स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलसंग रुचि श्रेष्ठको वार्ता :
जन–स्वास्थ्यका क्षेत्रमा अहिलेसम्म सुदृढ, सवल र दीर्घकालीन राष्ट्रिय नीति किन बन्न सकेन ?
राष्ट्रिय नीति नै नभएको त होइन । त्यो कति प्रभावकारी छ ? हाम्रो आवश्यकता अनुरुप छ कि छैन ? जे छ त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी छ कि छैन ? यो महत्वपूर्ण विषय हो । प्रत्येक सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्यको विषय परेकै हुन्छ र बजेट पनि बिनियोजन गरिएको हुन्छ । आफ्नो वार्षिक कार्यक्रम बनाउदा पनि मन्त्रीले कतिपय कुराहरु ल्याएको देखिन्छ । तर, त्यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो देखिन्छ ।
सरकारहरु परिवर्तन भइरहेकाले पनि आबश्यक कार्यक्रमले निरन्तरता नपाएको हो ।
कुनै एउटा सरकारले बनाएको बिकासका कार्यक्रमलाई अर्को सरकारले निरन्तरता दिनुपर्ने हो । हामी कहाँ त्यो पद्धति र संस्कार छैन । स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता आधारभूत क्षेत्रमा सबै राजनीतिक दलका बीच नीतिगत र कार्यगत सहमति हुनसक्यो भने कामगर्न सहज हुन्छ ।
तपाइको कार्यकाललाइ मात्र हेरौं : मन्त्रालयको वेबसाइटमा आएको सरकारको सय दिनको बिवरणमा तपाइको मन्त्रालयको योजना कति प्रतिशत रहेकोछ ?
डा. रामवरण यादव २०४८ सालमा स्वास्थ्य राज्यमन्त्री हुनु भएको समयमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही जनशक्ति थपिएका थिए । त्यतिबेला, स्वास्थ्य सेवालाइ ब्यवस्थित गर्न खोजिएको थियो । त्यस पछि, लामो समयसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्थीर दृष्टिकोण बनाउन नसकेको देखिन्छ । २०४८ सालदेखि आजसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयमा एउटा पनि दरबन्दी थपिएको छैन । २०४८ सालपछि काठमाडौंमा सरकारी अस्पताल बनेको छैन ।
जनसंख्या बढ्दोछ । नागरिकका लागि बिशेष उपचारको ब्यबस्था आवश्यक परेकोछ । तर, सरकारी अस्पताल थपिएको छैन । अस्पतालको वर्गीकरण सेवाको आधारमा होइन, कागजी रुपमा मात्रै भएकोछ । यतिबेला स्वास्थ्य चौकीहरुमा पनि जनतालाई एम आर आइ र सिटि स्क्यान जस्ता सुविधा चाहिएको छ । अस्पतालहरुको वर्गीकरण शैयाको आधारमा होइन, सेवाका आधारमा हुनु पर्दछ ।
हामीले स्वास्थ्य संस्थाहरुको वर्गीकरणसम्म गर्न सकेका छैनौ । स्वास्थ्य संस्थाहरुले सबै प्रकारका सेवा दिनुपर्छ भन्ने मानसिकता छ । हाम्रा स्वास्थ्य संस्थाहरुले रोगका बिरुध्द के काम गरेकाछन ? स्वास्थ्य मन्त्रालयले के काम गरेको छ ? रोग निरोधक पक्षलाइ प्राथमिकतामा राखेर हामीले जुन ढंगबाट योजनाहरु ल्याउनु पर्ने हो, त्यो ढंगबाट योजना ल्याउन सकेका छैनौ ।
