- किशोर नेपाल
पहाड मधेश, थुम्काथुम्की र उकाली ओरालीको देश
कसैको पेवा होइन, कसैले ठेक्का लिएर पनि हुने हैन,
मुहान जो बग्नुपर्छ, जम्नुको कुनै अर्थ हुँदैन ।
काठमाडौ एक्लैले अब काठमाडौं बोक्न सक्दैन,
काठमाडौं एक्लैले अब सिंगै नेपालको अर्थ लगाउन सक्दैन ।
चार दशक अघि, प्रजातन्त्र स्थापनाको आन्दोलनका क्रममा भएको सडक कविता क्रान्तिको समयमा, यो कविता मार्फत, कवि कृष्णभूषण वलले उद्घोष गरि सकेका थिए : ‘काठमाडौं एक्लैले अव सिंगै नेपालको अर्थ लगाउन सक्दैन ।’
तत्कालीन नेपाल ‘अधिराज्य’ काठमाडौ केन्द्रित थियो । त्यो चर्को उकुस–मुकुसको समय थियो । कवि, कलाकार र साहित्यकारले जसोतसो स्वतन्त्रताको दीपशिखा जलाएर राखेका थिए । रमाइलो कुरा, चर्को केन्द्रीयताको त्यो समयमा स्वतन्त्रताका सानातिना उच्छ्वास पनि काठमाडौ केन्द्रीत थियो । पढेलेखेका सचेत ब्यक्तिहरु, कवि, कलाकार र साहित्यकारहरु, राजनीतिक कार्यकर्ताहरु र आन्दोलनकारी बिद्यार्थीहरु साँझपख नयाँसडकको पिपलबोटमा जम्मा हुन्थे । भारतको राजधानी दिल्लीबाट प्रकाशितहुने प्रभावशाली समाचारपत्रहरु हरेक अपरान्ह नयाँसडकको पत्रिका बजारमा आइपुग्दथे । प्रजातन्त्रवादी र प्रगतिवादी खेमामा बिभाजित तत्कालीन नेपाली समाजको आँखीझ्याल थियो नयाँसडक ।
त्यो बेला कवि कृष्णभूषण वलको कविताले नेपालको एकात्मक राज्यसत्तालाई दिएको चुनौति कतिले महसूस गरे वा गरेनन ? अहिले त्यसको लेखाजोखा आबश्यक छैन ।
सानो र गरीव अधिराज्यको बैभवको केन्द्र थियो काठमाडौें । त्यो केन्द्रको अन्तःपुर थियो नारायणहिटी राजदरवार । पश्चिम बैतडीको सीमामा पर्ने झूलाघाटदेखि सदरमुकाम गोठालापानीसम्म बाटो निर्माणगर्ने निर्णय अन्तःपुरले नै गर्दथ्यो । ‘राष्ट्रिय एकता’ कायमराख्न कर्णालीका बिकट गाउँमा चामल पठाउँथ्यो सरकार । त्यसका लागि कोल्टी विमानस्थल सप्लाइको प्रमुख केन्द्र बनेको थियो ।
लामो समयसम्म नेपालको सर्वाधिक अबिकसित क्षेत्रको चोला फेर्न नसकेको पश्चिम नेपाल प्राकृतिक हिसावले जति सम्पन्न थियो, भौतिक हिसावले त्यत्तिकै विपन्न । तुलनात्मक रुपले सम्पन्न मानिने पूर्वी नेपालको अवस्था पनि खासै राम्रो थिएन । देश बिकासका लागि बिकेन्द्रीकरणको नारा घन्काइएको थियो । तर, देशमा चलाइएको निर्दलीय पन्चायती राजनीतिको परिपाटी पूरै सामन्तवादी थियो ।
तत्कालीन निर्दलीय पन्चायत ब्यबस्थाका नेताहरु अहोरात्र राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षाका लागि शाहवंशीय राजाहरुको ‘गौरवगान’ गाउदथे । एकसय चारबर्षसम्म राणाहरुको ‘पिंजरा’ मा थुनिएका बबुरा शाहबंशीय राजाहरुले राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा कसरी गरेका थिए ? नेपालको इतिहासमा यसको उत्तर पाईंदैन ।
‘काठमाडौं एक्लैले अव सिंगै नेपालको अर्थ लगाउन सक्दैन’ भनेर कवि कृष्णभूषण वल गर्जिएको झण्डै पचास बर्षपछि मूलधारका राजनीतिक दल र राज्य बिद्रोहमा लागेका माओवादीबीच सम्झौता भयो । त्यसपछि भएको संयुक्त जन–संघर्षपछि नेपाल ‘निरंकुश राजतन्त्र’ को चोला बदलेर संघीय गणतन्त्रमा रुपान्तरित भयो ।
