सेलरोटीजस्तो भू–राजनीतिको वहस - रुपान्तरण
 २०८१ मंसिर २५, मंगलबार    

सेलरोटीजस्तो भू–राजनीतिको वहस

शनिवार विशेष


–रुचि श्रेष्ठ
आज शनिबार, भाइ टीकाको अघिल्लो दिन । आजको दिन कोही पनि गम्भीर बिषयमा चिन्तन गरेर तनावलिने मनस्थितिमा हुदैनन । तर, भू–राजनीतिक बिषय भने तिहारको सेलरोटी जस्तै सदाबहार रहने गरेकोछ नेपालीको लागि । गोलो–गोलो, तात्तातो, खाँदा मिठो, भोलि पर्सी फेरी पोलेर खान पाए झन मिठो ।

दक्षिण एशियाको भू–राजनीतिक स्थितिमा नेपालको हैसियत के रहेकोछ ? छिमेकी राष्ट्रहरुसँग नेपालको सम्बन्धको आधार कस्तो हुनु पर्दछ ? अहिलेसम्म भू–राजनीतिका बिषयमा मुख्यतया यी दुइ प्रश्नले नै मथिंगल रिंगाइ राखेको हुन्छ नेपालीको ‘चिन्तन’ र ‘गन्थन’लाई । यी दुइ प्रश्नको पृष्ठभूमिमा मुख्यतया त्यही दुइवटा देश हुन्छन भारत र चीन । हाम्रा लागि यो सुखद संयोग हो : यी दुवै राष्ट्र आर्थिक उन्नतिका लागि द्रूत दौडमा लागेका छन । उनीहरुको महत्वाकांक्षाका अगाडि आ–आफ्नै चुनौतिहरु छन । यी दुइ राष्ट्रका बीचमा हाम्रो ‘पोजिसन’ कस्तो रहेको छ ? यसबारे चिन्ता र चिन्तन गहिरिन सकेको देखिदैन ।

एउटा चर्चित कथन छ : बिकसित र शक्तिशाली राज्यहरुका बीचमा रहेको मुलुकले लामो समय अभाव र गरिबीको मार सहनु पर्दैन । कि त त्यो छिमेकी मुलुकको प्रभावमा बिकासको बाटोमा लाग्दछ, सकेन भने त्यो अस्तित्वमा रहेर पनि बिलाएर जान्छ । देशको भू–राजनीतिक अवस्थितिको छलफलमा हामीले पनि बिकसित मुलुकको प्रभावमा प्रसस्त बिकासगर्ने संभावना र यही अवस्थाको निरन्तरता रहिरहने हो भने राज्य रहेपनि त्यसको अस्तित्व बिलयहुन सक्ने त्राशको चर्चा पनि समानान्तरमा लगातार चलिरहेको हुन्छ ।

अहिले प्रचलित बिश्वब्यापी सिद्धान्तले नेपालको वर्तमान स्थितिको समुच्चा ब्याख्या गर्न सकेको छैन । लामो समय देखि यहाँको बिकास गतिशील देखिएर पनि स्थीर छ । जनताको जीवनस्तर न उँभो लाग्न सकेकोछ, न त उँधो नै लागेको छ । हामीले जति दिक्क माने पनि परिवर्तनका लागि हामीले गरेको संघर्षले सामाजिक प्रकृति र प्रवृत्तिमा खासै परिवर्तन ल्याउन सकेका छैनौ । र पनि, हाम्रो अस्तित्व विलयको मार्गमा छैन । किन छैन ? किनभने, नेपाल विशेष प्रकारको भू–राजनीतिक परिस्थितिमा रहेकोछ ।

बिश्वव्यापी सैद्धान्तिक र राजनीतिक गतिविधि हेरेर मात्रै स्थानीय परिस्थितिको बिश्लेषण हुन सक्दैन । त्यसको लागि हामीले हाम्रो जैविक चरित्र केलाउनु पर्दछ । मुलुकको बिकास वा विलयमा छिमेकीहरुको प्रभाव हुन सक्दछ । तर, एकै किसिमको संघर्ष एकैनासले निरन्तर झेलीरहन बाध्य गराउने तत्व मुलुक भित्रै रहेको हुन्छ । देशको इतिहासले हामीलाइ दिन नसकेको जानकारी सामाजिक संस्कारको अध्ययनले दिन सक्दछ ।

