संविधानको भाषा बनाउँदा - रुपान्तरण
 २०८१ फाल्गुन २, शुक्रबार    

संविधानको भाषा बनाउँदा

प्रस्तावित संविधान संशोधनको सन्दर्भमा :


-शरच्चन्द्र वस्ती

छँदाखाँदाका शुद्ध शब्दहरूको हिज्जे बिगारिएको कसैलाई चित्त बुझेको रहेनछ । बाहिरफेर जेजस्तो लेखिए पनि संविधानको हिज्जे शुद्ध हुनुपर्छ भन्नेमा सभासदहरूदेखि विषय–विज्ञ र उच्च अधिकृतहरूसम्म कसैको विमति थिएन । सबैको समर्थन पाएपछि संविधानको भाषालाई शुद्ध र सही स्वरूप प्रदान गर्न मलाई निकै सजिलो भयो ।

दोस्रो संविधान सभाले संविधान बनाउन थालेको डेढ वर्ष नाघिसकेको थियो । संविधान छिट्टै आउँदैछ भन्नेदेखि आउने निश्चित छैन भन्नेसम्मका हल्ला चलिरहेका थिए । २०६४ मा निर्वाचित पहिलो संविधान सभा, यस्तै हल्लाका बीच, पटक पटक समय थपिंदा पनि संविधान बनाउन नसकेर २०६९ मा विघटन भएको थियो । त्यसैले अब पनि संविधान नआउने हो कि भन्ने आशंका जनमनमा व्याप्त थियो ।

यसैबीच, २०७२ असारको पहिलो आइतवार दिउसो १ बजेतिर एउटा अपरिचित नम्बरबाट मलाई फोन आयो । फोन गर्नेले आफ्नो परिचय दिंदै भने, ‘म संविधानसभा सचिवालयबाट बोल्दैछु । संविधान निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । संविधानको भाषा मिलाउन भाषाविज्ञका रूपमा हजुरलाई आग्रह गर्ने निर्णय भए बमोजिम मैले फोन गरेको हुँ । हजुर भोलि बिहान ११ बजे सचिवालयमा पाल्नुभए बेस हुन्थ्यो ।’

अकस्मात् आएको, कल्पनै नगरिएको आग्रहले एकछिन त म अलमल्ल परें । अनि लामो कुरा नगरी ‘हुन्छ नि त’ भनेर फोन राखें । जे बुझ्नु छ त्यहीं गएर बुझौंला भन्ने मेरो इरादा थियो ।

भोलिपल्ट निर्धारित समयमा सिंहदरवार स्थित संविधान सभा सचिवालय पुगेपछि मलाई अफिस कक्षमा पुर्याइयो, जहाँ संविधान मस्यौदा समितिका संयोजक कृष्णप्रसाद सिटौलाका साथै सदस्यहरू रमेश लेखक, भीम रावल, राधेश्याम अधिकारी, अग्नि खरेल, रामनारायण बिडारी आदि हुनुहुन्थ्यो । र हुनुहुन्थ्यो, विज्ञ समूहका सदस्य तीर्थमान शाक्य र माधव पौडेल पनि ।

सामान्य परिचय पश्चात् कृष्णप्रसाद सिटौलाले मलाई बोलाइएको प्रयोजन बताएपछि मैले भनें, ‘म तपाईंहरूसँग दोहोरो परिचय भएको व्यक्ति होइनँ । नेपाली भाषामा मैले आफ्नै किसिमले काम गरिरहेको छु । यस्तो व्यक्तिलाई यो कामका लागि कसरी बोलाउनुभयो ?’

सिटौलाले आफ्नो चिरपरिचित मुस्कानका साथ सहृदयी भाकामा भन्नुभयो, ‘कसरी भन्नुहुन्छ हामी तपाईंलाई चिन्दैनौं भनेर ? तपाईंले यसो भन्दा त हामीमाथि अन्याय हुन्छ नि । नचिनीकन, थाहा नपाईकन हामी बोलाउँथ्यौं होला र ?’

