लगानी सम्मेलनको औचित्यमाथि प्रश्न - रुपान्तरण
 २०८१ असार २, शनिबार    

लगानी सम्मेलनको औचित्यमाथि प्रश्न


काठमाडौं । महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरुका साथ सरकारले यही वैशाख १६ र १७ मा तेस्रो लगानी सम्मेलनको तयारी गरिरहेको छ। सरकार र निजी क्षेत्रको सहयोजनामा हुन लागेको सम्मेलनको तयारी अन्तिम चरणमा छ। इमर्जिङ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट समिट–२०२४’ नाम दिइएको सम्मेलन सफल र प्रभावकारी बनाउन सरकारले अधिकतम मेहेनत गरिरहेको छ।

लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले सोकेस गर्ने परियोजना छनोट गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको र १ हजार २ सयभन्दा बढी अथितिलाई निम्तो पठाएकामा आइतबार बेलुकासम्ममा ३१ देशका दुई सय ६० भन्दा बढी अतिथि सम्मेलनमा आउने टुंगो लागिसकेको जानकारी दिएका छन्।

नेपालमा लगानीको वातावरण छ भनेर विदेशी व्यवसायीलाई विश्वास दिलाउन साना तथा मझौला परियोजनाको सफलताको कथासमेत सम्मेलन प्रस्तुत गरिने तयारी छ। सरकारले लगानी सम्मेलनको तयारी गरिरहेको भएपनि यसको औचित्य र उपलब्धीका विषयमा भने गम्भीर प्रश्नहरु उठिरहेका छन्। सम्मेलन कर्मकाण्डीमा मात्र सिमित हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढ्दो छ।

यसअघि पनि सन् २०१७ र २०१९ मा गरी दुईवटा लगानी सम्मेलनहरु सम्पन्न भइसकेपनि त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकर्षित गर्न र लगानीको वातावरण रहेको सन्देश दिएपनि लगानीकर्ताहरुले सम्मेलनले लक्ष्य गरेका परियोजना र क्षेत्रमा चाहे अनुसारको लगानी भित्र्याउन चासो नदिएपछि सम्मेलनप्रति प्रश्न खडा भएको छ। अर्थविदहरुले विगतमा भएका दुई सम्मेलनबाट भएका उपलब्धीहरुका बारेमा विश्लेषण नगरी फेरि सम्मेलनका लागि खर्च गर्नु कर्मकाण्डी मात्रै भएको बुझ्ने गरेका छन्।

अर्थविद चन्द्रमणि अधिकारी सरकारले गर्न लागेको लगानी सम्मेलन उचित भएपनि नीतिगत तयारी पर्याप्त नभएको बताउँछन्। ‘हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले आर्थिक कूटनीतिका बारेमा राम्रो बुझेकै छैन। हाम्रो कूटनीति असाध्यै भुत्ते छ। नेपालले आर्थिक कूटनीतिलाई प्रयोग गर्नै सकेका छैन। ऐन, कानुनहरु असाध्यै जटिल, समन्वय नहुने खालको, समय लाग्ने खालका जटिलताहरुबाट घेरिएका छन्। झण्डै दुई दर्जनजति त संघ सस्थाबाट पूर्वस्वीकृति, सहमति र समर्थन लिनुपर्दछ। यसले लगानीकर्तालाई उत्साहित गर्दैन्,’ अधिकारीले भने।

वास्तवमा परियोजनाहरु लगानीकर्ताकै दृष्टिकोणबाट प्रतिफलका लागि आकर्षक रहे नरहेको र विद्यमान ऐन कानुनहरुको लगानीमैत्री भए–नभएको विश्लेषण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। नेपाल लगानीका लागि उपयुक्त देश भएपनि सुरक्षा र कानुनी जटिलताका विषयले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने गरेको अर्थविदहरुको भनाइ छ।

लगानी बोर्डका अनुसार ‘सोकेस’ मा लैजाने गरी अहिलेसम्म १ सय ५० वटा आयोजना पहिचान भइसकेका छन्। अन्तिम दिनसम्म संख्या अझै बढ्ने अनुमान गरिएको छ। सम्मेलन स्थलमा २२ देखि २५ वटा कक्ष रहने गरी तयारी भइरहेको छ।

