धरान । पचासको दशकमा गोरेबहादुर खपाङगीको पार्टी भनेर चर्चामा रहेको राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी पुरानै अडानलाई दोहोर्याउँदै पाँचौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारीमा लागेको छ । २०४६ को जनआन्दोलानताका जातिय जनसंख्याको आधारमा पूर्णसमानुपातिक प्रतिनिधित्व, पहिचानको आधारमा स्वायत्तताको मागका कारण जनमुक्ति चर्चामा थियो ।
नेपाली राजनीतिमा पहिलो पटक जातीय जनसंख्याको सवाल उठाउने पहिलो पार्टी भएकाले जनमुक्तिलाई साम्प्रदायिकताको आरोप लागेको थियो । पछिल्लो दशकमा उसकै मिल्दोजुल्दो मुद्दामा नयाँ पार्टीहरु बन्न थालेपछि जनमुक्ति ओझेलमा परेको छ । राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भएपछि राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा पार्टीका नेता गोरेबहादुर खपाङगी महिला बालबालिका मन्त्री बनेपछि पार्टी ओरालो लागेको हो ।
पार्टीको महाधिवेशनको तयारीबारे जानकारी दिंदै आइतवार पत्रकार सम्मेलनमा केन्द्रिय अध्यक्ष केपी पालुङवाले भने ‘पार्टीले अपेक्षित सफलता हासिल गर्न नसकेपनि जनमुक्ति आफ्नो मुल मुद्दाबाट पछि हटेको छैन् ।’ महाधिवेशन धरानमा जेठ ५ देखि ७ गते सम्म संचालन हुने प्रारम्भिक तयारी शुरु भएको छ । महाधिवेशनमा मुुलुकमा ५८ जिल्ला सहित विदेशस्थित अन्तर्राष्ट्रिय शाखाहरुबाट समेत कुल ७७ शाखा पार्टी संगठनका प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन् ।
बहुदलीय व्यवस्था बहाल भएलगत्तै २०४८ मा बनेको पार्टीले अहिले सम्मका सबै निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्दै आएका छ । तर अपेक्षित सफलता भने अहिलेसम्म प्राप्त गर्न सकेको छैन् । राजा सहितको बहुदलीय व्यवस्था बहाल भएपछि २०४८ सालमा भएको संसदीय निर्वाचनमा पार्टी महासचिव खपाङगी सुनसरी–१ धरानबाट चुनाव लडेका थिए । राम्रै संख्यामा मत ल्याएपनि उनी पराजित भए ।
पहिलो र दोश्रो संविधान सभाको चुनावमा समानुपातिक तर्फबाट २/२ जना संविधान सभा सदस्य बने । त्यसबेला पार्टीका संस्थापक अध्यक्ष एमएस थापा मन्त्री समेत बने । संघीय संविधान जारी भएपछिको पहिलो तिनै तहको चुनावमा केही स्थानमा गाउँपालिका, वडाध्यक्ष बाहेका जनमुक्ति प्रतिनिधित्व शुन्य रह्यो । केन्द्रिय अध्यक्ष केपी भन्छन् ‘ठूला पार्टीहरुको विफलताका कारण अहिले जनमुक्ति फेरी बलियो बन्दै गएको छ ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली असफल भैसकेकाले तत्काल राजिनामा दिनुपर्ने उनि बताउँछन् । पालुङवाका अनुसार दुई तिहाईको नेकपा सरकार र विभाजित पार्टीले सरकार चलाउने अधिकार गुमाई सकेको छ । नेपाली कांग्रेसलाई जनताले प्रतिपक्षमा बस्ने म्याण्डेड मात्र दिएका हो । उनले भने ‘अबको विकल्प संसदीय आम निर्वाचनको तयारीका लागि संसद भित्र र बाहिरका दलहरु सहितको सर्वदलिय सरकार मात्र भएको हाम्रो ठहर छ ।’