उहाँको वाक्य टुंगिनासाथ भीम रावलले आफ्नो ऊर्जामय शैलीमा भन्नुभयो, ‘हे वस्तीजी, तपाईंलाई हामी चिन्दैनौं भन्ने ठान्नुभा छ ? ‘हाम्रो भाषा’ तपाईंकै किताब होइन ? त्यो मैले राम्ररी पढ्या छु, हाम्रा केन्द्रीय नेताहरूले पढनुभा छ; धेरैजनालाई मैले नै पढ्न लगाएको छु । तपाईंका बारेमा सब थाहा छ नि, यस्तो पनि कुरा गर्ने ?’
नेताहरूले भाषाको पुस्तक, त्यो पनि मैले लेखेको पुस्तक पढेको थाहा पाउँदा म दंग पर्ने नै भएँ । त्यही मेसोमा रामनारायण बिडारीले चतुर राजनीतिज्ञको भाकामा भन्नुभयो, ‘तपाईंलाई नचिन्ने कुरै आउँदैन नि !’

मेरा चिरपरिचित राधेश्याम अधिकारी र उहाँ नजीकै बसेका अग्नि खरेल मुसुमुसु हाँसिरहनु भएको थियो । मैले लख काटें, पक्कै पनि संविधानको भाषा कसलाई हेराउँदा ठीक हुन्छ भनेर उहाँहरूबीच राम्रै छलफल भएर मलाई बोलाइएको हुनुपर्छ ।

अनौपचारिक संवादले वातावरण अलिक सहज बनाएपछि पुनः सिटौलाप्रति अभिमुख भएर मैले भनें, ‘तपाईंहरूका भाषा हेर्ने निकाय प्रज्ञा प्रतिष्ठान, त्रिभुवन विश्वविद्यालय आदि छन् । मैले काम गर्दा उनीहरूलाई आपत्ति होला । मेरो कुरा उनीहरूको भन्दा अलिक फरक छ । म भाषा शुद्ध हुनुपर्छ, हिज्जे शुद्ध हुनुपर्छ भन्छु । उनीहरूले बिगारेको हिज्जे मलाई ठीक लाग्दैन । के गर्ने ?’

सिटौलाले उही मुस्कानमा, सहजतासाथ निर्णायक भाकामा भन्नुभयो, ‘हामीले सबै कुरा बुझेरै तपाईंलार्इं बोलाएका हौं । तपाईं आफ्नो ब्रह्मले देखेको राम्रो काम गर्नोस् न । भैहाल्छ नि ।’

म ढुक्क भएँ । अनि भनें, ‘त्यसो भए विश्वस्त हुनोस्, म आफूले जानेसम्म राम्रो गर्छु ।’

त्यतिन्जेलसम्ममा चिया आइसकेको थियो । रमेश लेखकले सोध्नुभयो, ‘तपाईंलाई कोही सहयोगी पनि चाहिन्छ कि ?’ मैले भनें, ‘चाहिंदैन, म सकिहाल्छु नि ।’ (मलाई विश्वास थियो, पक्कै पनि हाम्रो संविधान भारतको जत्रो नहोला, जसमा झन्डै डेढ लाख शब्द छन् र जसको मूल प्रतिको वजन १३ किलो छ ।)

त्यसपछि हामी अर्को हलमा गयौं, जो हाम्रो ‘कार्यकक्ष’ थियो । त्यहीं बसेर हामीले करीब तीन महीना काम ग¥यौं । नीतिगत रूपमा पार्टी नेताहरूबाट निर्णय-अनुमोदन भए पश्चात् संवैधानिक समितिहरूबाट तयार भएर आएका कुरालाई मस्यौदा समितिले एकीकृत रूप दिएको संविधानको मस्यौदालाई मिलाउने वा भनौ चिल्याउने काम हाम्रो थियो । यस क्रममा संविधानको प्रस्तावनादेखि अन्त्यसम्म प्रत्येक धारा–उपधारामाथि व्यापक छलफल भएको थियो ।