जन–गणतन्त्र नेपालको स्थापनाको उद्देश्य राख्दै जनयुध्दमा लागेको माओवादीले सन २००५ को चुनवांग बैठकपछि संघीय गणतन्त्र नेपालको स्थापनालाई आफनो मुख्य कार्यसूचि बनायो । त्यतिबेला माओवादी नेताहरुले जन–गणतन्त्र कार्यान्वयनका लागि संरचना नभएको महसूस गरेका थिए । माओवादीहरुमा यो कुराको अनुभूति भै सकेको थियो : मूलधारका दलहरुसंगको सहकार्य बिना नेपालका गाउँहरुमात्रै कब्जा गरेर सफलता हात लाग्दैन ।
तत्कालीन अवस्थामा राजा ज्ञानेन्द्रको निमेसिसका रुपमा रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादीका वीच सहकार्यका लागि रंगमन्च तयार भै सकेको थियो । अहिले बुध्दिजीवीहरुले भन्ने गरेजस्तो यो रंगमन्चको निर्माण भारतको सदाशयताबाट मात्रै भएको थिएन । यसमा अमेरिका र युरोपका 'स्टेकहोल्डरहरु' पनि संलग्न थिए ।
प्राचीन देशका रुपमा स्थापित नेपाल जस्तो आकारले सानो र धार्मिक–सांस्कृतिक हिसावले ठूलो देशको ब्यबस्थापनमा सबै शक्तिराष्ट्रको चासो हुनु अस्वाभाविक थिएन । लामो समयदेखि शक्ति राष्ट्रका नेताहरुबाट पुलपुल्याइदै आएको राजतन्त्रात्मक देशले संघीय गणतन्त्रको यात्रा शुरुगर्नु सहज थिएन । यो असहज अवस्था राजा ज्ञानेन्द्रको ब्यर्थको अभिमानले उत्पन्न गरेको थियो ।
नयाँ परिवेशमा, नेपालको राज्य शक्ति कसको कब्जामा छ भन्ने नयाँ प्रश्नको उदय भयो । आन्तरिक रुपले बलिया रैथानेहरुको सक्रिय भूमिका नरहेसम्म कुनैपनि देशको संरचनात्मक परिवर्तन सम्भव हुँदैन । राजनीतिक दलहरु, बिभिन्न हिंसात्मक–अहिंसात्मक आन्दोलनहरु, नेपालको हकमा भारत, चीन, अमेरिका र युरोपको समर्थन त्यसका लागि महत्वपूर्ण रहन्छ ।
संघीय गणतन्त्रको स्थापनापछि परिवर्तनको जग बलियो बनाउन माओवादी सहितका राजनीतिक दलले छिटो छिटो पाइला चलाउनु पर्दथ्यो । तर, दलहरु आफैं संक्रमणमा थिए । संविधान सभामा झण्डै बहुमत ल्याएर सरकारको नेतृत्वमा पुगेको माओवादीले कांग्रेस सभापति गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति बनाउने सहमति तोड्यो । यसले कांग्रेसलाई मात्र रुष्ट बनाएन, शान्ति प्रक्रियामा नै असर पार्यो । कांग्रेस र माओवादीका बीच समझदारी कायम रहेको भए संविधानको निर्माण सहज हुने थियो । त्यो असमझदारीले संविधानको निर्माणमा नै एक दशक लाग्यो ।
आफूलाई देशका धुरन्धर राजनीतिक खेलाडी हौं भन्नेहरु २०७२ सालको भुईंचालोपछि मात्र संविधानका कुराले झस्किएका हुन । भुईंचालो नआएको भए गणतन्त्र नेपालको संविधान निर्माण अझै पर धकेलिने थियो ।
तर, गणतान्त्रिक संविधानले देशलाई राजनीतिक स्थायित्वको बाटोमा उन्मुख गराउन सकेको छैन । संविधान निर्माणको दश बर्ष नबित्दै देश आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक र सामाजिक सबै क्षेत्रमा अस्तब्यस्त भएकोछ । जुन केन्द्रीयताका बिरुध्द जनताले बिद्रोह गरेका थिए, त्यही केन्द्रीयतालाई निरन्तरतादिन ढल्केको स्पष्ट देखिन्छ अहिले सरकार चलाउने दलको नेतृत्व ।
कांग्रेसको निर्णायक तहमा रहेका अहिलेका नेताहरुले जानी जानी संघीय संरचनाको अर्थ बुझन चाहेका छैनन । उनीहरुका लागि संघीयता काकताली परेको हो ।
