परिवर्तनको दशबर्षे चक्र

संघीय गणतन्त्रको दोस्रो निर्वाचन (२०७९) पछि सरकार र संसदको क्रियाकलाप अनौठो पाराले चलेकोछ । निर्वाचनले नेपाली कांग्रेसलाई संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलका रुपमा स्थापित गरेपनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को सहयोगमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड चुनावपछिका पहिलो प्रधानमन्त्री हुनु भयो । त्यसपछि सबै राजनीतिक दलको सहमतिका आधारमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन होस भन्ने आशयका साथ नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति बनाउन कसिनु भयो । राष्ट्रपतिमा पौडेलको निर्वाचनपछि एमालेको सहयोगमा सरकार चलाउने प्रचण्डको मनसाय व्दन्व्दमा पर्यो । त्यसपछि, उहाँले कांग्रेसको समर्थनमा आफनो पद कायम राख्नुभयो । तर, कांग्रेससंग बिश्वासको आधार कायम राख्न सक्नु भएन । ‘चलन अनुसार’ कांग्रेसको सहयोगमा सरकार बनाएपछि गृहमन्त्रालयको दायित्व कांग्रेसले पाउनुपर्ने थियो । तर, कांग्रेससंग समीकरणको चाँजोपाजो मिलाउने नेता पूर्णबहादुर खडका रक्षा मन्त्रालयमा खुम्चिनु भयोे । कांग्रेस र माओवादी बीच सहमति भएकै दिन कलहको बीउ पनि रोपियो । अहिले प्रचण्ड सरकार प्रमुुखको आसनबाट ओर्लिनु भएकोछ । देशको नेतृत्व नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी ओलीको हातमा छ । गृह मन्त्रालयको जिम्मा पाउनु भएको छ कांग्रेस नेता रमेश लेखकले । रमेश २०६४ मा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो । लामो अन्तरालपछि फेरी मन्त्री हुनु भएकोछ ।

निश्चयपनि, सरकार बदलिएकोछ । दुइ ठूला पार्टी मिलेर बनेको सरकारका नेताहरु देश ‘चलाउने’ नारा लगाइ रहेका छन । तर, देशले सामनागर्नु परिरहेका कठिन समस्याहरुको समाधानमा सरकारको सक्रियता देखिएको छैन । बाढी, पहिरो र अरु अनेक रोग–ब्याधिबाट जनता आक्रान्त छन । तर, सरकारका गतिविधि हो–हल्ला र हलचलमा केन्द्रीत रहेकाछन । केन्द्रीय सरकारलाई कतै नगर पालिकाले हल्लाएकोछ, कतै सरकार आफैले भष्मेश्वर महा–श्मसानमा मूर्दागन्न राखिएका सरकारी कर्मचारीले नै सरकारलाई रिंगाएका छन । देशमा ब्यापार, ब्यबसायमा लागेका मारवाडी समूहका बिरुध्द आक्रोशको आगो सल्काउन खोजिएको छ । काठमाडौंका लोकप्रिय मेयर र उनका सहयोगीहरु रमाइ रहेका छन । तमासाहेर्ने र तमासागर्ने बिध्वंशात्मक प्रवृत्ति जताततै देखिएकोछ ।

निश्चय पनि, २०७९ को चुनाव प्रतिक्रियात्मक रह्यो । प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरुले चुनावको परिणामपछि आउने संकटको अन्दाज लगाउन सकेनन । अहिले बिपरित ध्रुवमा खडा भएका दलहरु टालटुलगर्न खोज्दैछन । तर, नेपालको समस्या टालटुलले समाधानहुने खालका छैनन । राजाको सक्रिय नेतृत्वमा शासन चलेदेखि ‘ब्यबस्था’ टिकाउन जे जस्ता उपद्रव गरिएका थिए त्यसैप्रकारका उपद्रवहरु अहिले पनि जारी रहेकोछ । नयाँ नयाँ नाममा खुलेका पार्टी र पुराना पार्टीहरुको प्रबृत्तिमा कुनै भिन्नता देखिएको छैन ।

नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनको गति कसले निर्धारण गर्दछ ? यो कसैलाई थाह छैन । परिवर्तनको आफनै क्यालेण्डर छ । प्रत्येक दशबर्षमा देशमा कुनै न कुनै उथलपुथलहुने गरेकोछ । बिसं १९९७ मा स्वतन्त्रताप्रेमी चारजना देशभक्तको शहादतको एक दशकपछि २००७ सालमा क्रान्तिको प्रारम्भ भयो । यो क्रान्तिको नेतृत्व लिएको थियोः नेपाली कांग्रेसले । क्रान्तिले एकसय चारबर्ष पुरानो राणा शासनको अन्त्य गर्यो । त्यसपछि, भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुको ‘सदाशय’ अनुसार, नेपालमा संसदीय ब्यबस्थाको प्रस्ताव गरियो । देशमा राजाको ं‘वैधानिक’ नायकत्व स्थापित भयो । यस्तो प्रवन्ध भएको केही बर्षमा नै राजा त्रिभुवनको निधन भयो ।
राजा महेन्द्र राजगद्दीमा बसेपछि उनले संसदको चुनाव गराउने चासो देखाएनन । कांग्रेसले महा–निर्वाचनको मांगगर्दै सत्याग्रह आन्दोलन शुरु गर्यो । त्यही आन्दोलनको दवावमा राजा महेन्द्रले २०१५ सालमा संसदका लागि चुनाव गराए । राजा महेन्द्र बिश्वस्त थिए ः चुनावमा कांग्रेसको पराजय सुनिश्चित छ । तर, परिणाम उल्टो आयो । कांग्रेस दुइ तिहाइ भन्दा बढी मतले बिजयी भयो । बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसको सरकार बन्यो । तर, कांग्रेसको सरकार र संसदीय ब्यबस्था सत्र महिनामा नै राजा महेन्द्रको प्रतिघातको शिकार बन्यो । बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई लगायतका कांग्रेसका सबै नेताहरु बन्दी बनाइए ।
नेपालमा स्थापित बेलायती शैलीको शासन पध्दतिका बिरुध्द शाही षडयन्त्र भएको समयमा कलकत्तामा रहनु भएका कांग्रेसका नेता तथा कोइराला मन्त्री परिषदका अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेरले राजा महेन्द्रको प्रतिगमनका बिरुध्द सशस्त्र संघर्षको आव्हान गर्नुभयो । उहाँको त्यो संघर्ष २०२४ सम्म सक्रिय रह्यो । राजाको सैनिक बलसंग राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरु निरन्तर लडनसक्ने स्थितिमा थिएनन । त्यसैले सुवर्ण शमशेर राजा महेन्द्रसंग वार्ता गरेर कष्टकर निर्वासित जीवन बिताइ रहेका कार्यकर्ताहरुको ब्यबस्थापनगर्ने टुंगोमा पुग्नु भयो ।

राजा महेन्द्रको आकांक्षा अनुसार भएको २०१७ सालको राजनीतिक दुर्घटनापछि देशको राजनीतिक स्थितिमा निकै ठूलो हलचल आइ सकेको थियो । राजाको सक्रिय नेतृत्वमा चलेको निर्दलीय पन्चायत ब्यबस्थाले जनताको मान–मर्दनगर्न कुनै कसर बाँकी राखेको थिएन । यसका प्रत्युत देशका युवा तथा बिद्यार्थीहरु प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि सजग र जागरुक भएका थिए । देशका शहरी क्षेत्रमा मात्रै होइन, गाउँ गाउँमा परिवर्तनका संकेतहरु छरिन थालेका थिए । एकातिर वामपन्थी बिचारराख्ने युवा बिद्यार्थीहरु संगठितहुने क्रम बढदो थियो भने अर्कोतिर प्रजातान्त्रिक बिचारराख्ने युवा बिद्यार्थीहरु संगठन निर्माणको क्रममा थिए । राजा महेन्द्रले बीपी कोइराला र उहाँसंगै कारागारमा रहनु भएका नेताहरुलाई रिहा गरि सकेका थिए । कुनैपनि कागजमा हस्ताक्षर गरेर नछुट्ने अडानलिने नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई पनि शाही सरकारले निःशर्त रिहा गरेको थियो ।
राजा महेन्द्रको एकतन्त्रीय शासनका बिरुध्द २०१७ सालपछि प्रजातन्त्रवादी र वामपन्थी बिचारराख्ने युवा तथा बिद्यार्थीहरु संगठित हुन थालेका थिए । अखिल नेपाल स्वतन्त्र बिद्यार्थी युनियनसंग जोडिएका वामपन्थी बिचारका युवा तथा बिद्यार्थीहरु प्रभावकारी ढंगले बिरोधका आवाजहरु उठाइ रहेका थिए । राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्र समाप्त गरेको एक दशकपछि २०२७ सालमा नेपाली कांग्रेसका समर्थक युवा तथा बिद्यार्थीहरुले नेपाल बिद्यार्थी संघको गठन गरे । त्यसको दशबर्षपछि २०३७ सालमा बहुदल र निर्दलका बीचमा जनमत संग्रह भयो । अर्को दशबर्षपछि २०४७ सालमा संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापना भयो । यी क्रमबध्द घटनाहरु अहिलेसम्म निरन्तर रहेका छन । एक–दुइ बर्षको अन्तरालमा साना ठूला परिवर्तन परिलक्षित भएकै छन ।