छलफलमा संविधान मस्यौदा समितिका सदस्यहरू (यथासम्भव), कानून मन्त्रालयको उच्चस्तरीय टोली (मेरो संझनामा रहे अनुसार कानून सचिव भेषराज शर्मा र सहसचिव टेकप्रसाद ढुंगाना, होमबहादुर के.सी, मान बहादुर अर्याल), सचिवालयका उच्च अधिकृतहरू र सरकारी संयन्त्र भन्दा बाहिरबाट निम्त्याइएको विज्ञ समूहको सक्रिय सहभागिता रहन्थ्यो । विज्ञ समूहमा तीन जना थियौं-पूर्व मुख्यसचिव तीर्थमान शाक्य, पूर्वमन्त्री माधव पौडेल र म स्वयम् । विषय–विज्ञका रूपमा शाक्य र पौडेलको जिम्मेदारी मस्यौदालाई त्रुटिहीन तवरमा संविधानको ढाँचा र उपयुक्त कानूनी भाषा प्रदान गर्नु थियो भने भाषाविज्ञका रूपमा मेरो जिम्मेदारी संविधानको भाषालाई शुद्ध र सही स्वरूप प्रदान गर्नु थियो ।

यसैबीच, एक हप्तापछि कृष्णप्रसाद सिटौलाले मप्रति अभिमुख भएर हाँस्तै भन्नुभयो, “तपाईंले ठीक भन्नुभएको रहेछ । प्रज्ञा प्रतिष्ठान र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट चार–पाँच जना ‘संविधानको भाषा त हामीले पो हेर्नुपर्ने’ भन्दै आएका थिए, मैले ‘तपाईंहरूको काम त्यहीं थुप्रै छ, भ्याई नभ्याई होला, किन यता दुःख पाउन खोज्नुहुन्छ ?’ भनेर पठाइदिएँ ।”

छलफल बडो गहिरो र विचारोत्तेजक हुन्थ्यो । एक–एक शब्द र वाक्य अत्यन्त संवेदनशील थिए । एउटा हिज्जे रड्किंदा, एउटा कमा चिप्लिंदा आकाश–पाताल फरक पर्न सक्थ्यो । कतिपय कुरा झ्वाट्ट हेर्दा सामान्य र निर्दोष लाग्ने तर अन्य धारा, उपधारा र सन्दर्भसँग जोडेर हेर्दा असामान्य हुन्थे । प्रत्येक धारा–उपधाराको शब्द, शब्दावली, निहितार्थ, हुन सक्ने व्याख्या र अपव्याख्या, निस्कन सक्ने परिणाम, पर्न सक्ने प्रभाव, देखिन सक्ने अन्तर्विरोध आदिबारे अत्यन्त खुला, स्पष्ट र गहन विमर्श हुन्थ्यो । संविधानको ‘रहस्य’ सँग अपरिचित मलाई त्यो छलफल–श्रृंखलाले संविधानको शैली, प्रकृति, भाका, जटिलता, गहनता र अन्तर्यसँग परिचित हुन पाउने अवसर मिल्यो ।

त्यति मात्र नभएर हाम्रो संविधान हाम्रा मूल्य, मान्यता, परम्परा र जीवन–दर्शनसँग खासै सरोकार नराख्ने परस्परविपरीत ध्रुवका राजनीतिक सोच, सिद्धान्त, मान्यता, दृष्टिकोण र आग्रहहरूबीचको अनौठो एवम् असामञ्जस्यपूर्ण सहमतिको दस्तावेज रहेछ भन्ने पनि मैले राम्ररी बुझ्न पाएँ । संविधानमा सानो छिद्र वा अन्तर्विरोध रहन जाँदा त्यसमा खेलेर कसरी अपव्याख्या हुँदो रहेछ भन्ने पनि देख्तैछु, त्यसपछिका दिनमा ।

तीर्थमान शाक्य र माधव पौडेलको विषय–विज्ञता निकै उच्चकोटिको थियो । तीर्थमान शाक्य धारा–उपधाराको प्रभाव एवं परिणामको सूक्ष्मतामा सहजै प्रवेश गर्नुहुन्थ्यो र परिमित शब्दमा सारपूर्ण बोल्नुहुन्थ्यो । कुनै पनि बुँदामा उहाँले बोलिसकेपछि अरूले थप बोल्नुपर्ने कुरा हुँदैनथ्यो । भाषाकै सन्दर्भमा पनि, शायद तेस्रो दिन, शुरूतिरको एउटा धारामा ‘यस संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार हुनेछ’ लेखिएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै उहाँले एउटा वाक्य बोल्नुभयो, ‘संविधानमा अनुसार, अनुरूप, मुताबिक शब्द चल्दैन, सबै ठाउँमा बमोजिम राख्ने हो ।’ त्यही निर्णायक भयो । माधव पौडेल हरेक धाराको तार्किक व्याख्या, विवेचना गर्नुहुन्थ्यो र प्रत्येक विषय–सन्दर्भभित्र छिरेर त्यसका गुण–दोष, प्रभाव र सम्भावित परिणाम छर्लंग पारिदिनुहुन्थ्यो । म उहाँहरूको विषयगत विवेचनाबाट लाभान्वित हुन्थें अनि नेपाली भाषाको परिशुद्धताको कुरा अघि सार्थें ।