यो कुरा धेरैले अनुभव गरेको हुनुपर्दछ : २०४६ को परिवर्तनपछि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले पन्चायतको पालादेखि बिकेन्द्रीकरणको नाममा चल्दै आएको केन्द्रीकरण सिध्दान्तकै अनुगमन गरेको थियो । कांग्रेसको बिकल्पमा आएका वामपन्थीहरुले पनि त्यही नीतिलाई निरन्तरता दिए । निर्दलीय पन्चायत ब्यबस्थाका बिरुध्द गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा भएको पहिलो राष्ट्रिय जन आन्दोलनको एक दशकपनि नवित्दै जसरी घटनाक्रमहरु बदलिए त्यो अत्यन्त नाटकीय थियो । त्यो नाटकको पटाक्षेप दोस्रो जन–आन्दोलनले पनि गर्न सकेन ।
नेपाली समाजको एउटा वर्गले अहिलेको चातुर्दिक राजनीतिक र आर्थिक असफलताका लागि संघीय संरचनालाई दोषी ठहर्याउन थालेकोछ । तर, अहिलेको असफलता संघीय सिध्दान्तको होइन, राजनीतिक नेतृत्वको हो ।
यो कुरा सत्य हो माओवादीले नेपाली कांग्रेसलाई लतार्दै परिवर्तनको बाटोमा ल्याएको थियो भने नेपाली कांग्रेसले पनि माओवादीलाई संसदीय लोकतन्त्रको बाटोमा लतार्दै ल्याएको थियो । त्यतिबेला, दुबै पार्टी राज्यको रुपान्तरण प्रक्रियामा सहमत थिए । तर, नेपाली राजनीतिमा यस्ता सहमतिहरुले खासै अर्थ नराख्ने रहेछन । अहिले संघीयताका बिरुध्द जुन हाहाकार मच्चिएकोछ त्यसको पनि कुनै अर्थ र औचित्य छैन ।
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल हिन्दूराष्ट्रका रुपमा रहोस भन्ने चाहना राख्नुहुन्छ भन्ने कुराको कुनै अर्थ छैन । देशको शासन राजाको दैवी शक्तिको आधारमा चल्नुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्ने सानो समूहले गरेको चर्को हल्लाको खण्डनगर्न देशका राजनीतिक दल अझै सचेत भएका छैनन ।
अहिले हामी कहाँ जुन संघीय शासन छ त्यो वास्तवमा ‘केन्द्रित’ संघीय शासन हो । नेपालले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई केन्द्रिय प्रतिनिधिको कार्यभार दिएर प्रत्येक जिल्लामा पठाउनु संघीय चरित्रको उपहास हो । केन्द्रले जबसम्म स्थानीय निकाय र प्रदेश सरकारका बीच समन्वयको बाटो समात्दैन तबसम्म संघीय पध्दति सफल हुँदैन ।
संघीय शासनले भ्रष्टाचार बढायो भन्दै आँशु खसालेर बिलौना गर्नुको पनि कुनै औचित्य छैन । केन्द्रीय शासनमा रहेका सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष नै भ्रष्टाचारको दलदलमा फँसेको अहिलेको अवस्था जटिल छ । सरकारलाई बिचौलियाहरुले घेराबन्दीमा पार्दै लगेकाछन । यो परिस्थितिमा शासनमा सदाचारको कुरागर्नु नै ब्यर्थ छ ।
अहिलेकै अवस्थामा देश श्रीलंकाको जस्तो टाट पल्टिने हैसियतमा त नपुग्ला । तर, अनाचार जारी रहने हो भने अहिलेका नामी–गिरामी नेताहरु देश छाडेर भाग्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिदैन । कुरा यतिमात्रै हो : अहिले देश चलाउने सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुबैतिरको नेतृत्वले शासन–प्रशासनमा सदाचार र संघीय संस्कृतिको अपरिहार्यतालाई आत्मसात गर्नसक्नु पर्दछ । उनीहरुले यो बुझनु पर्दछ : काठमाडौं एक्लैले अब सिंगै नेपालको अर्थ लगाउन सक्दैन ।
1613232978.jpg)
