नीति समस्या झेलिरहेको मोबाइल व्यवसायमा छैन् सरकारी चासो - रुपान्तरण
 २०८१ श्रावण ९, बुधबार    

नीति समस्या झेलिरहेको मोबाइल व्यवसायमा छैन् सरकारी चासो


काठमाडौं । नेपालमा मोबाइल फोनको प्रयोग भएको दुई दशक मात्र नाघेको छ । नेपालीहरुले मोबाइलालाई अनिवार्य आवश्यकता ठानेर यसको बढी प्रयोग गर्न थालेको २०६० सालपछि मात्र हो । त्यसअघि ल्याण्डलाइन टेलिफोन धेरै प्रयोग गरिन्थ्यो ।

अहिले नेपालका कुना कन्दरासम्म साधारणदेखि सुविधासम्पन्न स्मार्ट मोबाइल पुगेको छ । २०१६ मा गठन भएको दूरसञ्चार विभागको स्थापना र २०५६ मा आइपुग्दा मोबाइल टेलिफोन सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमति प्राप्त भएको अवसरदेखि ३० बर्षको अवधीमा नेपाली अर्थतन्त्रमा सर्वाधिक कारोबार गर्नेको सूचीमा मोबाइलले अग्र स्थान जमाएको छ ।

२०८१ जेठ महिनामा देशमा १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको मालवस्तु आयात हुँदा २६ अर्बको मोबाइल मात्र भित्रिएको भन्सार विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । मोबाइल फोनमा २०६२ जेठ आगमन कल निःशुल्क गरिएपछि ०६५ देखि देशैभर सेवा पुगेको अहिले ७७ जिल्लाममै मोबाइलको कभरेज स्थापित छ ।

करिब तीन करोड ८० लाखको हाराहारीमा मोबाइलको सीम प्रयोग भइरहेको नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणको तथ्यांक छ । नेपाल मोबाइल व्यवसायी महासंघको तथ्यांक अनुसार हाल नेपालमा करिब ८० हजार व्यक्तिले मोबाइल व्यवसायमार्फत प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी पाएका छन् भने २२ हजार व्यवसायी यो व्यवसायमा आबद्ध छन् । सुरुवाती समयमा हुने खानेहरुले प्रयोग गर्ने मोबाइल अहिले हुँदाखाने वर्गको पुहँचमा पुगिसकेको छ । व्यवसायिक हिसाबले मोबाइलमार्फत हजारौं युवाले रोजगारी पाएका छन् ।

तथ्यांक अनुसार वार्षिक ४० अर्ब भन्दा बढी रकम राजश्वकामार्फत देशको राज्य कोषमा जम्मा हुँदै आएको छ । प्राप्त तथ्यांक अनुसार सन् २०२२ मा एक वर्षमा १६ लाख ५० हजार मोबाइल फोन वैध बाटोबाट नेपालमा भित्रिएको थियो भने २०२३ मा १५ लाख ५० हजार र २०२४ ९जनवरीदेखि अप्रिल०सम्म चारलाख ६५ हजार मोबाइल फोन नेपाल भित्रिएको थियो । यो तथ्यांकलाई आधार मान्दा २०२४ मा एक महिनामा एकलाख ६ हजार मोबाइल नेपालमा भित्रिएको देखिन्छ ।

यसैगरी विदेश जाने नेपालीहरुले आफन्त तथा साथीभाइहरुका लागि ५५ देखि ६० हजार मोबाइल सेट उपहारस्वरुप ल्याइदिएको तथ्यांकले देखाउँछ । ती मोबाइलको मूल्य करिब एकअर्ब ८० करोड हुन आउने देखिन्छ ।

यसैगरी खुला सिमाना तथा भन्सार छलीमार्फत ५५ सय मोबाइल सेट मासिक रुपमा नेपालमा भित्रने गरेको संघको दाबी छ । यसको मासिक भ्यालु ४४ करोड र वार्षिक ५ अर्ब २८ करोड रकम भन्सार छली हुने गरेको मोबाइल व्यवसायी महासंघको रेकर्डमा छ । सुचना र संचारको विकासमा देशमा फड्को मारेको मोबाइलको प्रयोगलाई अब सरकारी तवरबाट व्यवस्थित बनाउन जरुरी रहेको सरोकारवालाहरुको भनाइ छ ।

