एनसेल प्रकरणबारे सवाल जवाफ - रुपान्तरण
 २०८१ बैशाख २२, शनिबार    

एनसेल प्रकरणबारे सवाल जवाफ


काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सहभागी भएर सरकारमाथि उठेका प्रश्नहरूबारे छलफल गरेका छन् ।

बैठकमा एनसेल खरिद विक्री प्रकरण, सरकारले दिने सुशासनको अवस्था र सङ्घीय निजामती ऐन लगायत समसामयिक विषयमा छलफल भएको छ । सो क्रममा प्रचण्डलाई सांसदहरुले एनसेलको सेयर खरिद बिक्री प्रक्रियामा थाहा नभएको भन्दै पन्छिन खोजेको आरोप लगाएपछि प्रधानमन्त्रीले नै सांसदहरुमाथि प्रश्न गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उपस्थित भएका प्रधानमन्त्रीले यस्तो प्रश्न गरेका हुन् । ‘मलाई दुवईमा भनेर सुख पाइन्छ भन्नुभयो,” प्रधानमन्त्रीको भनाई थियो, “एनसेलले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई सोध्ने वा आधिकारिक च्यानलमा पसेकै छैन । कसरी थाहा पाउने मैले ? त्यसो भए नेपालमै हुनुभएको तपाईं सांसदहरुले किन थाहा नपाएको ?”

एकीकृत समाजवादी०का उपाध्यक्ष एवं सांसद राजेन्द्र पाण्डेले एनसेल खरिद–बिक्री प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता माग गरे । प्रधानमन्त्रीकै परिवार सो प्रकरणमा जोडिएको भए नाटक मात्र हुने उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति समेत रहेका समिति सदस्य रवि लामिछानेले एनसेल खरिद–बिक्री प्रकरणको छानबिनका निम्ति छुट्टै समिति किन बनाएको भन्दै प्रश्न गरे । नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई नै छानबिनमा सक्रिय बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

यता, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले एनसेलले राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर असुल उपर गर्न सकारलाई निर्देशन दिएको छ । मंगलबार बसेको समितिको बैठकले एनसेलले प्रचलित कानून बमोजिम राज्यलाई तिर्नुपर्ने वा बुझाउनुपर्ने कर/गैरकर रकम असुल उपर गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

यसको लागि नेपाल सरकारबाट बनाईएको एनसेल को शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानविन समिति–२०८० को प्रतिवेदनलाई समेत आधार लिन भनिएको छ । त्यस्तै, समितिले एनसेल छानविन समितिको प्रतिवेदन नआउन्जेलसम्म यसको शेयर कारोबारमा कुनैपनि स्वीकृति तथा सहमति नदिन पनि निर्देशन दिएको छ ।

समितिले दूरसञ्चार ऐन र नियमावली समय सापेक्ष संशोधन गरी यथाशिघ्र ल्याउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । त्यसैगरी एनसेल जस्ता ठूला कम्पनी खरिद बिक्री गर्दा खरिद कर्ताको क्षमता, कम्पनी चलाएको अनुभव भएरनभएको चेक जाँच गरी कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारको नाममा निर्देशन दिएको छ ।