अहिलेको मन्त्रालयको संरचना स्वास्थ्य तथा जनसंख्या दुबै बिषयमा केन्द्रित हुनुपर्दछ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा त, तै पनि, केही काम भएकोछ । जनसंख्याको क्षेत्रमा त कुनै काम नै भएको छैन । यो देशमा कुन उमेर समूहका मानिस कति छन ? कसरी थाहा पाउने ? जनसंख्याको तथ्यांक प्रष्ट नआउने हो भने रोजगारीको सिर्जना कसरीगर्ने ? बिदेश जानेको संख्या दिनहूँ बढदोछ । सरकार जुन किसिमले अपडेट हुनुपर्ने हो त्यो केही छैन ।
कुन रोग लागेका मानिस कति छन् भन्ने डाटा छैन । नेपाली जनतालाई एड्स, टिबि, मलेरियाबाट मुक्तराख्न कामगर्दै आएका दातृ संस्था अहिले पनि त्यसैमा केन्द्रित छन् । तर, आज एड्स भन्दा बढी क्यान्सरको उपचार नपाएर, डायलेसिस गर्न नसकेर नेपालीहरुको मृत्यु भइरहेको छ ।
हामीले हाम्रा दाताहरुलाई आफ्नो आबश्यकतासम्म बताउन सकेका छैनौ । हामीलाइ यसमा सहयोग गर भन्ने स्थिति पनि बन्न सकिरहेको छैन । हामीले आफ्नो योजनाका लागि सहयोग जुटाउने हो । अरुले दिएको योजनामा सहयोग लिइरहनु उपयुक्त होइन । यी विषयहरु हामीले प्राथमिकताका आधारमा निर्धारण गर्नु पर्दछ ।
स्वास्थ्यको क्षेत्रमा प्रदेश सरकारलाई पर्याप्त जिम्मेवारी दिनुपर्ने होइन र ?
हो । प्रदेशमा मन्त्रालय छ । मेकानिज्महरु छन् । प्रदेशको आफ्नै जिम्मेवारी पनि छ । तर, ती त्यति सहज र ब्यवस्थित छैनन् । पहिलो कुरा, संघीयता भनेको एउटै राज्यमा तीन तहका सरकारको उपस्थिति हो । तीनवटा राज्यका फरक–फरक सरकार हुनुमात्रै संघीयता होइन । सबै काम छुट्टाछुट्टै नै गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन । स्वास्थ्यका कतिपय कामहरु एकीकृत ढंगले गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तै, स्वास्थ्य–बिमाको काम भयो ।
स्वास्थ्य–बिमाको बिषयमा अहिले राज्यले जुन ३१–३२ अर्ब रुपियाँ खर्च गरिरहेकोछ, त्यो रकम एकीकृत ढंगले, एकव्दार प्रणालीबाट खर्च गर्नु पर्दछ । अहिले एकै बिषयमा तीन तहले सुबिधा दिएको भनिएकोछ । उपचार सेवा नपाउने सेवाकेन्द्रबाट पनि सेवा दिएको भनेर भुक्तानी भइरहेकोछ । एकदमै धेरै भूmठा दावी (फेक–क्लेम) छन् । यसरी छरिएर गरेको काम ब्यवस्थित हुदैन । स्रोतले लक्षित जनसमूहलाइ सेवा पुर्याउन सक्दैन ।
प्रदेशको संदर्भमा बिषयगत समिति हुन्छ । यस सम्बन्धी ऐन जारी भएदेखि अहिलेसम्म त्यसको बैठक भएको थिएन । अहिले पहिलो पटक बैठक बसेकोछ ।
यहाँ सबै भन्दा ठूलो समस्या स्रोतकै छ । राज्यले स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि चार प्रतिशत बजेट छुट्याउँछ । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि दश प्रतिशत बजेट छुट्याउने ‘प्रतिवध्दता’ गरेकाछौं । स्वास्थ्य क्षेत्रमा चार प्रतिशत बजेट बिनियोजन गरेर प्रभावकारी सेवा–सुविधा कसरी उपलब्ध गराउन सकिन्छ ?
बैदेशिक दान–उपदानहरु आउछन नि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा । सबैभन्दा धेरै बैदेशिक उपदान आउने भनेकै स्वास्थ्य क्षेत्रमा होइन र ?