विज्ञहरूले उठाएका कुरामा मस्यौदा समितिको प्रतिक्रिया तीन प्रकारको हुन्थ्यो । सामान्य, प्राविधिक कुराहरू अर्थात् ‘भाषा र भाका’ मिलाउन सबैजना सहजै तयार हुनुहुन्थ्यो र तदनुरूप मस्यौदा चिल्याइन्थ्यो । छलफलमा उठेका प्रक्रियागत र अन्य विषयहरूबारे यो यस्तो हो वा यस कारणले राखिएको वा राख्नुपरेको हो भनेर कुरा स्पष्ट्याउनुहुन्थ्यो ।

कसैले आफ्नो घरभित्र व्यक्तिगत तवरमा, अरू कसैलाई कुनै असर नपर्ने गरी, परम्परागत धर्म–संस्कृति र व्यवहार पालन गर्दा पनि त्यो दण्डनीय अपराध ठहरिन सक्ने प्रावधानतर्फ समेत ध्यानाकर्षण गराइएको थियो । 

सिद्धान्त र मूल्यमान्यतासँग जोडिएका कुरामा भने राजनीतिक सहमति बिथोलिने हुँदा केही गर्न नसकिने बाध्यता प्रकट गर्नुहुन्थ्यो । उदाहरणका लागि, विभिन्न धारामा राखिएका कतिपय प्रावधानका कारण, कुनै वेला सबै सांसद निर्वाचित भएर आइसके तापनि संसदको गठन हुन नसक्ने अवस्था रहेको माधव पौडेलले छर्लंग पारिदिनुभएको थियो ।

यसैगरी, कसैले आफ्नो घरभित्र व्यक्तिगत तवरमा, अरू कसैलाई कुनै असर नपर्ने गरी, परम्परागत धर्म–संस्कृति र व्यवहार पालन गर्दा पनि त्यो दण्डनीय अपराध ठहरिन सक्ने प्रावधानतर्फ समेत ध्यानाकर्षण गराइएको थियो । जवाफमा ‘अहिले यी कुरा उठाउने हो भने संविधान नै नआउन सक्छ त्यसैले अहिले चूप लाग्ने, जुन वेला समस्या आउला त्यही वेला जे गर्नुपर्छ गरौंला’ भन्ने कुरा आएको थियो ।

यस्ता कतिपय जटिलताबारे अदालतले बोल्नुपरेको छ, केही देखा पर्नै बाँकी छन् र केही त अदालतबाट पनि पार लाग्न महाभारत पर्ने खालका छन् ।

अब आऔं भाषाको प्रसंगतिर । मलाई काम गर्न दुई कुराले सजिलो भयो । एक, सबैको समर्थन । दुई, नेपाली भाषाका सबैभन्दा ठूला गुरुहरूले आफ्ना मतभेद थाती राखेर बनाइदिएको सर्वोत्कृष्ट नियम ।

छँदाखाँदाका शुद्ध शब्दहरूको हिज्जे बिगारिएको कसैलाई चित्त बुझेको रहेनछ । बाहिरफेर जेजस्तो लेखिए पनि संविधानको हिज्जे शुद्ध हुनुपर्छ भन्नेमा सभासदहरूदेखि उच्च अधिकृतहरूसम्म कसैको विमति थिएन ।

दुवै विषय–विज्ञहरू, त्यसमा पनि विशेष गरी माधव पौडेलले शुद्ध हिज्जे बिगार्न नहुने कुरामा विशेष समर्थन जनाउनुभयो र साथ दिनुभयो । उहाँ दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनका लागि २०६९ चैतमा खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा बनेको मन्त्रिपरिषदमा शिक्षामन्त्री समेत हुनुहुन्थ्यो ।

