- बीरेन्द्र साह
राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले २०७४ मा सार्वजनिक गरेको आफ्नो अवधारणा पत्रमा लेखेका थिए ः ‘हामीले बारम्बार भन्दै आएका छौँ, या त नेपाली जनताले संघीयतालाई खारेज गर्नु पर्नेछ या त्यसले नेपाललाई नै खारेज गर्नेछ ।’
नेता केसी संघीयताले देशमा जातीय–क्षेत्रीय व्दन्व्द बढाउने र देश नै विखण्डनतिर जाने तर्क गर्दै आएका छन् ।
प्रतिनिधि–सभामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टी र अन्य दलका सांसदहरुले पनि यिनै शव्दको उच्चारण गर्ने गरेका छन् । उनीहरुको भनाइ छ – नेपालमा संघीयता महंगो भयो । खर्चिलो भयो । संघीयता देशले धान्न सक्दैन । संघीयता खारेज गरौं ।’
नेपालमा राजतन्त्रको अवशानसंगै उदाएको संघीय गणतन्त्रप्रति राप्रपामा घोर असन्तुष्टि छ । यो सामान्य कुरा हो । राप्रपा राजतन्त्र पक्षधर दल भएकोले उसले नेपालमा राजतन्त्र फर्काउन चाहनु असामान्य होइन ।
असमान्य कुरा के हो भने संघीयताको प्रवल विरोधी राप्रपा प्रादेशिक सरकारहरुमा सहभागी भएको छ । यसको अर्थ हो – सत्ताको स्वार्थमा राप्रपाका लागि संघीयता स्वीकार्य छ ।
यतिबेला प्रतिनिधि सभा भित्र मात्र होइन, विभिन्न मञ्चहरुमा पनि संघीयताको विरोध हुन थालेको छ । बिरोध सानो वा ठूलो जस्तो होस, यो नेपालमा स्थापित संघीयताका पक्षधरहरुका लागि सानो ठूलो चुनौति नै हो ।
नेपालमा संघीयता
नेपालमा संघीयता जन–आन्दोलनबाट स्थापित भएको हो । संविधान सभाबाट बनेको नेपालको पहिलो संविधानले स्वीकार गरेर नै देश संघीय प्रणालीमा गएको हो ।
नेपालमा संघीयताको अवधारणा २०४६ सालको जनआन्दोलनसँगै शुरु भएको आधुनिक क्षेत्रीय राजनीति अर्थात मधेश राजनीतिले स्थापित गरेको हो । सन् १९९६ देखि २००६ सम्म माओवादी जनयुद्धले नेपालमा संघीयताको मागलाई तीव्र बनाएको थियो । माओवादीले संघीय संरचनाभित्र विभिन्न जातीय र क्षेत्रीय समस्याको समाधान खोज्नसकिने ठहर गरेको थियो ।
वि.स.२०६२–६३ को दोस्रो जनआन्दोलनले राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापना भएपछि नेपालले संघीयताको दिशामा ठूलो फड्को मारेको थियो । २०६३ सालमा भएको १२–बुँदे सहमति र २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनपछि संघीयताको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो ।
१६ असोज २०७२ मा नेपालले नयाँ संविधान अपनायो, जसले नेपाललाई ७ प्रदेशमा विभाजन ग¥यो । यो संविधानले संघीयताका आधारभूत सिद्धान्त र संरचनालाई समेट्ने प्रयत्न गरेको छ । केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय शासनलाई समेट्दै राजनीतिक स्थिरताको खोजी गरिएकोछ ।
मधेश आन्दोलन र संघीयता
संघीयताको परिप्रेक्ष्यमा नेपालको मधेश आन्दोलनको भूमिका महत्वपूर्ण रहेकोछ । मधेश आन्दोलनको मुख्य उद्देश्य मधेशी समुदायको अधिकार र पहिचानको सुनिश्चितता थियो । २००७ र २०४६ सालको जन–आन्दोलनपछि पनि मधेशी समुदायले समानताका आधारमा अधिकार प्राप्त गर्न सकेनन् । यसले गर्दा २०६२÷६३ को जन–आन्दोलनपछि संघीय संरचनाको माग थप तीव्र भयो ।
