काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष परुषोत्तम खनालले विचौलियाहरुको कारण मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेण्ट सिस्टम (एमडिएमए) लागू हुन समस्या भएको बताएका छन् । प्राधिकरणले गत वर्ष नै मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेण्ट सिस्टम (एमडिएमए) लागू गर्ने भनेपनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनमा रोकिएको थियो । तर उक्त प्रणाली प्राधिकरणले सोमवारदेखि लागू गरेको छ ।
प्राधिकरणका अध्यक्ष खनालले मोबाइल कारोबार गर्ने विचौलियाहरुको कारण प्रणाली लागू गर्न समस्या आएको बताए । उनले प्राधिकरणले मोबाइलका प्रयोगकर्ताहरुलाई सुरक्षित मोबाइल प्रयोग गर्नसक्ने र हराएको बेला तत्काल बन्द गर्नसक्ने प्रणाली लागू गरेको बताए ।
अध्यक्ष खनालले ग्लोवल सिस्टम फर मोबाइल कम्युनिकेसन (जिएसएम)ले मोबाइल सेवाको प्रणाली एवं प्रविधिमा बनाएका मोबाइललाई उसको डाटावेसमा राख्ने तर टोल वा एसएमआई गरेका मोबाइलहरुको रेकर्ड त्यसमा नराख्ने बताए । उनले प्रणालीका मोबाइल मात्रै नेपालमा खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको बताए । अध्यक्ष खनालले गुणस्तरीय मोबाइलहरुको प्रयोग उपभोक्ताहरुलाई ग्यारेन्टी गर्नको लागि प्रणाली ल्याएको दाबी गरे । एमडिएमए प्रणालीले अहिले मोबाइल कारोबारमा भइरहेको कालोबजारीलाई पनि नियन्त्रण गरी राजश्व प्रशासनलाई सहयोग गर्ने विश्वास लिएको बताए ।
अध्यक्ष खनालले प्राधिकरणको पाटो सुरक्षित रुपमा डाटा प्रयोग गर्ने र डाटाबेसबाट ल्याउने मात्रै भएपनि अर्थ मन्त्रालय र भन्सार प्रशासन पनि यसमा जोडिने बताए। उनले भन्सारमा यो प्रणाली जोड्दा अवैध मोबाइलहरु एउटा पनि नेपाल भित्रन नपाउने अवस्था रहेको बताउँदै नेपालमा वार्षिक रुपमा २० देखिएको २५ अर्बको मोबाइलहरु आयात हुने गरेको बताए ।
खनालले त्यसमा १० प्रतिशत अर्थात ३ अर्ब भन्दा बढी कालोबजारीहरु हुने गरेको जानकारी दिंदै वैधानिक रुपमा रोजगारी समेत दिएर मोबाइलको व्यापार गर्नेले सटर बन्द गरेर बस्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । उनले राज्यले प्राधिकरण र प्राधिकरणले राज्यसँग सहकार्य गरेर प्रणाली लागू गरिरहेको बताए । उनले ३ अर्ब रुपैया कमाउने विचौलियाहरुले २५ करोड खर्च गरेर गलत सूचना दिनेहरुको कारणले एक वर्ष प्रणाली लागू हुन नसकेको बताए ।
उनले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेण्ट सिस्टम (एमडिएमएस) प्रणाली अब नरोकिने र प्रणाली लागू भएको दुई दिनमा १५ सय भन्दा बढी डिभाइसहरु बन्द भइसकेको जानकारी गराए । उनले अब प्रणाली कालोबजारी रोक्नमा सबै केन्द्रित भएर लाग्ने बताए । पहिलो चरणमा प्रणालीमा दर्ता नभएका महँगा मोबाइलको ‘नेटवर्क लक’ गरेर यो प्रणाली कार्यान्वयनमा आएको जानकारी गराइयो ।
अनधिकृत रुपमा भित्रिने यस्ता मोबाइललाई वैधानिक प्रक्रियाबाट ल्याउनका लागि पनि यसले बाटो बनाइदिएको छ । जसका कारण मोबाइलकै व्यवसाय गरेर बसेकाहरुलाई राहत मिलेको छ । एक व्यवसायी भन्छन्, ‘यसले चोर बाटोबाट भित्रिने मोबाइलको कारोबार बन्द हुन्छ भने पहुँचवालाले महँगा मोबाइलहरु अवैध तरिकाले ल्याएर सरकारलाई लाग्ने राजस्व घाटा कम हुन्छ ।’
प्राधिकरणले एमडीएमएस लागू गरेपछि भने आफूहरुको व्यापार पनि घाटामा नजाने आशामा व्यवसायीहरु रहेका हुन् । उनीहरुले यसअघि नै सरकारलाई पटक पटक अवैध बाटो रोकेर आफूहरुको व्यवसायको सुरक्षित व्यवस्था गर्न माग गर्दै आएका थिए ।
बजारमा अवैध मोबाइल खरिद हुन सक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै प्राधिकरणले मोबाइल खरिदपूर्व त्यसको आईएमईआई दर्तापूर्व प्रणालीमा दर्ता भए–नभएको यकिन गर्न पनि आग्रह गरेको छ । एमडीएमएस लागू गर्नुको प्रमुख उद्देश्य नै अवैध रुपमा मोबाइल नचलुन् भन्ने हो । प्राधिकरणका अध्यक्ष खनाल सरकारलाई कर नतिरिकन महँगा मोबाइल चल्नु गलत भएको भन्दै आफूहरुको उद्देश्य त्यस्ता अवैध मोबाइलको कर तिरेर दर्ता भएपछि राज्यलाई पनि फाइदा हुने बताए ।
1613232978.jpg)