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दाताहरुबाट बारह प्रतिशत हाराहारीको बजेट आएको भन्ने हुन्छ । तर, बैदेशिक कोषबाट सहयोगलिने कुराका लागि हामीले प्राथमिकता निर्धारण गर्न सकेका छैनौ । हाम्रो योजनामा वहाँहरुको सहयोग हुनुपर्छ । वहाँहरुले जे योजना दिनु भयो त्यसैलाई स्वीकारगर्ने काम हुनु भएन । हाम्रो प्राथमिकता र आवश्यकता हामी आफैले निर्धारणगर्ने हो ।
बयसट्ठीको परिवर्तन यता हामीले संयुक्त सरकार बनाउदै आएका छौ । तर, संयुक्त सरकारहरुका कार्यनीति संयुक्त जस्ता लाग्दैनन । स्वास्थ्यका क्षेत्रमा एमालेको कार्यनीति, माओबादीको कार्यनीति र कांग्रेसको कार्यनीतिमा कति फरक देख्नु हुन्छ ?
पार्टी अनुसार नाममा पक्कै अन्तर हुन्छ । तर, कार्यशैलीमा मैले खासै अन्तर देखेको छैन । सरकारमा जाने राजनीतिक दलहरुले राजनीतिक सिद्धान्तको आधारमा कार्ययोजना तयार गरिरहेको स्थिति अहिले छैन ।
सैद्धान्तिक मतभेद छैन भने योजना तयार गर्न के कुराले अप्ठ्यारो बनाएको हुन्छ ?
यो प्रश्न राजनीतिक सिद्धान्तसंग जोडिएकोछ र निकै गहिरो पनि छ । नेपाली कांग्रेस सरकारमा गयो र उसले घोषणापत्रमा स्वास्थ्यको बिषयमा ‘गर्भ देखि चितासम्म’ को जिम्मेवारी लिने भनेको थियो । हामी सरकारमा आउदा ती कुराहरु लागुगर्न सक्यौं कि सकेनौ ? यो प्रश्न अहिले उठिरहेकोछ । यसमा सामाजिक सुरक्षाको पक्षबाट केही कामहरु पक्कै भएकाछन ।
तर, एकातिर हाम्रो कार्यन्वयन पक्ष ब्यवस्थित छैन भने हामीले थप सामाजिक दायित्व पूरागर्न स्वास्थ्यमा लगानी बढाउन सकेका छैनौं ।
यो सरकारको कुरो भयो । पार्टीले आफ्ना मन्त्रीहरुको अनुगमन (मोनिटर) गर्छ कि गर्दैन ?
पार्टीले मेरो क्षमता देखेर नै मलाइ जिम्वेवारी दिएको हो । पार्टीको निर्देशनको आवश्यकता पनि पर्छ ।
पार्टीले गाइडगर्ने मुख्य आधार भनेको पार्टीको घोषणापत्र हो । गठबन्धन सरकार भएकोले पार्टीले समन्वयगर्ने र नीति–निर्माणगर्ने बिषयमा पार्टी संरचनाको चासो रहन्छ होला । तर, यी काम भइरहेकाछन भन्ने मलाइ लाग्दैन । पार्टी सभापति र पदाधिकारीहरुसंग भेट त भइ नै रहन्छ । सरकार कसरी चलिरहेकोछ, प्रभावकारी ढंगले अघि बढ्ने सन्दर्भमा के–के समस्याहरुछन् भन्ने बारे जानकारी लिने र निर्देशन दिने कामहरु पनि नभएका होइनन । भएकाछन् ।
तर, समस्याको चूरो बुझेर संस्थागत ढंगको छलफल र त्यहाँबाट आएको निर्णय कार्यान्वयन गराउने स्थिति चाही छैन ।
राज्य संघीयतामा गइसकेपछि सातवटै प्रदेशको स्वास्थ्यको जिम्मा केन्द्रले नै बेहोर्नुपर्छ भन्ने छ र ? केन्द्रले एउटा राष्ट्रिय नीति बनाएर त्यसै अनुरुप प्रदेशलाई ‘इन्भल्भ’ गर्दा अस्पतालहरु स्वायत्तहुने र प्रदेश सरकारसंगको सामिप्यले केन्द्रीय तहमा प्रभावकारी काम गर्न सकिन्छ होला नि ?