सडकका मानिसहरु भन्न थालेका छन ः यो संविधान त राम्रै लागेको थियो । तर, यो हाम्रालागि काम लाग्ने, गतिलो संविधान होइन रहेछ । यसले नेतातन्त्रको बिकास गर्यो । तर, जनताका लागि बिश्वसनीय काम गर्न सकेन । राजनीति गर्नेहरुको संरक्षणमा भ्रष्टाचार बढ्यो । देशमा चलेका बिकास आयोजनाहरु पारदर्शी भएनन । कृषि उब्जनी बढाउन किसानहरुलाई प्रोत्साहित गरिएन । पर–निर्भरता बढदै गयो । देश र जनताका लागि अत्यन्त प्रतिकूल अवस्था सिर्जना भयो । कामको खोजीमा बिदेश जानेको लर्को बढन थाल्यो । हाम्रा दलका मुख्य नेताहरु नै निर्लज्ज भए । उनीहरु देश र जनताप्रति जिम्मेवार भएनन । हामी जनताका सेवक होइन, शासक हौं भन्ने दम्भमा रमाउन थाले ।

२०४७ सालमा आएको परिवर्तनको पाँचबर्ष बित्दा–नबित्दै तत्कालीन नेताहरुको अनुहारमा निर्दलीय पन्चायत टल्किन थालेको थियो । अहिले देश संघीय गणतन्त्रमा रुपान्तरित भै सकेपछि पनि नेताहरुको अनुहारमा निर्दलीय पन्चायतको टलक यथावत देखिन थालेकोछ । माओवादीका प्रचण्ड हुन कि कांग्रेसका देउवा हुन कि एमालेका ओली हुन ः सबै सत्ताको खेलमा रमाएका छन । मधेश र पहाड दुबैतिरका नेताहरु जनताका प्रति बिबेकशून्य छन । उनीहरु न कल्पनाशील छन, न उनीहरुमा कुनै ज्ञान नै छ । शीर्ष भनिने यी नेताहरुले जनताको मत त जितेका छन । तर, जनताको मनजित्न सकेका छैनन ।

यस्तो परिस्थितिमा बिव्दानहरु संविधान पुनरावलोकनको प्रस्ताव गर्न थालेका छन । उनीहरुले यो देशमा चल्दै आएको परिवर्तनको दशबर्षे चक्रको पनि ध्यान राखेको हुनुपर्दछ । २०६२ को परिवर्तनपछि २०७२ मा संघीय गणतन्त्र नेपालको समावेशी संविधान बन्यो । संबिधानमा जनताको आत्मा थिएन । आउँदो २०८२ सालमा संविधानको आत्मा जगाउने नै हो भने सबभन्दा पहिले दलका शीर्ष नेताहरुलाई नै ब्यबहारिक राजनीतिको प्रशिक्षण दिनुपर्ने हुन्छ । अहिलेका धेरै नेताले उमेरको हद पार गरिसकेका छन । संविधानको पुनरावलोकनगर्दा नेताहरुको उमेरको पनि हेक्काराख्नु पर्दछ । हाम्रा नेताहरुले देशका लागि जति संघर्ष गरेका छन त्यसको मूल्य ब्याजसहित असूल गरी सकेका छन । यो बिर्सिन नहुने तथ्य हो ।
साभार : राजधानी दैनिक