मोबाइल फोन इम्पोर्टर एसोसियसनका अध्यक्ष दिपक मलहोत्राले नेपालमा अबैध तरिकाबाट भन्सार छलेर भित्रिएका मोबाइल ‘ग्रे फोन’ को कारोबार रोक्न नसक्दा सरकार र व्यवसायी दुवैले ठूलो मार खेप्नुपरिरहेको बताए ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्षसमेत रहेका मलहोत्राले ग्रे मोबाइलले बजारको ठुलो हिस्सा ओगटेको र त्यसले देशको राजश्वमासमेत नकारात्मक असर गरेको बताए । ‘ग्रे मोबाइलले बजार बिगारेको छ, ग्रेको कारोबार सबै मिलेर बन्द गरौं,ब्यवसायी, इम्पोर्टर,डिस्टिब्युटर सबै ग्रेलाई रोक्न लागौं,त्यसले देशको राजश्वलाई पनि घाटा भएको छ,’ मलहोत्राले भने ।

सरकारले मोबाइल फोनमा तत्काल एमडिएमएस प्रणाली लागू गरेर मोबाइल सेवालाई ब्यवस्थित बनाउनु पर्नेमा जोड दिए ।

महासंघका अध्यक्ष भरत भट्टराईले राज्यलाई दोस्रो ठूलो राजस्व तिर्ने मोबाइल ब्यवसायलाई बलियो बनाउन सरकारले कानुनी रुपमासमेत स्पष्ट नीति लिनुपर्ने बताउँछन् । ‘मोबाइल ब्यवसायीले देशलाई ठूलो अंकमा राजस्व बुझाएका छन, तर ब्यवसायीले मोबाइल मर्मत तथा बिक्री गर्दा समस्या झेल्नु परिरहेको छ, सेकेन्ड ह्यान्डको बिक्रीमा स्पष्ट नीति छैन, सेवाग्राही मोबाइल बिग्रेर बनाउन आउँदा ब्यवसायीले झमेला ब्यहोर्नु परिरहेको छ,’ महासंघका अध्यक्ष भट्टराईले भने ।

भट्टराईले ब्यवसायीले पाउने मोबाइल फोन बिक्री वापतको मार्जिनलाई बिना अलमल सरकारले निर्धारण गरेअनुसार दिइनु पर्ने बताए ।

कमजोर नीति

अनधिकृत रुपमा नेपाल भित्रिने मोबाइल फोनका कारण सबैभन्दा धेरै नोक्सानी साना व्यवसायीलाई परिरहेको छ । भन्सार छली गरि भित्रिने फोनले व्यवसायी र राज्य दुवैलाई ठूलो नोक्सानी छ ।

सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाउन मोबाइल फोनको आयातमा कडाइ गरेपनि नीतिगत सुधार नहुँदा समस्या विकराल बन्दै गइरहेको अध्यक्ष भट्टराईको भनाइ छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल फोनको गैरकानूनी कारोबार रोक्न मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस)प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरेको लामो समय वितिसक्दा पनि पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्दा साना र मझौला व्यवसायी मारमा परेको उनको भनाइ छ ।

तर ब्यवसायीले मोबाइल विक्री गर्दा प्राप्त गर्ने मार्जिन बढाउन, ग्रे कारोबार रोक्न, चोरीको मोबाइल मर्मतका समयमा ब्यवसायीसम्म पुग्दा ब्यवसायीहरुले प्रहरी प्रशासनबाट भोग्दै आएको झमेला अन्त्य गर्न दबाब नै बढाएका छन् ।

सेकेन्ड ह्यान्ड मोबाइलको कारोबारलाई नीति बनाएरै ब्यवस्थित गर्न उनीहरुको सुझाव छ । जति जति मोबाइलको कारोबार बढ्दैछ उति नै नीतिगत र कानुनी समस्याहरु थपिदै गएका छन् ।

अवैध रुपमा भइरहेको मोबाइल फोनको कारोबारले सरकारले झण्डै बार्षिक दुई अर्बको हाराहारीमा राजस्व गुमाइरहेको तथ्यांक छ । त्यसलाई रोक्न मोबाइल फोन इम्पोर्ट्स संघ नेपाल, नेपाल मोबाइल बितरक संघ, नेपाल मोबाइल व्यवसायी महासंघलगायतका संस्थाहरु सक्रिय भएपनि सरकारले त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेको पाइँदैन ।

भन्सार विभागको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को १० महिनामा मात्रै २४ अर्ब १ करोड २४ लाख २२ हजार रुपैयाँ बराबरको १५ लाख २८ हजार ६ सय ६४ थान मोबाइल आयात भएको देखिन्छ । यस हिसाबले अटोमोबाइलपछि नेपालमा सबैभन्दा बढी करिब ४० अर्ब राजस्व मोबाइल आयतबाट हुने गरेको व्यवसायीकै दाबी छ ।

नेपालका कुना कन्दरा एव तराई, पहाड र मधेससम्म साम्राज्य विस्तार हुँदै गएको मोबाइल आयात, विक्री तथा मर्मतलगायतका सेवालाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित गर्दै लानुपर्ने देखिन्छ ।

"