स्वास्थ्यको क्षेत्रमा प्रादेशिक अधिकार लागुगर्ने सन्दर्भमा स्वास्थ्य मन्त्रालय अगाडि बढेकोछ । केही अस्पतालहरु संघमा छन्, केही प्रदेशमा छन्, केही पालिकामा छन् । बजेट पनि त्यही अनुरुप बिनियोजन भएकोछ । तर, सबै तहमा बजेट अपर्याप्त छ । प्रदेशलाई लोकसेवा परिक्षा लिएर जनशक्ति भर्नागर्ने अधिकार त छ । तर, प्रदेशले भर्ना गर्न सक्दैन । किनभने उ संग स्रोत नै छैन ।
राज्यसंग स्रोत नभएको र सुबिधा सम्पन्न अस्पताल बनाउन नसकेकै कारण निजी अस्पतालहरुको संख्या बढीरहेको मान्नु हुन्छ ?
राज्यसंग स्रोत नहुनु एउटा पक्ष हो । तर, स्वास्थ्य संस्था संरचनागत हिसाबले बढाउनु जरुरी छैन । भएका संरचनाहरुलाइ ब्यवस्थित गराएर यिनै संरचनाबाट प्रभावकारी सेवा, सुबिधा उपलब्ध गराउन सकिन्छ । मलाइ त आवश्यक संख्या भन्दा बढी स्वास्थ्य संरचनाहरु निर्माण गरेका छौ कि जस्तो लाग्छ ।
काठमाडौं बाहिर भन्नु भएको कि काठमाडौंमा पनि ?
काठमाडौं बाहिर पनि र काठमाडौ भित्र पनि । भएको संरचनालाइ आवश्यकता अनुसार पूर्णतादिने, ब्यवस्थित बनाउने र यसमा जनशक्ति थपगर्ने, उपकरण थपगर्ने र सेवा बिस्तार गर्ने अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो । हामीले ‘रिफरल सिस्टम’ बनाउनु पर्दछ । पहिले काठमाडौंका वडाहरुमा भएका शहरी स्वास्थ्य केन्द्रमा जाने, त्यहाँ उपचार हुन सकेन भने बल्ल बीर अस्पतालमा जाने ब्यवस्था गर्नु पर्दछ । रिफरल सिस्टमलाइ ब्यवस्थित ढंगले बिस्तार गरिनु पर्दछ ।
त्यो संभव छ ?
त्यसलाइ संभव बनाउन सक्नु पर्दछ । नभए त बीर अस्पतालमा लाग्ने भिड घटाउन सकिदैन । अहिले सरकारी अस्पताल प्रति आर्कषण असाध्यै बढेको छ । यो आकर्षणलाइ कायम राख्न भिड ब्यवस्थापन जरुरी छ ।
काठमाडौंमा त त्यो ब्यवस्था बिस्तार गर्न सकिएला । काठमाडौं बाहिर यसलाइ कसरी लागु गर्न सक्नु हुन्छ ?
काठमाडौं बाहिर पनि सकिन्छ । काठमाडौं बाहिरका अस्पतालहरुले गुणस्तरीय सेवा र सुविधा दिन सकेका छैनन भन्न सक्नुहुन्छ । जनशक्ति छैन भन्न सक्नुहुन्छ । उपकरण छैन भन्न सक्नुहुन्छ । तर, अस्पताल छैन भन्न मिल्दैन ।
सबैभन्दा तल प्राथमिक स्वास्थ्य चौकी छ । त्यसपछि, पालिका तहमा आधारभूत अस्पताल छ । जिल्ला र प्रदेश अस्पताल छ । त्यसपछि संघीय अस्पताल छ । पाँच तहका सरकारी अस्पताल छन । सामुदायिक र निजी अस्पतालहरु त कति छन कति । ट्रष्टबाट चलेका अस्पतालहरु पनि थुप्रै छन ।
ईंट र सिमेन्टले बनेको भवनलाई मात्र अस्पताल मान्ने हो त ? त्यो त ठाउँ मात्र भयो । अस्पतालले दिनुपर्ने सेवा दिन नसकेपछि अस्पताल भवन जतिसुकै सुन्दर भएपनि के औचित्य रहन्छ र ?