नेपालको स्वाधीनता र सर्वभौमिकताको चर्चामा ‘महाराज’ जंगबहादुर कुँवर राणाको नाम सबैभन्दा माथि आउँछ । नेपाली इतिहासको अध्ययन गर्ने हो भने जंगबहादुर ‘महाराज’ले जानेको जम्मा दुइवटा काम थिए : एउटा शिकार खेल्ने, अर्को युद्ध लडने । यही दुइ कलाको भरमा उनी शक्तिशाली भएका थिए । र यसकै दम्भमा दमनकारी पनि भए । गाउँ–गाउँबाट जवानहरु बटुलेर नोकरीमा पठाउथे युद्ध लड्न : अहिले म्यानपावर कम्पनीले बैदेशिक रोजगारीमा पठाए जस्तै । र पनि, सार्वभौम र स्वाधीन नेपालको रक्षा गरेको श्रेय उनैलाइ दिने गरेकोछ इतिहासले ।

इतिहासमा लेखिएका तथ्यहरु कति सत्य, कति मिथ्या हुन, यो छुट्टै छलफलको बिषय हो । तर, जंगबहादुर ‘महाराज’ले आफ्नो आधिपत्यको रक्षागर्दा सम्पूर्ण राष्ट्रकै स्वाधीनताको रक्षा गरेको जस पाए । उनी जुन समयमा बेलायत भ्रमणमा गएका थिए, त्यो समयमा बेलायत औद्योगिक क्रान्तिको उत्कर्षमा थियो । फ्रान्सेली क्रान्तिले ल्याएको दशकौ लामो उथल–पुथलमा यूरोपले परिवर्तनका बिभिन्न आयामहरु देखि सकेको थियो । लण्डनमा बसेका कार्लमाक्र्सले ‘कम्युनिष्ट मेनिफेस्टो’ लेखेर प्रकाशित गरि सकेका थिए लण्डन मै । र पनि, हाम्रा ‘महाराज’ले आफ्नो लामो बेलायत भ्रमणबाट कुनै ज्ञान, शीप देशमा भित्राएको विवरण सुनिदैन । संभवतः उनलाइ बिकास निर्माणका कुराहरुले आकर्षित नै गरेन । हो, उनले बेलायतबाट एउटा सानो हाते छापाखाना भित्य्राए जो ‘गिध्दे’ प्रेसको रुपमा चर्चित भयो ।

युरोपको परिवर्तनले जंगबहादुरलाई आकर्षित नगरेको थिएन । तर, उनको मनमा उकुस–मुकुस थियो – नेपालका जनताले शिक्षा र शीप सिक्न पाए भने पक्कैपनि अधिकारको कुरा गर्न थाल्नेछन । त्यो परिस्थितिमा जनताले के–के गर्न सक्लान भन्ने कल्पनाले नै उनको आँग जिरिंग भएको हुनुपर्दछ । निरंकुश चरित्रको शासनमा जनता बाठा हुनु भनेको शासकको लागि ठूलो खतरा हो । आफ्नै बर्कतले शक्तिको स्वाद पाएका जंगबहादुरका लागि यति सामान्य कुरो बुझ्नु के गाह्रो भो र । उनले आफ्नो फाइदा कहाँ छ भन्ने कुरो बुझे । बेलायती शासकले आफ्नो देशमा प्रयोग गरेको प्रजातन्त्रको सूत्र होइन, उपनिवेशण गरेको देशमा प्रयोग गरेको सूत्र पछ्याएका थिए जंगबहादुरले ।

जंगबहादुरले एकातिर, श्रीपेंच र सिंहासन शाह बंशको भागमा सुरक्षित राखिदिए । अर्कोतिर, आपूm र आफ्ना सन्तान दर सन्तानका लागि नयाँ श्रीपेच र सिंहासन बनाए । त्यसपछि कथित ‘जनताको आस्थाको केन्द्र’ सुरक्षित रह्यो । बिद्रोहको संभावना रहेन । राष्ट्रको स्रोत, शक्ति र शासनमा आफ्नो परिवारको वर्चस्व कायम राख्न रोलक्रम नै स्थापित गरिदिए । त्यो निरंकुश ब्यवस्था थियो, सामन्तवादी प्रकृतिको । निरंकुश र सामन्ती शासनमा बाँचेका जनताका लागि के स्वाधीनता, के सार्वभौमिकता । तर, त्यतिबेला नेपाली स्वाधीनताको रक्षा गरेको जश जंगबहादुरलाइ नै दिने गरेका छन ।

