अरुण चौधरी पक्राउपछिको तरंग - रुपान्तरण
 २०८० फाल्गुन १२, शनिबार    

अरुण चौधरी पक्राउपछिको तरंग


काठमाडौं । सरकारी जग्गा हिनामिनाको आरोपमा पक्राउ परेका व्यावसायिक घराना चौधरी समूहका सदस्य अरुण चौधरी र बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाका पूर्वकार्यकारी प्रमुख अजितनारायाण सिंह थापालाई चार दिन हिरासतमा लिएर अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत, काठमाडौंले अनुमति दिएको छ। 

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले चौधरी र थापासहित कारखानाका अध्यक्ष सञ्जय ठाकुरलाई बिहीबार पक्राउ गरेको हो। ठगी र सार्वजनिक लिखत कीर्ते गरेको कसूरमा उनीहरूलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले अनुमति दिएको छ। बाँसबारी छाला जुत्ता काराखानाको सार्वजनिक जग्गा कीर्ते गरेर निजी बनाएको भन्दै सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ।  

चौधरी समूहले १० रोपनी सरकारी जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा ल्याएर अहिले चाँदबाग रेजिडेन्सी चलाउँदै आएको छ। यो विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि उजुरी परेको थियो। अख्तियारले केही नगरेपछि सीआईबीले अनुसन्धान शुरू गरेको थियो।

आज पक्राउ परेका चौधरी उद्योगपति एवं नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीका भाइ हुन्। थापा भने सरकारी जग्गा निजीकरण गर्दा बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाका कार्यकारी प्रमुख थिए। २०४३ सालदेखि कारखानाको जग्गा निजीकरण गर्ने प्रक्रिया शुरू भएको थियो। पटकपटक गरी १० रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा लगिएको पाइएको सीआईबीले जनाएको छ।

तर चौधरी पक्राउको विषयले उद्योगी, व्यवसायी र राजनीतिक दलका नेताहरुमा तरंग पैदा गरिदिएको छ । निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग परिसंघले आपत्ति जनाएको छ। हठात् रुपमा पक्राउ गरेर मानमर्दन गरेको उसको भनाइ छ ।

“अरुण चौधरी यो देशकै माटोमा हुर्किएका लब्धप्रतिष्ठित उद्यमी हुनुहुन्छ, उहाँ देश छोडेर कतै जान लाग्नुभएको थिएन,” परिसंघले सम्मेलनपछि जारी विज्ञप्तिमा भनेको छ, “राज्यले एक व्यवसायीलाई मात्र नभएर सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई नै त्रसित बनाउने गरी धरपकडशैलीमा पक्राउ गरेको छ। यसप्रति निजी क्षेत्रको घोर आपत्ति छ। यसले सम्पूर्ण उद्योगी(व्यवसायीको मानमर्दन भएको हामीले महसूस गरेका छौं।”

चौधरीको पक्राउको घटनाले सरकारले आर्थिक समृद्धिमा निजीक्षेत्रको उपदेयतालाई उपेक्षा गरेको जस्तो देखाएको र यसले परिसंघलाई सोच्न बाध्य तुल्याएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सरकारले एकातिर ठूलो महत्त्वाकांक्षाका साथ लगानी सम्मेलनको तयारी गरिरहेको र अर्कोतर्फ उद्योगी व्यवसायीमाथि धरपकडको डण्डा बर्साउँदा स्वदेशी लगानीकर्ता सरकारको आश्वासनबाट तर्सिएको परिसंघले जनाएको छ। यसले लगानीको वातावरण बिथोलेको परिसंघको निष्कर्ष छ।  

परिसंघले कसूर प्रमाणित भए दोषी व्यक्ति कारबाहीको भागिदार हुनुपर्छ भन्नेमा आफ्नो विमत्ति नरहेको उल्लेख गरेको छ। उचित र पर्याप्त कारण भएको अवस्थाबाहेक अभियुक्तलाई शंकाकै भरमा वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हनन् हुने गरी पक्राउ गर्ने कार्य कुनै पनि दृष्टिकोणले न्यायसंगत नभएको परिसंघले जनाएको छ।

यस्तै, उद्योगी व्यवसायीको अर्को प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि विज्ञप्ति निकालेर उद्योगी व्यवसायीमाथिको धरपकडले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। महासंघले सम्बन्धित विषयको गहिरो अनुसन्धान नभएसम्म व्यवसायीलाई पक्राउ नगर्न सरकारलाई पटक पटक आग्रह गर्दै आएको उल्लेख गरेको छ।

“पहिले गिरफ्तार गर्ने र त्यसपछि समस्या पहिल्याउने प्रवृत्तिले देशको वर्तमान व्यवसायिक परिदृश्यबाट पहिले नै निराश भएका व्यवसायीहरूलाई थप निरुत्साहित बनाएको छ। महासंघ यस विषयमा पहिले सत्यतथ्य पत्ता लगाएर आवश्यक परे कानूनी कारबाही अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गर्दछ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