देश कुनै धनी हुन्छ, कुनै गरीब हुन्छ । देश त देश हो । त्यसकारण अस्पताल छ, भएको अस्पतालमा उपकरण छैन । जनशक्ति छैन । प्रभावकारी सेवा–सुविधा उपलब्ध छैन । त्यो उपलब्ध गराउनु जरुरी छ ।
काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा थप अस्पतालको मांग बढेकोछ । यता देशभरी कै बिरामीहरुको चाप हुन्छ ।
उपत्यकामा बिशिष्टकृत अस्पतालहरु छन । त्यसले गर्दा भिड छ । आकर्षणले गर्दा भिड भएको हो । सरकारी अस्पताल प्रति आकर्षण छ । तर, त्यसलाइ ब्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन । यो आकर्षण र बिश्वसनीयतालाइ यथावत राख्न भिड ब्यवस्थापन जरुरी छ ।
यहाँ सरकारी तवरमा बिशिष्टकृत न्यूरो अस्पताल खुलेको छैन । हामीले चौध–बूंदे भित्र बिशिष्टकृत न्यूरो अस्पताल बनाउन समिति बनाएर काम अगाडि बढाएका छौ ।
भनिन्छ, निजी अस्पतालहरु घाटामा गइरहेका छन । उनीहरु घाटामा जाँदा जनकल्याणको हिसाबले सरकारी अस्पताललाइ, स्वास्थ्य मन्त्रालयलाइ फाइदा होला नि ?
मन्त्रालय संचालन गर्दा फाइदा–बेफाइदा भन्ने कुरा हेर्नु हुदैन । र, सबै निजी अस्पताल घाटामा गएका पनि छैनन ।
हामी कहाँ दुइ थरीका नागरिक छन । एकथरी छन, जो अस्वस्थ्य भएपछि आर्थिक अभावले गर्दा निजी अस्पताल जानै सक्दैनन । अर्कोथरी छन, जो अतिरिक्त सेवा–सुविधा नभएकाले सरकारी अस्पताल जानै नसक्ने छन । सेवा–सुविधा चाहिएको कारणले, सरकारी सुविधा प्रति बिश्वास नभएका कारणले ।
तेस्रो थरीका पनि छन ।
बीचको क्याटोगरी जुन छ, ती सरकारी अस्पताल जान चाहन्छन तर, सरकारी अस्पतालप्रति बिश्वसनीय हुन सकेका छैनन । उनीहरु सकी–नसकी निजी अस्पताल नै जान्छन ।
नेपालका बिरामीहरु भारत गएर उपचार गराउछन । यहाँका निजी अस्पताल एकदमै सुबिधा–सम्पन्न भयो, सबै किसिमको उपचार दिन सक्ने भयो भने भारतका बिरामी पनि त यहाँ आउन सक्छन । त्यस्तो किन नबनाउने ?
आँखा उपचारमा त्यस्तो भएको पनि छ ।
हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले सरकारी र निजीमा वर्गीकरण गरेर निजीप्रति पूर्वाग्रह राखेर नीति बनाइरहनु जरुरी छैन । सरकारी लगानीको अस्पताल संचालनगर्ने जिम्मेवारी मन्त्रालयको हो । त्यसप्रति बढी चासो रहने, ब्यवस्थापनको पक्षलाइहेर्ने, त्यसमा लगानी बढी गर्ने भनेको स्वाभाविक हो ।
तर, संचालन बिधिमा निजी अस्पतालहरुलाई पनि हामीले सहयोग पुर्याउन सक्नु पर्दछ । त्यसमा कोही पनि नियम भन्दा बाहिर बस्नु हुदैन । सरकारी र निजी सबै अस्पतालहरु नीति–नियमको छातामुनी बस्नुपर्दछ । नीति, नियमको छातामुनी रहेर चलेका निजी अस्पताललाइ राज्यले सहयोग गर्नु पर्दछ । उनीहरुले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गरेकाछन । तर, ती अस्पतालहरु निर्दिष्ट नीति–नियम भित्र बसेर चलिदिनु पर्यो ।
तपाइले चलिदिनु पर्यो भन्ने कि चलाउने ?
