सप्तरंगी उत्सव अर्थात स्वतन्त्रता र समानताको आन्दोलन - रुपान्तरण
 २०८१ असार २, शनिबार    

सप्तरंगी उत्सव अर्थात स्वतन्त्रता र समानताको आन्दोलन


काठमाडौं । जुनसुकै उत्सव वा महोत्सव खुलमखुल्ला मनाइन्छ । सन्देश प्रवाह गर्न वा कुनै कुराको प्रवद्र्धन गर्न, प्रचार प्रसार गर्न, जगेर्ना गर्न र सार्वजनिक गर्न उत्सव मनाइन्छ । तर अग्रेजी पात्रो अनुसार जुन महिना आफैंमा एक उत्सव भइसकेको छ । दशकौंदेखि विश्वभर जुन महिनालाई सप्तरंगी उत्सवका रुपमा मनाइएको इतिहास छ । ‘प्राइड मन्थ’ अर्थात ‘गौरवको महिना’का रुपमा पछिल्ला बर्षहरुमा नेपालमा पनि जुन महिनालाई रंगीन बनाउन थालिएको छ । यौनिक तथा लैङ्गिक सिमान्तकृत समुदायले यसलाई आन्दोलनका रुपमा मनाइरहेका छन् ।

यौनिक तथा लैङ्गिक सिमान्तकृत(समलिङ्ग, तेस्रोलिङ्गी, अन्तरलिङ्गी र दुइलिङ्गी) अर्थात ‘एलजीविटीक्यूप्लस’लाई हिजोआज ‘क्वयेर’ भनिन्छ । नेपालमा यो समुदायका व्यक्तिहरु दुई दशक यता स्वतन्त्रता र समानताको आन्दोलनमा छन् । तर जुन महिनालाई उत्सवका रुपमा मनाउन थालिएको चार बर्ष मात्र वितेको छ । यस बर्ष यो उत्सवले थप व्यापकता पाएको छ । सडकदेखि तारे होटलसम्म सप्तरंगी झन्डा फरफराएर फरक यौनिक पहिचान भएका व्यक्तिहरु स्वतःस्फूर्त रुपमा निस्किएका छन् ।

‘प्राइड परेड’का रुपमा सडकमा उत्रिएका छन् । नेपालको संविधानले सम्मानजनक सम्बोधन गरेपछि उनीहरु उत्साहित छन् । यद्यपी, कतिपय कानून, नियम र निर्देशिका कार्यान्वयन फितलो भएपछि उनीहरुमा निराशा कायमै छ ।

‘यो हाम्रो अधिकारको आन्दोलन हो । समानताको लडाइँ हो । महिला र पुरुष बाहेक भिन्न लैङ्गिक पहिचान भएका व्यक्तिहरुका बारेमा आम मानिसलाई सचेत गराउने अभियान हो,’ नील हिरा समाजकी अध्यक्ष पिंकी गुरुङ्ग भन्छिन्,‘दुई दशकदेखि हामी आफ्नो अधिकारका लागि गाइजात्रा पर्वलाई पनि उत्सवका रुपमा मनाइरहेका छौं । चार बर्ष यता ‘प्राइड मन्थ’ मार्फत आन्दोलनलाई शसक्त बनाउन खोजिरहेका छौं ।’ यसबर्ष करिब २३ जिल्लामा कार्यक्रम तय भएको र अन्य रचनात्मक कार्यक्रमहरुको तयारी गरिरहेको उनले बताइन ।

हुनत नेपालमा यौनिक तथा लैङ्गिक सिमान्तकृत समुदाय स्वतन्त्र हुन सकिरहेका छैनन् । समानता अनुभूती गर्न सकिरहेका छैनन् । समाजमा घुलमिल भएर निर्धक्क जीवन विताउन सकिरहेका छैनन् । परम्परागत सोच र समुदायका बारेमा सचेतना नहुँदा विभेद साथै अपमान सहनुपरेका समाचारहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । विभेदहरु चिर्न उत्सवलाई आन्दोलनका रुपमा मनाउनुपर्ने बाध्यता रहेको मितिनी नेपालकी संस्थापक लक्ष्मी घलानाको बुझाइ छ ।

