‘विद्रोह अनुमोदन’ गरिएको महाधिवेशनपछि ‘विद्रोह’कै त्रास - रुपान्तरण
 २०८१ श्रावण ९, बुधबार    

‘विद्रोह अनुमोदन’ गरिएको महाधिवेशनपछि ‘विद्रोह’कै त्रास


काठमाडौँ । विद्रोहपछिको पहिलो महाधिवेशनबाट माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीको दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले पुरानै नीति र नेतृत्वलाई निरन्तरता दिएको छ । जनताको बहुदलीय जनवाद नीतिको निरन्तरता दिँदै बिहीबार साँझ अध्यक्ष मण्डलका अध्यक्ष झलनाथ खनालले माधव नेपाल निर्विरोध अध्यक्ष चयन भएको घोषणा गरे ।

सम्मानित नेतामा आफ्नै नाम लिएका पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले घनश्याम भुषाल निर्विरोध महासचिव बनेको घोषणा गरियो । झट्ट हेर्दा यो महाधिवेशन एक प्रकारले कर्मकाण्डी मात्रै देखियो । महाधिवेशनमा आएका प्रतिनीधिहरूले लोकतान्त्रिक विधि प्रयोग गर्न पाएनन् । उनीहरू ताली बजाउनमा सीमित रहे ।

केन्द्रीय कमिटी २ सय ९९ र २१ पदाधिकारी चयन गर्नुपर्नेमा ३ पदाधिकारी ९३ केन्द्रीय सदस्यको मात्र टुंगो लागेको छ । बन्दसत्रमा पेस भएका ९३ जना केन्द्रीय सदस्यहरूले पद तथा गोपनियताको शपथ ग्रहण गरेका छन् ।

शुक्रबार काठमाडौँमा ९३ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी घोषणा गर्दै सबै सदस्यहरूले पद तथा गोपनियताको शपथ ग्रहण गरेका थिए । टुंगो लागेका केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूलाई निर्वाचन विभाग आयोग प्रमुख माधव पौडेलले शपथ ग्रहण गराए ।

छ दिनसम्म चलेको यो महाधिवेशनबाट पदाधिकारीमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपमहासचिव, सचिवका साथै केन्द्रीय सदस्यमा पदभन्दा बढी नेता आकांक्षी भएपछि सहमति हुन नसकेको हो ।

केन्द्रीय कमिटी बैठकले पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको टुंगो लगाउने निर्णय भएको छ । ‘पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यका आकांक्षी बढी भएकाले मिलाउन बाँकी छ,’ नेता जगन्नाथ खतिवडाले भने । उनका अनुसार ‘अब नयाँ केन्द्रीय कमिटी बैठकले टुंगो लगाउने छ ।’

वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपमहासचिव र सचिवमा १९ सहित २ सय ६ केन्द्रीय सदस्य चयन गर्नुपर्ने छ । २ सय ९९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी रहने व्यवस्था गरेको एकीकृत समाजवादीले बाँकी सदस्य आगामी १० दिनभित्र पूर्णता दिने बताएको छ ।

एकीकृत समाजवादीका एक नेताका अनुसार खासगरी पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्षसहित उपमहासचिव र सचिव पदका आकांक्षी धेरै नेताहरू रहेका थिए । सीमित पदमा नेताहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले सबैको चित्त बुझाउन नसक्ने देखेर नै अधुरो केन्द्रीय कमिटी घोषणा गरिएको हो ।

नेताहरूका अनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्षमा बेदुराम भुसाल र राजेन्द्र पाण्डेले दाबी छाडेनन् । त्यस्तै उपमहासचिव पदमा जगन्नाथ खतिवडा, गंगालाल तुलाधर, विजय पौडेल, प्रकाश ज्वाला, नागेन्द्र चौधरीलगायतले अडान नछाडेपछि नेतृत्वलाई नेता व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको थियो ।

त्यस्तै सात सचिव पदमा पनि अघिल्लो केन्द्रीय कमिटीका सक्रिय नेताहरू आउन खोजे पनि पुराना सचिवहरूलाई सोही पदमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यता बन्दा तत्काल कुनै निर्णय गर्न नेताहरूले नसकेको नेताहरू नै स्वीकार गर्छन् ।

‘सानो पार्टी, कार्यकर्ता कम नेता धेरै भएपछि यस्तै हुन्छ, महाधिवेशन हलबाट बाहिर निस्केका एक प्रतिनीधिको गुनासो थियो । दशौँ महाधिवेशनमा आएका १८ सय प्रतिनिधिको विवेकमार्फत नभएर अध्यक्ष मण्डलबाटै निर्विरोध नेतृत्व घोषणा गर्ने प्रयत्नमा शीर्ष नेताहरूबीच केही दिनदेखि लगातार छलफल चलेको थियो ।