चलाउनका लागि नै भनेको हो । चलिदिनु भएन भने चलाउनका निम्ति केही गर्नुपर्छ ।
त्यसको मतलब चलिरहेको छैन ?
सबैमा समस्या छ भन्ने पनि होइन ।
निजी अस्पतालहरुमा एकरुपता छैन नि । डाक्टरले लिने चार्ज, क्याबिनको चार्ज सुविधा अनुसार फरक होला । तर, औषधीको मूल्यमा, ल्याब जाँचको मूल्यमा पनि एकरुपता छैन ।
हो । एम आर आइ मसिन सरकारी र निजी दुबैमा त्यही हो । एकदमै महंगो निजीमा पनि त्यही हो । त्यसैले एम आर आइ परिक्षण गर्दा सबै अस्पतालमा एउटै मूल्य लगाउनु पर्छ । ल्याब परिक्षणमा एउटै मूल्य लगाउनु पर्छ ।
एकदमै राम्रो सुविधा दिने निजी अस्पतालले पनि रुम चार्जमा बढी रकम लिन मिल्छ, एम आर आइ मा लिन मिल्दैन ।
मेसिनको पनि बर्गिकरण हुन्छ भनेर भनिन्छ । मेरो बिचारमा ल्याब परिक्षणको बिश्वसनीयता भएन भने त्यो त एकदम गम्भीर प्रश्नको बिषय हो । ल्याब परिक्षण माथिको बिश्वसनीयता जस्तो अस्पतालमा पनि हुनुपर्दछ । त्यस आधारमा ल्याब परिक्षणको शुल्कमा एकरुपता हुनुपर्दछ ।
तपाइले अस्पतालले दिने सेवा–सुविधाको आधारमा बर्गिकरण गर्नुपर्छ भन्नुभयो । त्यो कतिको जायज छ ?
त्यो जायज छ । तर, एउटा अस्पतालमा राम्रो सेवा–सुविधा पाइन्छ भन्नुको अर्थ त्यहाँको ल्याब टेष्ट राम्रो हुन्छ, अन्तको हुदैन भन्न मिल्दैन ।
मानिसहरुको त त्यही बुझाइ छ ।
त्यस्तो इम्प्रेसन पर्नु हुदैन । बर्गिकरण अरु सुविधाको आधारमा हुन्छ । जस्तै क्याबिनमा, अट्याच बाथरुममा, क्याबिनमा हुने अरु सुबिधामा । शुल्कमा पनि ती पक्षहरुमा घटी–बढी हुन सक्छ ।
त्यस्तो गरियो भने पनि निजी अस्पतालहरुमा मात्र प्रतिस्पर्धा हुने भयो । उनीहरु नै अगाडि आउने भए ।
हो, निजी अस्पतालहरु अगाडि आउन सक्छन । सरकारी अस्पतालले सुविधाको आधारमा बर्गिकरणगर्नु सामाजिक न्यायको विपरित हुन्छ । निजी क्षेत्रमा बर्गिकरणगर्न सकिन्छ । बर्गिकरण के को आधारमा गर्ने ? कुरा प्रष्ट हुनु पर्दछ ।
त्यो प्रष्ट भइसक्यो ?
मैले मेरो धारणा ब्यक्त गरेको हो । मेरो दृष्टिकोणको प्रतिविम्व स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाउने नीतिहरुमा पर्नसक्छ । मैले यो बाटोमा जान्छ भन्न खोजेको हो ।
मन्त्रीको रुपमा तपाइका मुख्य चुनौतिहरु के हुन ?