२०६९ साउनमा माओवादी शिक्षामन्त्री दीनानाथ शर्माले नेपाली भाषाको वर्णविन्यास र लेखनशैली बिगार्ने निर्णय गरेका थिए जसलाई सर्वोच्च अदालतले २०८१ असारमा बदर गरेको छ । उनीपछि शिक्षामन्त्री बनेका माधवजीको पालामा पनि वर्णविन्यास अझ बिगार्ने टिप्पणी सहितको फाइल ‘निर्णयार्थ’ उहाँका सामु आएको रहेछ । तर उहाँले त्यो नकाम गर्न नमानेर फाइल फर्काइदिनु भएको रहेछ । ‘शहर लाई पनि सहर लेख्ने कस्तो विकृति ?’ उहाँ दिक्क मान्नुहुन्थ्यो ।

सबैको समर्थन र सहयोग पाएर मैले संविधानको भाषा (विशेष गरी वर्णविन्यास र पदयोग–वियोग) मिलाउँदै गएँ ।

यसैबीच एक दिन माधवजीले भन्नुभयो, ‘अरू जे गरे पनि कानुन लाई चाहिं दीर्घ नबनाउनुहोला है !’

मैले छक्क परेर ‘किन ?’ भन्दा उहाँको जवाफ थियो, ‘त्यसो गर्दा सारा कानूनहरू सच्याउनुपर्छ । दोहोर्याएर छाप्नुपर्छ । मन्त्रालयको नाम भएका छाप, लेटर प्याड र साइनबोर्डहरू बदल्नुपर्छ । ठूलो झमेला हुन्छ । थुप्रो खर्च हुन्छ ।’

कुनै पनि कुरा जबर्जस्ती गर्न हुँदैन, सहमत गराएर मात्र गर्नुपर्छ भन्ने आग्रह त ममा पूर्वाग्रहकै स्तरमा छ । त्यसैले त्यसवेला म चूप लागें ।

करीब एक हप्ता पछि, चिया खाँदै गर्दा मैले उहाँलाई त्यो प्रसंग कोट्याएर भनें, ‘कानूनको नू दीर्घ हो भन्ने त तपाईंलाई थाहा छ नि ?’

उहाँको जवाफ थियो, ‘किन थाहा नहुनु ? पढ्दा त मैले दीर्घ नू भएको शुद्ध कानून नै पढेको हो नि । तर के गर्ने, अहिले आएर सबै बिगारेका छन् ।’

त्यसपछि मैले भनें, ‘हेर्नोस्, संविधानमा योगदान गर्ने मौका जोसुकैले पाउँदैनन् । राष्ट्रकै जीवनमा यो दुर्लभ अवसर हो । यस्तो वेला शुद्ध यो हो भन्ने जानेर पनि अशुद्ध छोडिदिंदा भोलि हामी आफैंलाई पछुतो हुन्छ । भावी पुस्ताले पनि राम्रो नमान्लान् ।’

अनि मुस्कुराउँदै थपें, ‘अशुद्ध बनाउन राज्यको थुप्रो खर्च भएको छ । शुद्ध बनाउन अलिकति खर्च हुन्छ भने होस् न त !’

उहाँको अनुहार उज्यालो भयो र भन्नुभयो, ‘ठीक भन्नुभो । कानूनको नू पनि दीर्घै बनाऊँ । अशुद्ध किन राख्ने ?’

यसका साथै ‘कानुन’ ले पनि अशुद्धिको पिंजडाबाट मुक्ति पायो र ‘कानून’ बनेर मुस्कुरायो ।

संविधानमा मूलतः शब्दहरूको हिज्जे शुद्ध रूपमा राखिएको छ । विशेष गरी ‘आगन्तुक’ र ‘तद्भव’ शब्दबाट श–ष हटाएर तिनको सट्टा ‘स’ मात्र राख्ने, दीर्घ इकार–उकार हटाएर तिनको ठाउँमा ह्रस्व मात्र राख्ने, व लाई ‘ब’ बनाइदिने जस्ता भाषिक विकृतिलाई (र, त्यसका पछाडि रहेको कथित सिद्धान्तलाई) संविधानले अस्वीकार गरेको छ र अविकृत वर्णविन्यासलाई आत्मसात् गरेको छ ।

