काठमाडौँ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको शेयर स्वामित्व खरिद बिक्री भएको विषयमा यथार्थ जानकारीसहित विवरण १५ दिनभित्र पेश गर्न सङ्घीय संसद्अन्तर्गतको अर्थ समितिले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिले बुधबार यस विषयमा प्राधिकरणलाई छलफलका लागि बोलाएर जानकारी लिएको थियो । प्राधिकरणसँगको छलफलपछि समितिले एनसेल खरिदबिक्रीको वास्तविकतासहितको सम्पूर्ण विवरण १५ दिनभित्र लिखित रुपमा पेश गर्न निर्देशन दिइएको सभापति सन्तोष चालिसेले जानकारी दिए । “छलफलका क्रममा उठेका विषय र एनसेलको स्वामित्व खरिदबिक्रीका सन्दर्भमा विस्तृत अध्ययनसहित जानकारी पेश गर्न निर्देशन दिने निर्णय भएको छ”, सभापति चालिसेले भने ।
समितिको आजको बैठकमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले एनसेल आजियटा लिमिटेडले शेयर खरिदबिक्रीसम्बन्धी कागजात सङ्कलनको क्रममा रहेकाले चाँडै त्यसबारे जानकारी गराउने पत्र प्राप्त भएको उपलब्ध भएको थियो । यो कारोबार शङ्कास्पद देखिएकाले प्राधिकरणले सुक्ष्मरूपमा अध्ययन थालिसकेको पनि अध्यक्ष खनालको भनाइ छ ।
“शेयर खरिदबिक्रीबारे जानकारी मागसहित प्राधिकरणले एनसेललाई यही मङ्सिर १५ गते पत्राचार गरेकामा मङ्सिर १९ गते त्यसको जवाफ प्राप्त भएको छ । उसले अहिले शेयर खरिद(बिक्रीसँग सम्बन्धित कागजात सङ्कलनका क्रममा रहेको र नेपालको विद्यमान कानूनी प्रावधान भित्र रहेरै त्यसबारे सम्बन्धित निकायलाई जाकारी दिने तयारी भइरहेको बताएको छ”, अध्यक्ष खनालले अर्थ समितिको बैठकमा भनेका छन् ।
मलेसियन कम्पनी ‘आजियटा ग्रुप बर्हाड’ले गत शुक्रबार एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर स्वामित्व अर्को कम्पनी ‘स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेड’लाई बेच्ने निर्णय गरेपछि यो व्यावसायिक कारोबारको कानूनी प्रक्रियाको वैधता र आर्थिक पारदर्शितामाथि प्रश्न उठिरहेका छन् ।
सार्वजनिकस्तरबाट चर्को विरोधसमेत भएपछि संसदीय समितिहरूले पनि यसमा चासो दिएका हुन् । सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि एनसेल शेयर खरिदबिक्री प्रकरणबारे छलफल भएको छ । एनसेल आजियटा लिमिटेडको शेयर स्वामित्व खरिद–बिक्री विवाद र शङ्काको घेरामा परेपछि सरकारले चनाखो अपनाएको हो ।
मलेसियन कम्पनी ‘आजियटा ग्रुप बर्हाड’ ले गत शुक्रबार एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर स्वामित्व अर्को कम्पनी ‘स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेड’ लाई बेच्ने निर्णय गरेपछि उक्त व्यावसायिक कारोबार सम्झौताले नेपालमा तरङ्ग पैदा भएको हो ।
राज्यका निकायलाई समेत जानकारी नहुने गरी मुलुक बाहिरबाट शेयर खरिद–बिक्री भएको भन्दै यो व्यावसायिक कारोबारको कानूनी प्रक्रिया र आर्थिक पादर्शितामाथि प्रश्न उठेका हुन् । दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १५ ९ट० बमोजिम चुक्ता पूँजीको प्रतिशत शेयर खरिद–बिक्री गर्नुअघि नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण विनियमावली, २०७६ को विनियम ४ (क) मा शेयरधनीको शेयर खरिद–बिक्री वा नामसारी गर्नु पूर्व प्राधिकरणको अनुमति वा स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ । आजियटाले यो प्रक्रिया पूरा गरे–नगरेकोबारे लेखा समितिले प्राधिकरणसँग जवाफ मागेको छ ।
त्यस्तै, निकै कम रकममा शेयर कारोबार भएको देखिएपछि यो व्यावसायिक सम्झौता थप शङ्का गर्ने ठाउँ देखिएको छ । सन् २०१६ मा तत्कालीन माउ कम्पनी स्वीडेनको टेलियासोनेराले एनसेलमा रहेको ८० प्रतिशत शेयर रू एक अर्ब ३६ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर अर्थात् रु एक खर्ब ४४ अर्ब ७ करोडमा मलेसियन कम्पनी आजियटालाई बिक्री गरेको थियो । तर अहिले सोही शेयर पाँच करोड डलर अर्थात् रु साढे छ अर्बमा बिक्री भएको छ ।
त्यस्तै यो कारोबारमा आयकर ऐन, २०५८ अनुसार पूँजीगत लाभकरसम्बन्धी व्यवस्थालाई कसरी सम्बोधन गरिएको छ भन्ने पनि स्पष्ट छैन । रू पाँच करोडभन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएको दुरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी दुई वर्षभित्र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत भई यस्तो कम्पनीले शेयर कारोबार गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत हुनुपर्नेमा सो सम्बन्धमा एनसेल नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत भएको छैन ।
आजियटाले व्यवसायमा न्यून प्रतिफलको प्रत्याभूति, झन्झटिलो कर प्रशासन, नियमनकारी निकायको असहयोग, लाइसेन्सको म्याद सकिएपछिको अवस्थामा सरकारले स्वामित्व ग्रहण गर्नेलगायत विषयलाई कारण देखाउँदै स्वामित्व बिक्री गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
1613232978.jpg)