सम्मेलनका क्रममा परियोजना विकास सम्झौता ९पिडिए०गर्ने तयारी छ। चाइना नेपाल फ्रेन्डसिप इन्डस्ट्रियल पार्क, अपर मस्र्याङ्दी–दोस्रो जलविद्युत आयोजना, कोहलपुर र वाणगंगा सोलार आयोजनाको पिडिए हुने एवम डाबर नेपालसँग परियोजना लगानी सम्झौता ९पीआईए० गरिने सरकारको तयारी छ।

यि तयारीका विषयमा र लगानी सम्मेलनकै विषयमा अर्थविदहरु त्यति सन्तुष्ट छैनन्। लगानी सम्मेलनका लागि वातावरण कानुनी रुपमा सहज हुनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ। अर्थविद डा।रघुवीर विष्ट नेपाल सरकारको अवस्था र आर्थिक सूचकांकहरु एकदमै कमजोर, शिथिल र संकुचन अवस्थामा रहेकाले लगानीको वातावरण त्यति सहज नदेखिएको बताउँछन्।

लगानीको नियम भनेको नाफा भएको उल्लेख गर्दै उनी जहाँ जोखिम कम र नाफा हुन्छ त्यहाँ लगानी आउने बताउँछन्। ‘नेपालमा संभावनाबारे लगानीकर्ताहरु जानकार छन्। जोखिम, सम्भावना र कहाँ कति लगानी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा लगानीकर्ताहरु अध्ययन गरेर बसेका छन्। अहिले शिथिलताको कारण लगानीको जोखिम बढी छ। भएकै उद्योगहरु तथा निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरु दिगो रुपमा चल्न नसकेर बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन। धेरै क्षेत्रका उद्योग, कारखाना संकुचनमा पुगेको र बन्द भएको अवस्था छ। त्यसले नेपालमा औद्योगिक वातावरण वातावरण छैन। लगानी जोखिममा छ र नाफा हुने सम्भावना छैन। नीतिहरु अल्पकालीन छन्,’ उनले भने।

अस्थिर सरकारसँग अभिभावकत्व ग्रहण गरी लगानीकर्तालाई संरक्षण गर्ने सक्षमता नभएको भन्ने सन्देश बाहिर सार्वजनिक भइरहेकाले लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीका लागि आश्वस्त पार्नसक्नुपर्ने उनको भनाइ छ। नेपालमा सानो र मझौला खालको उद्योगमा मात्रै वैदेशिक लगानीको सम्भावना रहेको बताउँदै डा।विष्टले ठूला लगानीका लागि वातावरण सकरात्मक बनाउनुपर्ने बताए।

हुनत उद्योग विभागमार्फत भित्रिने लगानीको अवस्था सन्तोषजनक देखिएको छैन्। विभागका अनुसार अघिल्लो फागुनमा साढे ६ अर्ब वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धता प्राप्त भएपनि यही चैतमा कुल लगानी प्रतिवद्धता एक अर्ब पनि पुग्न सकेन। चैतमा भने ९६ करोड ६५ लाख रुपैयाँमा सीमित छ। चैतमा प्राप्त लगानी प्रतिवद्धता फागुनको तुलनामा ५ अर्ब ५० करोड अर्थात् ८५।०८ प्रतिशत कम हो।यसले राम्रो संकेत देखाएको छैन्।

तर नेपालका नीजि क्षेत्रका व्यवसायी अहिलेको नेपालको अर्थतन्त्रप्रति निराश भइहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउने गरेका छन्। वैदेशिक लगानीका क्षेत्रमा देखिएको उतारचढावपूर्ण अवस्थाबाट निराश भइहाल्नुपर्ने नपर्ने उनीहरुको बुझाइ छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल लगानी सम्मेलनका लागि सरकारले नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने बताउँछन्।

तर सरकारले लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरी १२ कानुन तथा नियमावलीमा संशोधनको तयारी गरिरहेको छ। लगानी भित्र्याउन सरकार अधिकतम प्रयासमा छ। लगानी बोर्डको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने पछिल्लो १२ वर्षमा नेपालमा १२ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरका विदेशी लगानी स्वीकृत गरिएको छ। त्यसमध्ये ९ खर्ब लागतका परियोजनाका लागि एक खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी नेपालमा आइसकेको लगानी बोर्डको आँकडा छ। तथापी, लगानी सम्मेलनबारे सरकार उत्साहित रहेको देखिन्छ तर लगानीकर्ताले ठूलो अपेक्षा गरेका छैनन्।