९५ अर्ब थपियो बेरुजु, क्षमतामाथि उड्यो प्रश्न - रुपान्तरण
 २०८१ श्रावण ९, बुधबार    

९५ अर्ब थपियो बेरुजु, क्षमतामाथि उड्यो प्रश्न


काठमाडौँ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ६१ औँ वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९–८० को लेखा परीक्षणमा सङ्घीय, प्रदेश सरकारी निकाय र स्थानीय तह, सङ्गठित संस्था, समिति र अन्य संस्थासमेतको ७८ खर्ब ८१ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको लेखा परीक्षण सम्पन्न भएको हो ।

७ प्रदेशको १ हजार २७० कार्यालयको ३ खर्ब २३ अर्ब ३४ करोडको लेखा परीक्षणबाट ६ अर्ब ५७ करोड अर्थात् २.०३ प्रतिशत र स्थानीय तहतर्फ यस वर्षको ७४६ र बक्यौता २ समेत ७४८ को ११ खर्ब ३९ अर्ब १९ करोडको लेखा परीक्षणबाट ३१ अर्ब २ करोड अर्थात् २.७२ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।

समिति र अन्य संस्थातर्फ (सङ्गठित संस्था ९३ समेत)३१० निकायको ३९ खर्ब ५७ अर्ब ९६ करोडको लेखा परीक्षण भएकोमा ११ अर्ब ४८ करोड बेरुजु कायम भएको छ । सोको अतिरिक्त ४२ सङ्गठित संस्थाको लेखा परीक्षणको लागि परामर्श उपलब्ध गराएबमोजिम १४ खर्ब ८८ अर्ब ५६ करोडको लेखा परीक्षण भएको छ ।

महालेखापरीक्षक तोयम रायाले दक्ष कर्मचारी अभाव र नयाँ कार्यशैलीमा गएका कारण स्थानीय तहमा बेरुजु बढेको बताएका छन् । उनले दक्ष कर्मचारी अभाव र नयाँ कार्यशैलीमा गएका कारणले पनि केही स्थानीय तहमा बेरुजु बढेको बताएका हुन् । केही स्थानीय तह शून्य बेरुजु भएका पनि रहेको उल्लेख गर्दै उनले सबै बिग्रियो भन्दा पनि बेरुजु बिस्तारै सुधार भइरहेको रूपमा बुझ्न जरुरी रहेको बताए ।

उनले बेरुजु सुधार गर्न स्थानीय तहहरूको क्षमता सुधार हुनुपर्ने बताए । उनले अहिलेको स्थानीय तह व्यवस्थापिका,कार्यपालिका र न्यायपालिका सहितको स्थानीय तह भए पनि त्यसअनुसारको भौतिक पूर्वाधार विकास हुन नसकेको बताए । उनले दक्षता,क्षमता,कर्मचारी अभावका कुराहरू स्थानीय तहमा व्याप्त रहेको बताए । उनले कानून विधि प्रक्रिया,मापदण्डका विषयमा स्थानीय तह जानकार हुनुपर्ने बताए । स्थानीय तहहरूमा अहिले पनि ३० देखि ३५ प्रतिशत दरबन्दी खाली रहेको बताए ।

उनले भने, ‘हाम्रो लागि संघीयता नौलो विषय हो । हामीले तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरौँ । स्थानीय तह,प्रदेश र सङ्घ हो । सङ्घको केही स्ट्रक्चरहरु थिए । तर स्थानीय तह र प्रदेश नयाँ स्ट्रक्चरमा गए । हिजोको स्थानीय तह र अहिलेको स्थानीय तह एउटै होइन । अहिलेको स्थानीय तह भनेको व्यवस्थापिका,कार्यपालिका र न्यायपालिका सहितको स्थानीय तह हो । हामी संविधानमा ती सबै व्यवस्था गरौँ । तर त्यो अनुसारको भौतिक पूर्वाधार विकास भएको छैन । दक्षता,क्षमता,कर्मचारी अभावका कुराहरू छन् । कानून विधि प्रक्रिया,मापदण्डका विषयमा जानकार हुनुपर्छ । स्थानीय तहहरू नयाँ छन् । अहिले पनि ३० देखि ३५ प्रतिशत दरबन्दी खाली छ । कर्मचारी कम र दक्ष कर्मचारी भएन भन्ने पनि छ । दक्ष कर्मचारी अभाव र नयाँ कार्यशैलीमा गएका कारणले पनि केही स्थानीय तहमा बेरुजु बढेको हो । केही स्थानीय तहमा शून्य बेरुजु भएका पनि छन् । हामीले सबै बिग्रियो भन्दा पनि बेरुजु बिस्तारै सुधार हुँदैछ । बेरुजु सुधार गर्न स्थानीय तहहरूको क्षमता सुधार गर्नुपर्छ । स्थानीय तह सबै बिग्रियो सबै खत्तम भयो भन्ने विषय होइन । महालेखापरीक्षकको कार्यालय केन्द्रमा मात्रै भएको कारणले स्थानीय तहहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने विषय हामी पुग्न नसकेको हो । साउन महिनादेखि अडिटको काम शुरु गर्छौँ । गैर सरकारी निकायहरूको लेखा परीक्षण गर्ने कुरामा हामीलाई संविधानले अधिकार दिएको छैन । त्यो हामीले हेर्दैनौँ । तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा हुने त्यस्ता संस्थाहरूको लेखा परीक्षण भने निजी लेखापरीक्षकहरुले लेखा परीक्षण गरेर मात्रै दर्ता नवीकरण गर्ने काम भने भएको छ ।’

उनले चालु वर्षमा नेपाल सरकारको बेरुजु करिब ९५ अर्ब रुपैयाँ थपिएको बताए । उनले गत वर्षको रेसियोमा अहिले सरकारको बेरुजु घटेको उल्लेख गरे । उनले यो निरन्तर प्रक्रिया भएकाले ठुलो समस्याका रूपमा लिन नहुने जिकिर गरे । उनले ७८ खर्बको कारोबार हुँदा ९५ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु थपिनुलाई निरन्तर प्रक्रियाको रुपमा लिन आवश्यक रहेको बताए । उनले कतिपय करेक्सनसँग,ऐन कानून,अडिट गर्दा प्रमाण कम भएका वा प्रमाण नदेखाएका कारणले पनि हुनसक्ने भन्दै ९५ अर्बको बेरुजु आत्तिइहाल्नुपर्ने विषय नरहेको बताए ।

उनले भने, ‘गत वर्षको रेसियोमा अहिले सरकारको बेरुजु घटेको छ । करिब ९५ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु यो वर्ष पनि थपिएर आएको छ । यो निरन्तर प्रक्रिया पनि हो । ७८ खर्बको कारोबार हुँदा त्यति बेरुजु आउनु भनेको निरन्तर प्रक्रिया पनि हो । कतिपय करेक्सनसँग,ऐन कानून,अडिट गर्दा प्रमाण कम भएका वा प्रमाण नदेखाएका कारणले पनि हुन सक्छन् । ९५ अर्बको बेरुजु आत्तिइहाल्नु पर्ने विषय होइन ।’

उनले महालेखा परीक्षकको कार्यालय तथा अन्य निकायहरूले सरकारलाई दिएको सुझाव सरकारले कार्यान्वयन गरिरहेको पनि बताए । उनले सरकारले ल्याएको बजेटमा पनि महालेखापरीक्षकले दिएका सुझावहरू समेटिएको बताए । उनले कतिपय सुधार सरकार आफैँले पनि गरेको उल्लेख गरे । बेरुजु कम गर्न कतिपय ऐन, कानूनहरुमा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव आफूहरूले सरकारलाई दिएको तर क्षणभरमा कानून सुधार गर्न सम्भव नरहेकाले बिस्तारै प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए ।

