रुसी सेनामा भर्ना भएका नेपाली परिवारको हारगुहार - रुपान्तरण
 २०८१ बैशाख २३, आईतबार    

रुसी सेनामा भर्ना भएका नेपाली परिवारको हारगुहार


काठमाडौं । रुसी सेनामा भर्ना भएका नेपाली नागरिकका परिवारका सदस्यहरूले जीवन रक्षाका लागि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेसमक्ष आग्रह गरेका छन्।

‘रुसी सेनामा आवद्ध नेपालीको जीवनरक्षार्थ अभियान’ले युक्रेनसँगको युद्धका क्रममा रुसी सेनामा भर्ना भएका नेपालीको जीवनरक्षा र सकुशल फिर्ताको पहल गरिदिन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेसमक्ष आग्रह गरेको हो।

केही पीडित परिवारले लामिछानेलाई १३ बुँदे मागसहितको ध्यानाकर्षण–पत्र बुझाउँदै सकुशल उद्धा, मृतकका आश्रित परिवारलाई राहत, मृतक भनिएका तर पुष्टि नभएकोको अवस्था सार्वजनिक, वेपत्ताको खोजी, युक्रेनमा रहेका युद्धबन्दीको उद्धार र घाइतेको उपचारबारे सरकारलाई गम्भीर हुन आग्रह गरेका हुन्।

रुसी सेनामा आबद्ध नेपालीका परिवारका तर्फबाट बुझाइएको १३ बुँदा

१. रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीको सकुशल उद्धार गरी नेपाल ल्याउने व्यवस्था।

२. करार सम्झौता रद्द गरी उद्दारको पर्खाइमा रहेका व्यक्तिहरूलाई पुनः यद्ध मैदानमा लगिएकाले उनीहरूलाई तत्काल उद्धार गरी नेपाल ल्याउने व्यवस्था।

३. युद्धमा घाइते नेपालीको उचित उपचार, क्षतिपूर्ति र नेपाल ल्याउने व्यवस्था।

४. युक्रेनको कब्जामा रहेका ५ जना युद्धबन्दीको सकुशल उद्दार गरी नेपाल ल्याउने व्यवस्था।

५. मृतकको शव ल्याउने र क्षतिपूर्तिसहित रूसी सेनाबाट पाउने तलबभत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था।

६. बेपत्ताको अवस्था खोजी गर्न विधि र प्रक्रिया घोषणा गरी तत्काल कार्यान्वयन तहमा ल्याउने व्यवस्था।

७. रुसी सेनामा कार्यरत नेपाली नागरिकको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था।

८. प्रलोभनमा पारी रूस पठाउने बिचौलियाको पहिचान गरी तत्काल कारवाही गर्ने व्यवस्था।

९. नेपालीहरुको उद्धार नभइसकेको अवस्थामा रुस जाने श्रम स्वीकृति तत्काल खारेज गर्नुपर्ने व्यवस्था।

१०. पीडितको उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका लागि मन्त्रिस्तरीय समन्वय समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था।

१९. विभिन्न माध्यमबाट रुस गएका सबै नेपालीको अवस्था पुष्टि गरी सूची सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था।

१२. रुसी सेनाबाट फर्किएर आएका युवाको पुनर्स्थापना तथा पीडित परिवारको उचित हेरचाहको व्यवस्था।

१३. कूटनीतिक सम्बन्ध भएका देशहरूमा नेपालले आफ्ना नागरिकलाई सैन्य सम्झौताबिना सैन्य सेवामा भर्ती नगर्न पहल गर्नुपर्ने व्यवस्था।

 

 

 

"