संघीयता स्थापनाको लागि मधेश आन्दोलनका नेताहरूले निरन्तर संघर्ष गरेका हुन । संघीयता लागू भएपछि मधेशी समुदायले क्षेत्रीय सरकारमा अधिकार प्राप्त गर्न त सकेको छ, तर अझै पनि पूर्ण समावेशी समाज निर्माणका लागि मधेश आन्दोलनका मुद्दा समाधान हुन बाँकी नै छन् । तर, सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो ः मधेशी समुदायका जनता आफ्नो अधिकार र पहिचानको रक्षा गर्न संघीय संरचनामा ठोस भूमिका खेल्न सक्ने भएका छन् ।
संघीय शासन प्रणाली
अहिले विश्वका झण्डै २८ देशहरूले संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेका छन् । क्षेत्रफलको आधारमा विश्वका ठूला आठ राष्ट्रहरूमध्ये सातवटाले यो प्रणाली अपनाएका छन् । जनसंख्याको हिसाबले हेर्दा विश्वको कुल जनसंख्याको ४० प्रतिशत जतिले संघीय शासन प्रणाली अपनाएको छ ।
नेपाल सद्भावना पार्टीले संस्थापक नेता स्व.गजेन्द्रनारायण सिंहको नेतृत्वमा २०४७ को दलीय राजनीति प्रारम्भ भएदेखि नै संघीयताको वकालत गर्दै आएको थियो । राजनीतिक विश्लेषक प्रा.लोकराज बरालका अनुसार पहाडिया उच्च जातिका समूहहरूको प्रभुत्व मुख्यतया दुई वटा कारक तत्वमा कायम गरियो ।
पहिलो, शक्तिको नयाँ स्रोत जस्तै शिक्षा, सञ्चार, आधुनिकीकरण र अन्यमा बाहुन र क्षेत्रीहरूको बाहुल्य रहनु, र दोस्रो, परम्परागत विशिष्टतामा आधारित सामाजिक असमानता लगातार प्रथाको रुपमा कायम भई रहनु । यसले गर्दा आदिवासी, जनजाति, दलित एव मधेशीहरूको प्रतिनिधित्व र समावेशीकरण हुन सकेन । आजसम्म पनि प्रमुख पदमा उच्च पहाडी जातका नै छन् ।
संघीयता कार्यान्वयनका लागि चुनौति थपिएसँगै, डा.सोमलाल सुवेदीका शब्दमा : संघीयताको स्वामित्व, सहयोगी संघीयता र सवै तहमा लोकतान्त्रिक पद्घतिको सुदृढिकरण तथा चुस्त, दुरुस्त संगठन निर्माण र कार्य संस्कृतिको विकास नयाँ परिस्थितिको आवश्यकता हो । यसका साथै, समावेशीकरण, कानूनी शासनको सुदृढीकरण, वित्तीय स्रोत र सेवा तथा विकास निर्माणको तालमेल ध्यान दिनुपर्ने मुख्य बिषय बनेका छन ।
नेपाल संघीयतामा गएपछि काठमाण्डौ केन्द्रित राज्यको अन्त्य गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार प्रदान गर्नु आवश्यक भएको छ । संघीय शासन व्यवस्थाको मुख्य उद्देश्य नै मुलुकको असन्तुलित तथा खण्डित विकासको अन्त्य गर्नु हो ।
कार्यान्वयनका चुनौतिहरु
नेपालमा संघीयताको मुख्य चुनौती राजनीतिक दलहरु माथि आधिपत्य जमाइ रहेका वर्गका मानिसहरु नै छन् । आन्दोलनको बलमा संघीयता स्थापित भएकोले यसलाई जोगाउने चुनौति रहेको छ । कतिपय राजनीतिक दलले संघीयताको खुलेर विरोध गरिरहेका छन् भने कतिपय दलले भित्रभित्रै विरोध गरिरहेका छन् । राजनीतिक दलहरुले संघीयतालाई कमजोर पार्दै, बदनाम गर्दै, खारेजीसम्म लग्ने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ ।
नेपालमा संघीयताको स्थापनापछि राजनीतिक अस्थिरता ठूलो चुनौतीको रूपमा उभिएको छ । संविधान सभाले संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान पारित गरेको भए पनि, राजनीतिक दलहरूबीचको असहमति र विवादले राजनीतिक स्थिरतामा कडा अवरोध उत्पन्न गरेको छ ।