उनले भने, ‘महालेखा परीक्षकको कार्यालय तथा अन्य निकायहरूले सरकारलाई सुझाव पेश गर्छौँ । कार्यान्वयन पनि सरकारले गरिरहेको छ । नभएको भने होइन । सरकारले ल्याएको बजेटमा पनि महालेखापरीक्षकले दिएका सुझावहरू समेटिएका छन् । कतिपय सुझावको कारण कतिपय सरकार आफैँ सुधार गर्नुपर्ने देखेर सुधार गरेको छ । सरकारले सुझाव कार्यान्वयन गरेन भन्ने होइन । कतिपय सुधार हुन समय लाग्छ । हामीले ऐन कानूनमा सुधार भनेका छौं । त्यो तुरुन्त हुने विषय होइन । संसदीय प्रक्रिया पूरा गर्दा केही समय लाग्छ ।’

महालेखापरीक्षक रायले आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को लेखापरीक्षण बुझाएपछि ४३ अर्ब रुपैयाँ पैसा असुली भएको बताए । विगत केही वर्षदेखि संघीय सरकारको हकमा श्रम परीक्षण हुन नसकेको बताए । उनले प्रदेश र स्थानीय तहको हकमा बेरुजु घटेको बताए ।

देशमा संवैधानिक अङ्गहरूले बेरुजु सम्बन्धी प्रश्न उठाएपछि कार्यकारी तहका निकायहरूले तत्काल त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । अहिलेको सरकारले असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु करिब २४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको उल्लेख गरे । नियमित गर्नुपर्ने ६८ प्रतिशत र म्याद नाघेको ८ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको बताए ।

उनले भने, ‘आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लेखापरीक्षण बुझाएपछि ४३ अर्ब रुपैयाँ पैसा असुली भएको छ । त्यो कार्यान्वयन नै हो । तर विगत केही वर्षदेखि संघीय सरकारको हकमा श्रम परीक्षण भएका छैनन् । स्थानीय र प्रदेश तहमा श्रम परीक्षण भएका छन् । कतिपय असुल उपर गर्नुपर्ने रकम भएको पनि छन् । अनियमित भएका वा कुनै प्रमाण पेश नभएका पेस्कीहरू पछि फर्छ्यौट भएका पनि छन् । बेरुजुको रकम थपिरहेको छ । त्यसले गर्दा बढी भएको हो भन्ने देखिएको हो । बेरुजु थपिएको मात्रै देखियो तर घट्ने क्रम देखिएन । प्रदेश र स्थानीय तहको हकमा बेरुजु घटेको पनि छ । बेरुजु नहुने देश भनेर खोज्नुभयो भने विश्वमा कहीँ पनि पाउनु हुँदैन । सबै ठाउँमा बेरुजु हुन्छ । नेपाल जस्तो देशमा संवैधानिक अङ्गहरूले बेरुजु सम्बन्धी प्रश्न उठाएपछि कार्यकारी तहका निकायहरूले तत्काल त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । बेरुजु तत्काल फर्छ्यौट गर्नुपर्छ । बेरुजु बढ्यो समस्या भयो भन्ने होइन । अहिलेको सरकारले असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु करिब २४ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । नियमित गर्नुपर्ने भनेको ६८ प्रतिशत र म्याद नागेको ८ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । बेरुजु हुँदै हुँदैन भन्ने होइन काम गरेको ठाउँमा समस्या निस्कन्छ । बेरुजु ठुलो रूपमा हाहाकार भयो भन्ने होइन । भएको बेरुजुलाई छिटो फर्छ्यौट गर्नुपर्छ । कसरी गर्ने हो,समस्या के भएको हो भने समाधान गरी तत्काल बेरुजु तुरुन्त असुल उपर गर्नुपर्छ ।’

महालेखा परीक्षकको कार्यालयकारअनुसार गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहसहित सबै सार्वजनिक संस्थानको बेरुजु ११ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । त्यसमध्ये नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु ६८ प्रतिशत, असुल गर्नुपर्ने बेरुजु २४ प्रतिशत र पेस्की ६ प्रतिशत रहेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । गत वर्षको मात्र बेरुजु ९५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रहेको थियो । कुल ७८ खर्ब ८१ अर्ब साठी करोडको लेखापरीक्षण गर्दा बेरुजु १.८९ प्रतिशत देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । महालेखापरीक्षक तोयम रायाले गत आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष ६१ औँ वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका थिए ।