हामीसंग सीमित जनशक्ति छ । उपकरण र अन्य पूर्वाधार अपूर्ण छ । यो कुरा म मन्त्री भइन्जेल सम्म बढ्नेवाला छैन । आज एम बी बी एस पढाउन शुरु गरेर म मन्त्री हुने अवधी भित्र डाक्टर उत्पादन हुन सक्दैन । डाक्टर पढ्नै पाँच वर्ष लाग्छ ।
प्रारम्भ त गर्न सक्नुहुन्छ नि ।
मैले ३०० बेडको सरकारी अस्पतालमा एम बी बी एस कक्षा चलाउनु पर्छ भनेकोछु । १०० र २०० बेडमा नर्सिगं चलाउनु पर्छ भनेकोछु । यसका लागि म लागि सकेकोछु ।
तर, मैले आफूले काम गर्ने अवधिमा जनशक्ति बढ्ने स्थिति म देख्दिन, पूर्वाधारबन्ने स्थिति पनि देख्दिन, उपकरण सहित अस्पतालहरुले पूर्णता पाउने स्थिति पनि देख्दिन । सीमित साधनभित्र मैले प्रभावकारी सेवा दिनु पर्दछ, यो साँच्चै एउटा चुनौति हो ।
उपलब्ध स्रोत, साधनलाइ प्रभावकारी ढंगबाट संचालन गर्न, त्यसको अधिकतम उपलब्धि लिनका निम्ति मैले केही निर्मम निर्णयहरु गर्नुपर्छ । यो अर्को चुनौति हो ।
मेरो तेस्रो चुनौति भनेको, संबैधानिक ब्यवस्था बमोजिम नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा बीमाबाट मात्र उपलब्ध गराउन सकिन्छ । संसारमा कतैपनि सरकारबाट मात्र उपलब्ध गराएर स्वास्थ्य बीमा चलेको छैन । बीमामा ब्यक्तिको योगदानहुनु पर्दछ । ब्यक्तिको योगदानमा आधारित बीमा प्रणालीको बिकास नै समस्याको समाधान हो । त्यो चुनौतिपूर्ण काम हो । म त्यो चुनौतिको सामनागर्ने हिसावले अगाडि बढी रहेकोछु ।
नागरिकको लगानीमा बीमा कोष निर्माण गर्ने, राज्यले पनि त्यसमा लगानी गर्ने, एकीकृत बिमा प्रणालीको बिकासगर्ने र सबै नागरिकलाइ बीमाको छाता भित्र ल्याउने । र, बीमाको रकम पाँच लाख पुर्याउने । यो महत्वाकांक्षी योजना होइन । एकीकृत ढंगबाट राज्यले गर्न चाहने हो भने गर्न सकिने स्थिति छ ।
सरकारमा रहेका तपाइका पार्टनरहरुको यसमा के बिचार छ ?
प्रधानमन्त्रीलाइ मैले मेरो योजना पूर्णरुपमा सुनाए । उहाँ सहमत हुनुहुन्छ । ‘प्रक्रिया’ पुर्याएर आउनुस भन्नु भएकोछ । यसका लागि हामीले समिति बनाएकाछौ । शम्भु आचार्यको संयोजकत्वमा समिति बनेकोछ । त्यो समितिको प्रतिबेदन आएपछि काम शुरु हुनसक्दछ ।
अस्पतालहरुको सेवा प्रवाह गर्ने क्षमता अभिवृद्धिको लागि थुप्रै कदमहरु चालिएको छ । हामीले क्यान्सर सेवालाइ देशब्यापी रुपमा बिस्तार गरेकाछौ । हामीले प्रत्यारोपणलाइ देशब्यापी रुपमा बिस्तार गर्ने योजना बनाएकाछौ । सुर्खेत र पोखरामा सेवा बिस्तार भइसकेकोछ । मृगौला प्रत्यारोपणको सुविधा बिस्तारगर्ने योजना छ । डोनर पार्टनरहरुलाइ हाम्रो प्राथमिकता यो हो, यस अनुसार तपाइहरुले सहयोग गरिदिनुहोस भनेर हामीले भनेका छौ ।
हामीले महिलाको लागि जलन–उपचार निःशुल्क बनायौ । चौध वर्ष मुनिका बालबालिकाको उपचार निःशुल्क बनायौ । स्रोत सुनिश्चित गरेर निःशुल्कको ब्यवस्था गरेको हो । निःशुल्क गर्नुपर्ने क्षेत्रहरु धेरै छन तर, सकिदैन । हामीले बीमाको माध्यमबाट नागरिकले स्वास्थ्य सेवा प्राप्तगर्ने स्थितिको निर्माणगर्न खोज्दैछौ । बीमाको ब्यवस्थापकीय पक्षलाइ सुधार र स्रोतको पक्षलाइ ब्यवस्थितगर्नु जरुरी छ ।
पार्टीले तपाइहरुलाई कसरी निर्देशन दिन्छ ? कसरी तपाइहरु संग समन्वय गर्दछ ?