नेपाल एक बहुजातीय, बहुभाषिक, र बहुसांस्कृतिक देश हो । संघीय संरचनाले यी विविधतालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्य राखेको भए पनि, विभिन्न जातीय, भाषिक, र सांस्कृतिक समूहहरूबीचको असमझदारीका कारण विभाजनको समाधान गर्न कठिन भएको छ । संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा यी समूहहरूको अधिकार र पहिचानलाई सम्बोधन गर्न असफल भएको कारणले सामाजिक असन्तुष्टि बढेको छ ।
संघीयता लागू भएपछि सातवटा प्रदेश र ७५३ वटा स्थानीय तहको सञ्चालनको लागि ठूलो मात्रामा वित्तीय स्रोत आवश्यक पर्छ । स्थानीय तहमा विकासको जिम्मेवारी दिइएको छ, तर त्यसका लागि पर्याप्त वित्तीय स्रोतको अभावले गर्दा विकास कार्य प्रभावित भइरहेको छ ।
संघीयता सफल बनाउनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापनगर्न सक्नु पर्छ भने राजस्व बाँडफाँडको मुद्दामा समाधान हुनुपर्छ । तर, नेपालमा यो व्यवस्था स्पष्ट नभएको कारणले गर्दा विभिन्न तहबीच राजस्व बाँडफाँडमा द्वन्द्व उत्पन्न भइरहेको छ ।
वर्तमानका चुनौतिहरु
संघीय एकाइहरूको स्वायत्त शासनको उच्च चाहना र केन्द्रलाई सुढृढ गर्ने चिन्तनबीचको सन्तुलन कायम गर्नु पर्ने चुनौति छ । संघीयता व्यवस्थापन हिसाबले जटिल व्यवस्था भएकोले कर्मचारी व्यवस्थापन र प्रशिक्षण अर्को चुनौतिको रुपमा देखा परेको छ ।
कर्मचारीको केन्द्रीकृत मानसिकतालाई संघीय संरचना अनुरुप ढाल्नु नै ठूलो चुनौति रहेको छ । अन्तर–सरकारी द्वन्द्व समाधानका लागि सबै तहका सरकारको प्रतिनिधिमुलक र संरचनागत प्रबन्ध आवश्यकछ । प्रदेश सरकार र संघ सरकारका विवादहरु अदालतमा पुग्ने गरेको छ । धेरै मुद्दाहरु विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ ।
वित्तिय समानीकरणको गतिशील संस्थागत एवं नीतिगत व्यवस्था नभए आर्थिक असन्तुलन हुने र त्यसबाट विवाद बढ्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।
तल्लो तहका सरकारको सन्तुष्टि उन्मुख राजनीति र आम चाहना बीच सन्तुलन गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । होइन भने स्थानीय सरकार असफल भए त्यो असफलताबाट प्रदेश र संघीय सरकारमाथि अझ ठूलो चुनौति थपिने छ । जन–चाहनालाई सम्बोधनगर्न प्रक्रियागत ढिलाइ भइरहेको छ । प्रक्रियाहरुलाई छरितो बनाएर चुनौतिको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
संघीयताको मर्मअनुसार सार्वजनिक संरचना निर्माण, शीघ्र कर्मचारी समायोजन र व्यवस्थापन, संविधान संशोधन गरी सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायका जायज मागहरू सम्बोधन हुनु तत्कालको आवश्यकता बनेकोछ । अन्तर प्रदेश परिषद्, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग लगायतका निकायहरूलाई सक्रिय बनाउने, संविधानमा अस्पष्ट रहेका अधिकारको स्पष्ट ब्याख्यागर्ने काम सर्वाधिक आबश्यक बनेकोछ ।
पछाडि परेका क्षेत्रहरूको विकासका विशेष व्यवस्थामा संघीय सरकारले ध्यान दिनु पर्नेछ । पछाडि परेका क्षेत्रले संघीय ब्यबस्थाका प्रतिफलहरुको अनुभूतिगर्न पाएनन भने संघीयता बिरोधीहरु बलियो हुने खतरा हुन्छ ।
1613232978.jpg)
