काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिङ्कले सरकारविरुद्ध दायर गरेको सबै रिट खारेज भएको छ । वर्ल्डलिङ्कले कर तिर्नुपर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा विभिन्न मितिमा विभिन्न ८ वटा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधीकरणले वर्ल्डलिङ्कले उपभोक्ताबाट मर्मत सम्भारवापत उठाएको शुल्कको कर राज्यलाई दाखिला गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । कर तिर्नुपर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर गरेको मुद्दा हारेसँगै अब वर्ल्डलिङ्कले करवापतको दुई अर्बभन्दा बढी रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
आफूहरुले लिएको मर्मतसम्भार शुल्कमा कर नलाग्ने दाबी गर्दै वर्ल्डलिङ्कले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि आइतवार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र डा. नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले वर्ल्डलिंकको माग दावी नै अस्वीकार गरिदिएको छ ।
सरकारले मर्मतसम्भार शुल्कमा पनि कर तिर्नुपर्ने निर्णय गरेपछि आईएसपीहरूले लामो समयदेखि विरोध जनाउँदै आएका थिए । यसपछि वर्ल्डलिङ्कले मर्मत सम्भार शुल्कमा आरटीडीएफ र रोयल्टी लिन नहुने माग राखी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण लगायतलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो ।
यो फैसलासँगै सरकारलाई दूरसञ्चार सेवाप्रदायकबाट रोयल्टी राजश्व तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क असुलीको बाटो खुलेको छ । नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलका अनुसार नौ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट रोयल्टी राजश्व तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्कवापत कूल तीन अर्ब ६४ करोड रकम असुल गर्न बाँकी रहेको छ । यसमध्ये एक अर्ब ९६ करोडभन्दा बढी रकम तिर्न बाँकी रहेको उनले जनाए ।
त्यसैगरी भायानेट कम्युनिकेसनबाट ४१ करोडभन्दा बढी, सुबिसुबाट ३३ करोडभन्दा बढी, क्लासिक टेकबाट ३१ करोडभन्दा बढी, टेकमाइन्डबाट ३० करोड भन्दा बढी, वेफसर्फरबाट १२ करोडभन्दा बढी, मर्कन्टायलबाट १० करोडभन्दा बढी, पोखरा इन्टरनेटबाट चार करोडभन्दा बढी र नेटम्याक्सबाट दुई करोडभन्दा बढी रकम उठ्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
1613232978.jpg)