सातसालको क्रान्तिले राणातन्त्र उखेलेर शाहतन्त्रलाई सक्रिय गराएपछि उदाएका अर्का ‘पौरखी’ निस्किए राजा महेन्द्र । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछिको एकदशक नवित्दै देशमा फेरी राजा महेन्द्रको नेतृत्वमा निरंकुश राजतन्त्रको स्थापना भइसकेको थियो ।

भारतका ब्रिटिश शासकसंग राणा शासकले स्थापित गरेको सम्बन्ध स्वतन्त्र भारत सम्म आइपुग्दा त्यसका केही पक्षले निरन्तरता पाएका थिए भने केही आयामहरु थपिएका पनि थिए । त्यही समयमा चीनमा माओत्सेतुंगको नेतृत्वमा भएको जनक्रान्तिले कम्युनिष्ट शासन शुरु गरिसकेको थियो । चीनले तिब्बतमाथि कब्जा जमाएपछि तिब्बत संगको नेपालको खुला ब्यापार ठप्प भयो ।

बिश्वभरका मुलुकहरु डेमोक्रेसी र कम्युनिजम दुइधारमा बाँडिइरहेको समयमा राजा महेन्द्रले जंगबहादुरकै पाराले शासनगर्नु संभव थिएन ।

छिमेकका दुबै मुलुकमा राजनीतिक चेतना र आर्थिक बिकासको लहरले तीब्र गति लियो । ती दुवै देशको सीमामा फैलिएको युद्धको तनावले राजा महेन्द्रलाइ भू–राजनीतिमा चलखेल गर्ने अवसर दियो । राजा महेन्द्रलाई नेपालमा आफ्नो नेतृत्वमा स्थापित एकतन्त्रीय शासनलाई अन्तरराष्ट्रिय मंचमा ‘प्रजातान्त्रिक शासन ब्यवस्था’ भएको स्थापितगरेर राज्यसत्तामा आफ्नो पकड कायम राख्नु थियो । यो कस्तो बिरोधाभाशको स्थिति थियो ।

नेपालको बैदेशिक नीति न राणा र राजाको एकतन्त्रीय शासनकालमा थियो, न अहिले छ । वैदेशिक नीति नै स्पष्ट नभएको देशमा वैदेशिक रणनीतिको के कुरा गर्नु ? अहिले देखिएको फरक यत्ति हो, उ बेलामा महाराजको ‘मर्जी’ मा विदेश नीति चल्थ्यो भने अहिले पार्टीका नेताहरुको स्वार्थ र सनकमा चल्छ । यी नेताहरु जनताबाट चुनिएर आएका हुन भनेर मात्र पुग्दैन । लोकतन्त्रमा वाक स्वतन्त्रता हुन्छ र सूचनाको अधिकार हुन्छ । हामीकहाँ वाक स्वतन्त्रता र सूचनाको अधिकार राजनीतिक नियन्त्रणमा छन । राजनीतिक दलहरुले जनताका मौलिक अधिकारको ब्याख्या आ–आफ्नै पार्टीको स्वार्थ अनुसार गर्ने गरेका छन । त्यसैले यहाँ ‘कन्स्पिरेसी थ्योरी’ हरुको प्रचलन बढदोछ । लोकतन्त्रमा कन्स्पिरेसी थ्योरीहरु गलत प्रमाणीत गर्ने अधिकार पनि हुन्छ जनतालाई । तर, हाम्रो जस्तो ‘मौलिक अधिकार सम्पन्न समाज’ मा जब मानिसहरु कागले कान लग्यो भन्दा कागको पछाडि दौडन थाल्छन, त्यहाँ लोकतान्त्रिक मूल्यको अभ्यास नपुगेको प्रष्ट हुन्छ ।
अनि नेपालको भू–राजनीतिक बहस सेलरोटी जस्तै एउटै फन्कोमा घुमिरहन्छ ।