अरुणको पक्राउलाई लिएर विनोद चौधरीले २०४२ सालतिरको विषयलाई नयाँ रुपमा परिभाषिद गर्न नहुने तर्क गरेका छन् । बासबारी छाला जुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा निजी बनाएको आरोपमा पक्राउ परेका अरुणले कानून विपरीत लिएको पाइएमा फिर्ता गर्ने बयान दिएका छन्। जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालय, काठमाडौंका प्रमुख सन्देश श्रेष्ठको अगुवाइमा अनुसन्धान अधिकृतहरूले उनको बयान लिइरहेका छन्।

एक अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार, बयानका क्रममा कानूनी रुपमा जग्गा लिएको बताएका छन्। चौधरीले भनेका छन्, “कानून विपरीत लिएको पाइएमा जग्गा फिर्ता गर्न तयार छौं।”

पक्राउपछिको भनाइ

यो घटना २०४२ सालतिरको हो । चौधरी ग्रुपले देशका विभिन्न भागमा पशुपति बिस्कुट, महालक्ष्मी मैदा मिल, मेघा ऊल, वीरगञ्जलगायत देशका विभिन्न भागमा, काठमाडौँको सतुंगलमा, भैँसेपाटीको वाईवाई जस्ता विभिन्न प्रकारका उद्योगहरुमा निरन्तर तीव्र रफ्तारमा लगानी वृद्धि गरिरहेको बेला थियो । त्यही बेलामा जुत्ताको बजारमा बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको आफ्नै प्रकारको वर्चस्व थियो । त्यो बेलामा स्पोर्ट सुजको पनि कल्चर आउन थालेको हुनाले स्पोर्ट सुजको प्लान्ट पब्लिक प्राइभेट पार्टरशिपको अवधारणामा जोइन्ट भेन्चरमा गर्ने सोच चौधरी ग्रुपले लिएको हो ।

त्यही सोच अन्तर्गत बाँसबारी छाला जुत्तासँग मिलेर उसको डिष्ट्रिब्युसन नेटवर्क, उसको जुत्ताको अनुभव र नयाँ टेक्नोलोजीलाई जोड्ने काममा चौधरी गु्रप अगाडि बढ्यो । जग्गासँग सम्बन्धित बिषय नै होइन, उद्योग खोल्ने मात्रै सोच हो । त्यो बेलामा बाँसबारीकै जग्गाको कुरा गर्ने हो भने ५० हजारमा रुपैयाँ रोपनीको भाउ पनि थिएन । चौधरी गु्रपका प्रशस्त कारखानाहरु थिए । यसको बावजुद पनि बाँसबारी छाला जुत्तासँगको उसको नेटवर्थ, डिष्ट्रिब्युसन उसको छालासँग सम्बन्धित अनुभवलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर जोइन्टभेन्चरको अवधारणाअनुसार अगाडि बढ्यो । त्यसपछि गएर उद्योग चल्नेक्रम शुरु भयो ।

लगभग २०४६ सालतिर चौधरीका दाजुभाइहरु बीचको आपसी समझदारीमा सबैले आ–आफैँले चलाएको उद्योगहरु स्वीकारे र त्यो अनुसार ग्रुप अगाडि बढेको हो । बाँसबारी छाला जुत्ता निजीकरणको विषयमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नरहेको र जग्गा नियोजित रूपमा हात पारेको भन्ने तथ्य तत्कालीन सरकारको आर्थिक नीति र निर्णय विपरीत रहेको चौधरी ग्रुपको भनाइ छ ।

२०४८ सालमा निर्वाचित नेपाली कांग्रेसको सरकारले आर्थिक सुधारको अभियान अगाडि सार्दै सरकारलाई बोझ भएका सरकारी संस्थानहरुको निजीकरण गर्ने निर्णय गरी उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयको मातहतमा रहने गरी निजीकरण इकाइ गठन गरेको थियो ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्य र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। रामशरण महतले आर्थिक सुधारको नेतृत्व लिएका थिए भने कांग्रेस नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा राजनीतिक नेतृत्व दिएका थिए ।

सरकारको यो नीति कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालय मातहतमा निजीकरण इकाइ नै गठन गरिएको थियो । निजीकरणमा डीएफआईडीले प्रत्यक्ष सहयोग गरेको थियो । सोही इकाइले नै सरकारी संस्थानहरु निजीकरणमा लगेको भनाइ छ ।

सरकारले औपचारिक रूपमा गठन गरी निजीकरण गर्ने जिम्मेवारी दिएको निकायमार्फत निजीकरण भएको विषयलाई सीआईवीले मन्त्रिपरिषदको निर्णय नभएको भन्दै भ्रमपूर्ण सूचना प्रवाह गरेको चौधरीहरुको भनाइ छ ।

‘त्यतिबेला निजकरण गरिएका बिटुमिन तथा ब्यारेल उद्योग, बुटवल पावर कम्पनी, भक्तपुर इट्टा टायल उद्योग, हरिसिद्धि इट्टा टायर, बालाजु कपडा उद्योग, भृकुटी कागज कारखाना लगायतका उद्योगहरुको निजीकरण यही इकाइले गरेको थियो । सरकारले नै निजीकरणको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रदान गरेका निकायको निर्णयलाई बाँसबारीको विषयमा सरकारले गरेको होइन भनिनु गलत भएको उनीहरुको भनाइ छ ।