उनले सामाजिक संजालबाट पनि जुन महिनालाई गौरवको महिनाका रुपमा मनाउन आब्हान गरेकी छन् । ‘हामी को हौं भनेर आफ्नो पहिचान गराउन र हामीमाथि हुने हिंसा र विभेदलाई अन्त्य गर्नका लागि गौरवका साथ जुन महिनालाई चिनाउन सक्नुपर्छ ।’

प्राइड मन्थलाई विश्वभर एउटा महत्वपूर्ण आन्दोलनको हिस्साका रुपमा मनाइँदै आएको सन् १९७० देखि हो । सन् १९६९ को जुन २८ मा अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित स्टोनवाल इन बारमा एलजीविटीआइलाई प्रहरीबाट भएको दमन विरुद्ध आन्दोलनले सफलता पाएपछि यसको प्रारम्भ भएको तथ्यहरु भेटाइन्छ । त्यसपछि विश्वभर जुन महिनालाई गौरवको महिना भनेर मनाउन थालिएको हो । समानता र समताका लागि यो आन्दोलन विभिन्न आयामका रुपमा विश्वका देशहरुमा मनाइँदै आएको छ । नेपालमा यसले विस्तारै प्रभाव जमाउँदै र आन्दोलनलाई उच्च स्थानमा स्थापित गर्दै लगेको छ ।

यी समुदायले यसबर्ष नेपालमा गौरवको महिनालाई आफ्ना मुद्दाहरु अगाडि सार्दै आन्दोलन र उत्सवलाई संगै अघि बढाएका छन् । समुदायले प्रजनन स्वास्थ्यमाथिको अधिकार, राजनीतिक अधिकार, रोजगार, वैवाहिक समानताका अधिकार, पहिचानको अधिकारदेखि नागरिकता, जन्मदर्ता र शैक्षिक प्रमाणपत्रमासमेत पहिचान खुलाउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।

अमेरिका सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय साहसी महिला पुरस्कारबाट सम्मानीत भूमिका श्रेष्ठ प्राइड मन्थ मनाउनु भनेको नेपालमा आफ्नो पहिचान खुलाएर अघि आउन हरेक व्यक्तिलाई अभिप्रेरणा दिनका लागि हो भन्छिन । ‘हाम्रो अधिकारको संघर्ष त जारी छ तर पहिचान लुकाएर बस्न नपरोस भनेर यौनिक रुपमा कुन्ठित बर्गलाई मूलधारमा ल्याउने प्रयास गरेका हौं,’ उनले भनिन,‘आफ्नो यौनिक र लैङ्गिक पहिचान लज्जाको विषय होइन । गौरवको विषय हो । त्यसलाई पहिचान गरेर गौरव गर्ने अवधारणा अघि बढाउँदै समानताको आन्दोलनलाई शसक्त बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।’

अधिकार स्थापनाका विभिन्न आयाम र तौर तरिकाहरु हुन्छन् । तिनै मध्ये नेपालमा यौनिक तथा लैङ्गिक सिमान्तकृतहरुले प्रत्येक बर्ष गाइजात्रा पर्वलाई आफ्नो आन्दोलनका रुपमा मनाउने गरेका छन् । तर पछिल्ला केही बर्षदेखि प्राइड मन्थलाई पनि गौरवका रुपमा मनाउने परम्परा बसेको हो ।

सरोकारवाला, अधिकारकर्मी, सरकारी निकायलगायतले यस उत्सवलाई खासै प्राथमिकतामा राखेका छैनन । शुभकामना सन्देश प्रवाह गर्न र आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउन सकिरहेका छैनन् । कांग्रेस नेतृ डा. आरजु राणा देउवाले गत बर्ष यौनिक तथा लैङ्गिक सीमान्तकृत समुदायको मागमध्ये नागरिकता प्राप्तीका लागि देखिएको नीतिगत त्रुटि सच्याउन माग गरेकी थिइन । ‘उहाँहरुको आन्दोलन र मागहरुप्रति हामी संवेदनशील बन्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