यस क्रममा जीउ, बीउ, सीप, बीच, बीस, तीस, तीन, दश, पच्चीस, पैंतीस, कानून, कानूनी, गैरकानूनी, शहीद, खरीद, जमीन, वकील, तरीका, गरीबी, पूँजी, नसीहत, छानबीन, शुरू, शर्त, शहरी, पेश, पेश्की, पेशा, निशान, चालू, थारू, लागू, असूल, कसूर, मजदूर, महसूल, खेलकूद, छूट, छुवाछूत, आदि शब्द शुद्ध हिज्जेका साथ लेखिएका छन् । यसका साथै पदयोग–वियोगमा नेपाली भाषाको स्वाभाविक प्रवृत्ति अनुसरण गरिएको छ ।

अनावश्यक लामो हुने गरी शब्दहरूलाई एउटै डिको दिइएको छैन र विभक्तिवत् आउने बाहेकका नामयोगीलाई जोडिएको छैन । चन्द्रबिन्दु र अनुस्वारमा व्यावहारिक बाटो अपनाइएको छ । समग्र शब्दानुशासन ‘नेपाली कसरी शुद्ध लेख्ने ?’ (नेकशुले–२०६९) मा आधारित छ ।

यस बाहेक, सही अर्थ नदिने शब्दहरूलाई सही बाटोमा डोर्याइएको छ । उदाहरणका लागि, ‘बालबालिकालाई सहज वा अनुकूल हुने’ अर्थका निम्ति प्रयोग हुने गरेको ‘बालमैत्री’ शब्दलाई नै लिन सकिन्छ । विशेष्य र विशेषणको भेदसम्म पर्गेल्न नसकेर चलाइएको यो शब्द अंग्रेजीको ‘चाइल्ड् फ्रेन्डलि’ को अद्भेस्रो अनुवाद हो; ‘फ्रेन्डलि’ अर्थात् ‘मित्रतापूर्ण’ लाई ‘फ्रेन्डशिप’ अर्थात् ‘मैत्री’ ठानेर उल्था गरिएको । यस्ता विकृतार्थक शब्दलाई पन्छाएर संविधानमा ‘बाल अनुकूल’, ‘वातावरण अनुकूल’, ‘पर्यावरण अनुकूल’ जस्ता शब्द राखिएका छन् ।

अन्य कैयौं शब्दलाई पनि सार्थक स्वरूप प्रदान गरिएको छ । अशुद्ध शब्दमा बानी परेपछि शब्दको शुद्ध रूप देख्ता असजिलो लाग्छ । यस्ता शब्दहरूलाई देख्ता पहिलेको मस्यौदामा भिडाएर ‘यो के गरेको ? कसले गरेको ? किन गरेको ?’ भनेर माओवादी सभासदहरू आफ्नो समूहमा जंगिएको र ‘भाषाविद्ले भनेको, यही शुद्ध हो अरे’ भनेपछि चित्त बुझाएर चूप लागेको प्रसंग एउटा बैठकमा रामनारायण बिडारीले सुनाउनुभएको थियो ।

‘उल्टी भएको’ शब्दबाट आम जनताले ‘वमन गरेको’ अर्थ बुझ्छन्, त्यसैले यसको सट्टा ‘उल्टिएको’ वा ‘उल्टिएर आएको’ राखौं भन्ने मेरो प्रस्ताव थियो । तर अदालती प्रचलन भएकाले यसलाई नचलाऔं भन्ने आग्रह देखा पर्‍यो र त्यो त्यस्तै कायम रह्यो ।

अपवादस्वरूप, केही ठाउँमा भने मिलाउन सकिएन । उदाहरणका लागि, न्यायपालिकासँग सम्बन्धित एउटा धारामा ‘मुद्दा सदर, बदर वा उल्टी भएको मूल्यांकनको आधारमा’ वाक्यांश परेको थियो । ‘उल्टी भएको’ शब्दबाट आम जनताले ‘वमन गरेको’ अर्थ बुझ्छन्, त्यसैले यसको सट्टा ‘उल्टिएको’ वा ‘उल्टिएर आएको’ राखौं भन्ने मेरो प्रस्ताव थियो । तर अदालती प्रचलन भएकाले यसलाई नचलाऔं भन्ने आग्रह देखा पर्‍यो र त्यो त्यस्तै कायम रह्यो ।