प्रज्ञाभवन कमलादीमा विभिन्न प्रतिवेदनमाथि छलफल चलिरहँदासमेत नेताहरूले नेतृत्वमा निर्विरोधको प्रयत्न गरिरहेका थिए । खनाल र भुषालले नेपाललाई चुनौती दिँदा समस्या उत्पन्न भएको थियो । नेता नेपाल यसअघि नै सर्वसम्मत हुन चाहन्थे तर खनाल र भुषालले अन्तिम समयसम्म पनि चुनौती दिइरहे ।

बुधबार साँझ सबै प्रतिवेदन पारित भएपछि निर्विरोध नेतृत्व चयन गर्न राति १ बजेसम्म छलफल चलेको थियो । बिहीबार पनि अन्तिम समयमा सहमति जुटेपछि केन्द्रीय सदस्य टुंगो लागेको थियो । अध्यक्ष पदको दाबी गरेका घनश्याम भुषाल फेरि महासचिव बस्न मञ्जुर भएकाले सहमति जुटेको हो ।

स्रोतका अनुसार भुषालले अध्यक्ष पद छोड्दा वरिष्ठ उपाध्यक्ष र महासचिव पद आफूले भनेको व्यक्ति हुनुपर्ने अडान लिएका थिए । यसमा माधव नेपाल सहमत थिए । त्यो सहमति अनुसार माधव अध्यक्ष, घनश्याम वरिष्ठ उपाध्यक्ष र प्रकाश ज्वाला महासचिव हुने थिए । तर घनश्याम बाहेक अरुलाई महासचिव स्वीकार्न नसकिने भन्दै निकट नेताहरूले माधव नेपालमाथि दबाब दिएका थिए ।

यसपछि पूर्वसहमतिबाट हट्दै माधव नेपाल भुषालसँग अर्को सहमतिका लागि छलफलमा बसे । स्रोतका अनुसार, अध्यक्ष पदको अधिकार कटौती गरेर महासचिवको बढाउने सहमति भएको छ ।

यस्तो अभ्यास तत्कालीन एमालेले विगतमा गरिसकेको छ । तत्कालीन नेकपा माक्र्सवादी र मालेबीच एकता भएर २०४६ सालमा एमाले बन्दा मनमोहन अधिकारी अध्यक्ष र मदन भण्डारी कार्यकारी महासचिव थिए । अर्थात झलनाथ खनालपछि घनश्याम भुषालसमेत मनाएर ७१ वर्षीय माधव नेपाल फेरि पनि पार्टी अध्यक्ष बनेका छन् ।

माधव निकट नेताहरूले यसलाई आवश्यकता भनेका छन् । नेपाल पक्षीय महाधिवेशन प्रतिनिधिका अनुसार विद्रोहको औचित्य पुष्टि गर्न सबैभन्दा पहिला पार्टीभित्र शुद्धीकरण अभियानलाई तीव्रता दिनुपर्ने, अवसरवादीको झुन्डले पार्टी र देश विकास गर्न नसक्ने तथ्य स्थापित गर्नुपर्ने, समाजवादी कार्यदिशा र कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने र पार्टीलाई गतिशील तथा मजबुत बनाउन नेपाल नेतृत्वको टिम आवश्यक रहेको छ ।

नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पुनर्गठन र रूपान्तरण गर्ने, दक्षिणपन्थी यथास्थितिवादबाट कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई मुक्त गर्दै समाजवादको दिशामा अघि बढाउने, प्रगतिशील शक्तिहरूलाई गोलबद्ध गरी कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने जिम्मेवारी पनि नेपालको काँधमा आएको महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले बताएका छन् ।

महाधिवेशनमा विद्रोहको आवश्यकता र एमालेमै रहन गरिएका प्रयासको समीक्षा, विद्रोह गर्दा नै अवलम्बन गरिएको समाजवादी लक्ष्य, कार्यदिशा र नीतिबारेमा व्यापक छलफल भएको छ । २०६४ सालमा मुलुकमा भएको संविधान सभा सदस्य निर्वाचनमा एमाले पराजित भएपछि त्यसको जिम्मेवारी लिँदै तत्कालीन महासचिव नेपालले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । अहिले ७२ वर्षीय नेपाल एमालेबाट विद्रोह गरी स्थापना गरिएको नेकपा एस निर्माणमा लागिपरेका छन् । तर एक थरी प्रतिनिधिहरूले महाधिवेशनबाट नेतृत्व फेरेर जानुपर्छ भनेका थिए ।

पाँच दशकदेखि राजनीतिको नेतृत्व पंक्तिमा रहेका माधव–झलनाथलाई बिदा गरेर जाँदा पार्टीको आकर्षण बढ्ने उनीहरूको तर्क थियो । एक–एक पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका माधवले तत्कालीन एमालेको १४ वर्ष र झलनाथले १२ वर्ष नेतृत्व गरेका थिए । नेपाल र खनाल दुवैलाई बिदा दिएर घनश्यामलाई नेतृत्वमा लैजाँदा अरु पार्टीहरूमा पनि दबाब बढ्ने उनीहरूको विश्वास थियो ।

तर नेतृत्व हस्तान्तरणको सन्देश अरु दललाई दिने नभएर एकीकृत समाजवादीले अढाई वर्ष अगाडि कमलादीमै सम्पन्न माओवादी केन्द्रको आठौँ महाधिवेशनकै पदचाप पछ्याएको प्रतिनिधिहरूको भनाइ छ । २०७८ पुसमा सम्पन्न माओवादीको महाधिवेशन हलबाट ३२ वर्षपछि पनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नेतृत्व अनुमोदन गरेको थियो ।

आफ्नोसहित केन्द्रीय सदस्यहरूको नाम प्रचण्डले बन्दसत्र हलमा अनुमोदनका निम्ति प्रस्तुत गरेका थिए । हलले ताली बजाएर अनुमोदन गरेको थियो । बाँकी पदाधिकारी बनाउने म्याण्डेट लिएका प्रचण्ड अहिलेसम्म मौन रहेका छन् ।

एमालेमै रहँदा केपी शर्मा ओलीका भक्त नेता पार्टी विभाजनमा एकाएक माधव नेपाललाई साथ दिएका थिए । विभाजनका लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक व्यवस्थापन पनि गरेका थिए ।

अहिले ती दुई नेता किसान श्रेष्ठ र प्रेम आले पार्टी महाधिवेशनमा असन्तुष्ट बनेका छन् । आले त महाधिवेशनमै गएनन् भने श्रेष्ठले निर्वाचन प्रकृयामा असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीको दशौँ महाधिवेशनमा निर्वाचन नगराएरै नेतृत्व चुनिएकोप्रति श्रेष्ठको असन्तुष्टि थियो ।

समाजवादीका बारा क्षेत्र नंं.४ बाट निर्वाचित सांसद एवं निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य कृष्णकुमार श्रेष्ठ (किसान) ले निर्वाचन नगराएर टीका लगाएर नेता बनाउने प्रवृति हावी भएको भन्दैं असन्तुष्टि जनाएका छन् । ‘वडासदस्य पनि जित्न सक्ने हैसियत नभएकाले महाधिवेशनमा आफ्नो हैकम चलाउँदा क्रियाशील व्यक्तिहरूलाई पाखा लगाइयो,’ उनले भने ।

आफूहरूले एमालेभित्र देखिएको हैकमवादविरुद्ध विद्रोह गरेर समाजवादी निर्माण गरेको उल्लेख गर्दै सांसद किसन श्रेष्ठले पार्टीलाई गतिशील नबनाउने दाबी गरे ।

‘हामीले एमालेभित्र हैकमवाद र व्यक्तिवाद हावी भएको भन्दैं विद्रोह गरेर एकीकृत समाजवादी बनाएका हौँ’, उनले भने, ‘विद्रोहबाट जन्मिएको समाजवादीमा त्यही प्रवृत्ति पुनरावृत्ति हुँदा यसले पार्टीलाई पार्टीजस्तो र गतिशील बनाउँदैन ।’ सांसद श्रेष्ठले आफूले निर्वाचनमा जाऔँ भन्दा सुनुवाइ नभएको बताउँदै समाजवादीको महाधिवेशन कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा भन्दै व्यंग्य गरे ।

महाधिवेशन छाडेर भारत भ्रमणमा गएका प्रेम आले केन्द्रीय कमिटीबाट हटाइएको छ । महाधिवेशनबाट ९३ सदस्यीय केन्द्रीय सदस्य घोषणा गर्दा प्रेम आले हटाइएका हुन् । डोटीबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद रहेका आले पार्टीको १० औँ महाधिवेशनमा पनि सहभागी भएनन् ।

पार्टी नेतृत्वसँग असन्तुष्ट रहेका आलेलाई केन्द्रीय सदस्यमा नराखिएको हो । उनी आफू भारत भ्रमणमा रहेको र महाधिवेशनमा सहभागी नभई स्वतन्त्र रहेको बताउँदै आएका छन् । आफू कुनै पनि पार्टीमा नरहेको बताउँदै उनले महाधिवेशनमा सहभागी नभएको बताए । मन्त्री हुन नपाएकोमा उनी यसअघि पार्टी कार्यालयमै जान छोडेका थिए । अहिले पार्टी नै छाडिदिए ।