सरकारले समुदायको हक अधिकार स्थापित गर्नुपर्ने दायित्व हो’, उनले भनिन । किनकी कानुनी रुपमा यौनिक तथा लैङ्गिक सिमान्तकृत समदाय बलियो देखिए पनि सरकारका झन्झटिला प्रक्रियाले ‘अन्य’लेखेर नागरिकता लिनेको संख्या न्यून छ । नागरिकता लिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले लिङ्गिय पहिचान प्रमाणित गर्न भन्दै मेडिकल जाँचको प्रमाणको माग गर्ने प्रक्रिया सबैभन्दा ठूलो जटिलता बनेको छ ।

जुन महिनामा आयोजना हुने प्राइड परेड वा गौरव यात्राको विभिन्न तरिकाले व्याख्या गरिन्छ । देश अनुसार आन्दोलनको रंग तयार गरिन्छ । सप्तरंगी झन्डा बोकिन्छ । आफ्नो समूदायका व्यक्तिलाई मात्र होइन अन्यलाई पनि परेडमा सहभागी हुन आब्हान गरिन्छ । लैङ्गिक पहिचान र यौन अभिमुखीकरणको फरक बुझन अनुरोध गरिन्छ । समूदायका व्यक्तिहरुको मर्यादा, मानवअधिकार र आत्मसम्मानका लागि आवाज बुलन्द पारिन्छ ।


नेपालमा गौरव यात्रा शुरु भएको २०७६देखि हो । तर विगतका केही बर्ष कोरोना महामारीका कारण आयोजना हुन सकेन । यसबर्ष यसले भब्यता पाएको छ । नेपालमा प्रत्येक वर्ष जून महिनाको दोस्रो शनिबारका दिन गौरव यात्राको आयोजना गरिन्छ । सिमान्तकृत यौन अभिमूखीकरण, लैङ्गिक पहिचान र यौन विशेषताका व्यक्तिहरुप्रति हुने सामाजिक लाञ्छनालाई तोडेर आफ्नो पहिचानमा गौरव गर्ने सन्देश लिएर गौरव यात्रा आयोजना हुने गर्दछ । अमेरिकामा २०औं शताब्दीको ६०औँ दशकमा भएको स्टोनवाल विद्रोहको स्मृतिमा जुन महिनालाई गौरव महिना घोषणा गरिएको हो ।

 नेपालको प्रगति

नेपालमा पनि महिला र पुरुषबाहेक फरक–फरक यौनिकता भएका व्यक्ति छन् । तर संख्या कति छन भन्ने प्रष्ट प्रमाणहरु छैनन् । सन् २०१४ मा नील हिरा समाज र अमेरिकी संस्था स्कुल अफ ल वीलियम इन्ष्टीच्यूटले गरेको सर्वेले समूदायको जनसंख्या नेपालको कूल जनसंख्याको आठदेखि दश प्रतिशत हाराहारी रहेको देखाएको छ । नेपालको संविधानले पनि विभिन्न अधिकारहरु प्रदान गरेको छ । किनकी मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणा–पत्र, १९४८ ले लिङ्गका आधारमा कुनैपनि व्यक्तिलाई आधारभूत मानवअधिकारको अभ्यास गर्ने अधिकार र स्वतन्त्रता प्राप्त हुने उल्लेख छ ।

त्यसैले नेपालको संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाअनुसार पनि यौनिक तथा लैङ्गिक सिमान्तकृत समुदायले सबै किसिमका मानवअधिकारको अभ्यास गर्न पाउँछन् । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को मौलिक हक धारा (३) मा लिङ्गका आधारमा विभेद गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको थियो । नेपालको संविधान, २०७२ को प्रस्तावनामै वर्गीय, जातीय, लैङ्गिक विभेद आदिको अन्त्य गरी सामाजिक न्यायसहितको समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको छ ।

 सैद्धान्तिक रुपमा लैङ्गिक आधारमा विभेद गर्न नपाउने व्यवस्थाले फरक लैङ्गिक पहिचान भएका मानिसले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनु पर्ने मानवअधिकारको विश्वव्यापी मान्यतालाई स्वीकार गरेको छ । संविधानको धारा १२ मा प्रत्येक नागरिकले लैङ्गिक पहिचान सहितको नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी धारा १८ मा समानताको हकसम्बन्धी व्यवस्था छ, यसले लैङ्गिक तथा यौनिक सिमान्तकृत भएकै आधारमा विभेद गर्न नहुने स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।

 यसैगरीधारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । उक्त धारामा पनि यौनिक तथा लैङ्गिक समुदायलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका हरेक नीति–निर्माण गर्ने स्थानमा उनीहरुको प्रतिनिधित्वको हक हुनेव्यवस्था गरेको छ ।

 लैङ्गिक तथा यौनिक समुदायले संवैधानिक र कानुनी अधिकारको मागसहित गरेको संघर्षले केही परिणाम ल्याएको भए पनि त्यो पर्याप्त छैन । भएका व्यवस्थाहरु पनि व्यवहारिक नभएको कानून व्यवसायी सुजन पन्तको भनाइ छ । उहाँ भन्नुहुन्छ,‘कानून, नीति तथा निर्देशिकाहरुको इमान्दारीताका साथ पालन नभएसम्म अधिकार स्थापित हुन सक्दैन । त्यसका लागि नेपालका राजनीतिक दलहरु जिम्मेवार बन्नुपर्छ । सरकार उत्तरदायी बन्नैपर्छ’, उनी भन्छन् ।

नेपालको संविधान समावेशी र समानताका दृष्टिकोणमा अब्बल मानिएको छ । लिङ्ग खुलाएर नागरिकता तथा राहदानी लिन पाउने र महिला वा पुरुष बाहेक ‘अन्य’ लिङ्गी पनि लेख्न मिल्ने व्यवस्था पनि गरिसकेको छ ।

यसैगरी नीति, ऐन, कानुनले समुदायलाई समेटेको पाइन्छ । जस्तो नेपालबाट विदेश यात्रामा जाने नेपाली नागरिकलाई जारी गरिने राहदानीको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको राहदानी ऐन, २०२४ तथा सोही ऐनको दफा ७ अन्तर्गत बनेको राहदानी नियमावली, २०६७ मा भएको कानूनी प्रावधानले तेस्रोलिङ्गीलाई राहदानी प्रदान गर्ने सम्बन्धमा कुनै विभेद नगर्न र लिङ्गको महलमा ‘एक्स’ उल्लेख गरेर राहदानी प्रदान गर्न भनिसकेको छ । त्यस्तै आर्थिक बर्षको बजेटमा पनि समूदायका हकहितका निम्ती महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमार्फत बजेट छुट्याउने गरेको छ ।

नेपालका केही ठूला राजनीतिक दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा(माओवादी–केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा), राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टीलगायतका राजनीतिक दलले यौनिक तथा लैङ्गिक सिमान्तकृतलाई पार्टीको विधान र चुनावी घोषणा–पत्रमा केही मात्रामा समेटेका छन् । अनिवार्य सहभागिता गराएका छैनन् ।

यसैगरी केही राजनीतिक दलले लैङ्गिक तथा यौनिक सिमान्तकृतलाई पार्टीमा समावेश गर्ने कोसिस गरेका छन् । २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनका लागि दलहरुले तयार गरेका घोषणा पत्रमा पनि यो समूदायको अनिवार्य प्रतिनिधित्व भनेर दलहरुले समावेश गरेको पाइँदैन । सबै दलका घोषणा पत्रमा लैङ्गिकमैन्त्री साथै समानुपातिक–समावेशी समाजको परिकल्पना गर्ने संकल्प गरेपनि किटानका साथ ‘एलजीवीटीआइक्योर’लाई सम्बोधन गरेको पाइदैन । दलीय संरचना र राज्यका तहरुमा त अवसर दिनेबारेमा दलहरु बोलेका छैनन् ।

पहिलो संविधानसभामा नेकपा (संयुक्त) पार्टीबाट सुनिल बाबु पन्तले संविधानसभा सदस्यको भूमिका निर्वाह गरेका थिए । राजनीतिक उच्च अहोदामा पुग्न सफल लैङ्गिक तथा यौनिक सिमान्तकृत समुदायका एक मात्रै प्रतिनिधि हुन् । उनकै अगुवाइमा हाल समुदायका व्यक्तिहरुलाई राजनीतिक प्रशिक्षण अघि बढाइएको छ ।