मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले पाए वैधानिकता - रुपान्तरण
 २०८१ श्रावण ९, बुधबार    

मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले पाए वैधानिकता


काठमाडौँ । कोशी प्रदेश सरकार गठनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट खारेज भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशत्रय कुमार रेग्मी, अब्दुल अजिम मुसलमान र डा नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले सो रिट खारेज गरेको हो । रिट खारेज भएसँगै मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले वैधानिकता पाएका छन् ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका केदार कार्कीले उक्त व्यवस्था सरकार बनाउने अन्तिम विकल्प भएको र आफूले यसअघि नै विश्वासको मत लिइसकेको कारण अब हटाउन नपाइने जिकिर गरेका थिए ।

एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतबहादुर कार्कीलाई प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले बैशाख २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए। उनले माओवादीलगायत सत्ता गठबन्धनका ५२ जना सांसदको समर्थन प्राप्त गरेका थिए। उनले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पनि लिइसकेका छन् ।

निर्वतमान मुख्यमन्त्री केदार कार्की असोज २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । कात्तिक १ गते विश्वासको मत प्राप्त गरेका थिए । कार्कीले दुई वर्षभित्र पुनः विश्वासको मत लिनु नपर्ने जिकिर गरेका छन् ।

केन्द्रीय सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएसँगै केदार कार्कीलाई संविधानको कुनै धारामा टेकेर हटाएको नबताइ प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले ५२ सांसदको समर्थनमा एमालेका हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

खापुङले संविधानको धारासमेत उल्लेख नगरी र आफूलाई मुख्यमन्त्रीबाटसमेत नहटाई असंवैधानिक रूपमा हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकोले उक्त निर्णय बदर हुनुपर्ने केदार कार्कीको जिकिर छ । सोही कारण सर्वोच्चले यसलाई स्पष्ट रुपले बुझ्नका लागि मुख्यमन्त्रीमा केदार कार्कीको नियुक्ति हुँदादेखिकै कागजात झिकाउने आदेश दिएको थियो ।

प्रदेश प्रमुख खापुङले बैशाख २५ गतेसम्म विश्वासको मत नलिएको भन्दै केदार कार्कीको स्थानमा एमालेका हिक्मत काकीलाई मुख्यमन्त्री बनाएका थिए ।कार्कीको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे पनि त्यसले संवैधानिक संकटको निरुपण गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

केदार कार्कीको रिटमा प्रदेश प्रमुख खापुङ, सभामुख अम्बरबहादुर विष्ट, एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री कार्की तथा संकल्प प्रस्तावका समर्थकलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

रिटमा नेपालको संविधानको धारा १३३ (२) (३) बमोजिम उत्प्रेषण, परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ । झापा ५ (१)बाट निर्वाचित हिक्मतकुमार प्रदेश सभाको यो कार्यकालमा तेस्रो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् ।

२०७९ पुस २४ मा उनी माओवादी, राप्रपा र जसपाको समर्थनमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार पहिलो पटक मुख्यमन्त्री बनेका थिए । माओवादी र जसपाले साथ छाडेपछि ०८० असार १५ मा पदमुक्त भए । ६ दिनपछि कांग्रेस नेता उद्धव थापा असार २१ मा मुख्यमन्त्री बने ।

कांग्रेसका प्रदेश सभापति थापा माओवादीनिकट सभामुख बाबुराम गौतमलाई पनि चुनावी प्रक्रियामा सामेल गराएर मुख्यमन्त्री बनेका कारण आलोचित बने । एमालेका ३९ र कांग्रेसका ८ सांसदको समर्थनमा कांग्रेस नेता केदार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।