यसैगरी, हाम्रो सभ्यता र संस्कृतिले अदालतलाई होइन न्यायालयलाई चिन्छ, त्यसैले अरूतिर जे भए पनि संविधानमा ‘न्यायालय’ राख्नु उचित होला, आखिर संविधानले ‘न्यायपालिका’ त भनिरहेकै छ भन्ने मेरो सुझाव पनि सुझावकै रूपमा सीमित भयो । अलिकति आडभरोसा पाइन्छ कि भनेर ‘राज्यको शब्दकोश’ पल्टाएको, ‘न्यायालय’ को अर्थ दिंदा ‘अदालत’ भनिए पनि ‘अदालत’ को अर्थ दिंदा ‘न्यायालय’ भनिएको रहेनछ । हाम्रो शब्दकोशले ‘विधि’ लाई ‘कानून’ माने पनि ‘कानून’ लाई ‘विधि’ मान्दो रहेनछ !

भदौ अन्तिमतिर अर्थात् ‘काम सकिएको’ एक हप्ता पछि राति साढे दश बजे अकस्मात् मेरो टेलिफोनको घण्टी बज्यो । त्यसबीच संविधानमा के–के ‘मिलाइएको’ रहेछ (जस्तै, ‘धर्मनिरपेक्षता’ र त्यसको अनौठो व्याख्या) । फोनमा ‘भोलि बिहान ९ बजेसम्ममा सबै करेक्शन सकीवरी फाइनल प्रिन्ट गरेर सबै सभासदहरूका हातमा पुर्याउनुपर्ने भयो, एकचोटि पूरै हेरिदिनुपर्‍यो’ भन्ने अनुरोध गरियो । सुरक्षाका कारण ‘हार्ड कपी’ मै हेर्नुपर्ने थियो; मध्यरातमा दौडादौड चल्यो । कम्प्यूटरमा काम गर्नेले पनि पर्याप्त समय पाएनन् ।

यस हाँपझाँपमा चार–पाँचवटा शब्द चिप्लिएछन्, दुई–तीन ठाउँमा अन्य अनुशासन पनि । त्यसवेलाको राजनीतिक जटिलतालाई सम्झेर यसलाई ‘अपवाद’ मान्नुपर्ला । यस्तै परिस्थितिमा भदौ ३० गते संविधान पारित भयो र २०७२ असोज ३ गते राष्ट्रपति रामवरण यादवले विधिवत् ‘नेपालको संविधान’ जारी गर्नुभयो । संविधानका मूल पाँच प्रति संसद सचिवालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, कानून मन्त्रालय र राष्ट्रिय अभिलेखालयमा राखिए ।

संविधानको भाषा हेर्ने दुर्लभ अवसर पाएकोमा मैले आफूलाई सौभाग्यशाली ठानेको छु । आत्मा साक्षी राखेर पूर्ण निष्ठा र इमान्दारीका साथ मैले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरें र संविधानमा शुद्ध नेपाली स्थापित गर्ने प्रयास गरें । मलाई लाग्छ, मेरो योग्यताले भन्दा पनि नेपाली भाषा नबिग्रियोस् भन्ने अदृष्टको विधानले यो संयोग जुट्न गएको हो ।

नेपाली भाषाको, खास गरी वर्णविन्यासको मानक र यससँग जोडिएको सिद्धान्त, नेपालको संविधानमा सुरक्षित भएको छ । यसको आधार चाहिं नेकशुले–२०६९ ले गरेको व्यवस्था र अनुशासन नै हो । नेपाली जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रतीक संविधानको भाषा, भाषाको सम्प्रभुता यसका प्रयोगकर्तामा निहित हुन्छ भन्ने मान्यतामा उभिएको नेकशुले–२०६९ मा आधारित हुनु अत्यन्त सुखद संयोग हो । भाषा सम्बन्धी फैसलाका साथ सर्वोच्च अदालत पनि यहीं उभिन आइपुगेको छ ।

मप्रति विश्वास गरेर नेपाली भाषाको सेवा गर्ने यो अवसर प्रदान गरेकोमा म संविधान मस्यौदा समितिका साथै संविधान सभा र सार्वभौम नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने सम्पूर्ण ६०१ सभासदहरूमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु ।