माओवादी केन्द्रलाई दिने गरी निर्णय गरेको छ । बालुवाटारमा बिहीबार बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले माओवादीलाई मुख्यमन्त्री दिने सहमति गरेको हो ।
सोअनुसार मुख्यमन्त्रीमा माओवादी केन्द्रका प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोलाई अघि सार्ने निर्णयसमेत भएको छ । सत्ता गठबन्धनबाट यसअघि नेपाली कांग्रेसले मुख्यमन्त्री लिएको थियो । कांग्रेसका उद्धव थापाले दुई पटक मुख्यमन्त्री बन्दा पनि विश्वासको प्राप्त गर्न सकेका थिएनन् ।
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसारको मुख्यमन्त्रीमा माओवादीका इन्द्र आङ्बोलाई अघि सार्ने निर्णय गरेको बताए । धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका एमालेका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले शुक्रबार साँझ ५ बजेसम्म उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्रीको नाम सिफारिस गर्न समय दिएका छन् । आङ्बोलाई अघि सार्दा राप्रपाले सहयोग गर्ने सम्भावना रहेको बताइए पनि कांग्रेसभित्र भने चर्को असन्तुष्टि रहेको छ ।
कांग्रेसको केदार कार्की समूहले उक्त निर्णय मान्य नभएको बताएको छ । कार्की निकट एक सांसदले मुख्यमन्त्रीमा कार्कीको दाबी कायम रहने बताएका छन् । पूर्व मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मतका लागि कुनै पहल नगरेको भन्दै असन्तुष्ट रहँदै आएको कार्की समूहले एक पटक कार्कीलाई अवसर दिनुपर्ने बताउँदै आएको छ ।
१० महिनाको बीचमा एमालेका कार्की र कांग्रेसका उद्धव थापाले दुई दुई पटक मुख्यमन्त्रीको पद सम्हालिसकेका छन् । राप्रपाले आङ्बोलाई सघाउँदा सभामुख पाउने देखिएको छ । यद्यपि राप्रपाबाट कुनै सहमतिको खाका आइसकेको छैन ।
९३ सदस्यीय कोशीमा एमालेसँग उपसभामुखसहित ४० जना सांसद छन् । विश्वासको मतका लागि ४७ सांसद आवश्यक पर्छ । कांग्रेसको २९, माओवादीको १३, एकीकृत समाजवादीको ४ र जसपाको एक मत गरी ४७ मत अर्को गठबन्धनमा छ ।
राप्रपाका ६ सांसद छन् । राप्रपाले सभामुख लिने गरी सहमति भयो भने आङ्बो ढुक्क हुनेछन् । राप्रपाले नसघाउँदा पनि गठबन्धनको बहुमत त पुग्छ नै तर सभामुख गुमाउने छ भने गठबन्धनमा अविश्वासको वातावरण बढ्ने छ ।
तर कांग्रेसभित्र डा.शेखर कोइराला पक्षले एमालेसँग सत्ता समीकरण गरिसकेको छ । कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य कार्कीले नेकपा एमालेको समर्थनमा कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री दाबी गरिसकेका छन् ।। कार्कीले कांग्रेसका ८ र एमालेका ३९ प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित प्रमुख प्रमुखको कार्यालय पुगेका हुन् ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठनका लागि हस्ताक्षर गर्दा सांसदलाई ह्वीप नलाग्ने र स्वतन्त्र हैसियत रहने सर्बोच्च अदालतको व्याख्या छ । कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नै सर्वोच्चमा दायर गर्नुभएको रिटमा संबैधानिक इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो ।
"
1613232978.jpg)
