काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले पार्टीका नेता डा. शेखर कोईरालासँग छलफल गरेर मात्रै कोशी प्रदेश सरकारबारे निर्णय लिने भएको छ । शुक्रबार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा बसेको केन्द्रिय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै नेता मिन विश्वकर्माले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कोशी प्रदेश कांग्रेसकै भागमा परेको र सहमति गरेर आए आफू पछि हट्ने बताएअनुसार नेता कोईरालासँग छलफल गरेर निर्णय लिने बताए ।
बैठकमा सभापति देउवाले नेता कोईरालासँग सहमति जुट्ने नेताको नाम मागेको पनि बताए । उनले गठबन्धन अघि बढ्ने र गठबन्धनमा पर्नसक्ने सम्भावित अफ्ठ्यारोहरुलाई कसरी सजिलो बनाउने ? भन्नेबारेमा बैठकमा छलफल भएको बताए । उनले गठबन्धन भित्रैबाट सरकार बनाउनका लागि पहल गर्ने निर्णय भएको बताए। २०५१ को अवस्था नै अहिले दाहोरिएको बताए । नेता विश्वकर्माले कोशी प्रदेशमा कांग्रेसका नेताहरुले गरेको बिद्रोहलाई सामान्य रुपमा लिन नहुने बताए । बैठक शनिवार पुनः बस्ने छ ।
यता, कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्तिमा ढिलाइ भएको छ । शुक्रबार साँझसम्म मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न आह्वान गरिएको भए पनि नियुक्ति प्रक्रिया शनिबारमात्र थालिने भएको छ ।
शनिबार बिहान ८ बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा सांसदहरुले हस्ताक्षर गरेर मात्रै कोशी मुख्यमन्त्री नियुक्ति दिने प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गरी जनाएको छ । मुख्यमन्त्रीमा इन्द्र आङबो र केदार कार्कीको समान ४७ सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबी पेश भएपछि अब फेरि सांसदहरुको हस्ताक्षर भएपछिमात्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने उनले बताएका हुन् ।
प्रदेश प्रमुख खापुङलाई केन्द्रको दबाब आएको बुझिएको छ । केन्द्रमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेसमा सर्वसम्मत गरेर आए माओवादीले दाबी फिर्ता लिने बताएपछि कांग्रेस छलफलमा जुटेको छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले दाबी फिर्ता लिन कार्कीलाई दबाब दिइरहेका छन् । उनले डा.कोइरालालाई दाबी फिर्ता गर्न आग्रह गरेका हुन् । तर कोइरालाले भने दाबी फिर्ता नहुने बताएपछि फेरि देउवा निवासमा छलफल चलेको छ ।
कांग्रेसले प्रदेशको नेतृत्व नछाड्ने भन्दै कार्कीले कांग्रेसभित्रै विद्रोह गरेर कांग्रेसका आठ मात्रै र एमालेका ३९ सांसदको समर्थनसहित बहुमत जुटाएका हुन् ।
अर्कातर्फ माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले कांग्रेसकै समर्थनमा दाबी पेश गरेका थिए । तर ती दाबीमध्ये आठ जनाले भने सशरीर उपस्थित भएर कार्कीलाई समर्थन गरेका हुन् । योसँगै आधिकारिक रुपमा कार्कीलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री बनाउनु पर्ने भए पनि केन्द्रको दबाबले उनले कार्कीलाई नियुक्त नगरेको बुझिन्छ ।
1613232978.jpg)