म मन्त्री भएपछि पाँच लाख पुर्याउने बीमाको कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको थिए । त्यो कार्यक्रमलाइ पार्टीको केन्द्रिय समितिले अनुमोदन गरिदिएकोछ । सरकारलाइ निर्देशन दिएकोछ । चौध बूंदे कार्यक्रमलाइ मैले पार्टीको केन्द्रिय समितिमा प्रस्तुत गरेको हो । पार्टीले लागु गर भनेर मलाइ निर्देशित गरेकोछ । पार्टीको पक्षबाट पूर्ण सहयोग छ ।
तपाइका काम र योजनाहरु उत्साहजनक छन । तपाइले अघि भन्नु भयो, सरकार बदलिए पिच्छे कार्यक्रम बदलिन्छ । अर्को सरकार वा अर्को मन्त्री आएपछि यी कार्यक्रमहरुले निरन्तरता पाउनेछन त ? सरकार र मन्त्रीको अदला–बदलीको मारमा पर्ने त जनता नै हुन । होइन र ?
यी कार्यक्रमहरु राम्रा छन । यसलाइ लागु गरिदिनुहोस भन्ने मेरो अनुरोध हो । म भन्दा अघिका मन्त्रीज्यूले लागु गर्नु भएका कामहरु मैले पढेकोछु । त्यसका राम्रा कामहरु मैले ‘ओन’ गरेकोछु । जस्तै एच पि भि को एग्रिमेन्ट पहिल्यै भएको थियो । लागु कहिले हुने भन्ने निश्चित भएको थिएन । हामी एच पि भि खोप देशब्यापीरुपमा लागु गराउदैछौ ।
त्यसैले भोली आउने मन्त्रीलाइ कार्यक्रमलाइ निरन्तरता दिन आग्रहगर्ने हो । त्यसलाइ ‘म्यान्डेटरी’ गराउन त म सक्दिन नि ।
हाम्रो समाजमा जलवायु परिवर्तनले महिला र बालबालिकाको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष र विशेष प्रभाव पारिरहेको छ । यस विषयमा तपाइले के सोच्नुभएको छ ?
हाम्रा स्वास्थ्य क्षेत्र भित्र भएका प्रावधानले नै यसलाइ ‘फेसिलिटेट’ गर्न सक्नुपर्छ । ‘न्यू बोर्न स्क्रिनिगं’ कार्यक्रमसंग यो जोडिएकोछ । ‘आमा सुरक्षा कार्यक्रम’ को सुविधा कम भएको स्थिति छ । सुविधा बढाउन एकदम गार्हो छ । तर, यसलाइ बीमामा जोड्न अति आवश्यक छ ।
कुपोषणको समस्यालाइ बीमाले कसरी समाधान गर्छ ?
नागरिकलाइ चाहिने जति पनि आवश्यकता छ, हामीले पाँच लाख बिमा पुर्यायौ भने जोड्न सकिन्छ । अहिले नेपालमा २७,००० बिद्यालय छन । हामीले प्रत्येक बिद्यालयलाइ एउटा नर्स अनिवार्य राख्नुपर्छ भनेकाछौ । विद्यालयजाने किशोरीहरु महिनावारी हुदा त्यसले मानसिक रुपमा असर गरेको हुन्छ । यो प्राकृतिक कुरा हो, यसमा यस्तो–यस्तो सावधानी अपनाउनु पर्छ भनेर भनिदिने एउटा नर्स विद्यालयमा भयो भने कति सुविधा हुन्छ । यो अनिवार्य आवश्यकता हो तर, हामीले यो थेग्न सक्ने स्थिति छैन । आवश्यकता के हो ? त्यो हामीले बुझिसकेकाछौ । अब त्यो आवश्यकतालाइ कसरी पूरागर्ने ? हामी प्रयत्नमा लागेका छौं ।
1613232978.jpg)
