'स्टेशनरी स्टेट' र कुलमान

–रुपान्तरण टिप्पणी
अन्ततः नेपाल सरकारले नेपाल बिद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिंगलाई पदमुक्त गरेर आफनो ‘शक्ति’ प्रदर्शन गर्यो । सन २०१६ मा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका उर्जा मन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले देशमा भएको ब्यापक लोडशेडिंग समस्या समाधानगर्न सक्षम ठानेर नियुक्त गरेका घिसिंगको यो दोस्रो कार्यकाल थियो । उनको यो कार्यकाल सन २०२५ (बिक्रम संवत २०८२, साउन) मा सकिदै थियो ।

घिसिंगलाई तीन महिना अघि नै हटाउनु पर्ने त्यस्तो के बाध्यता थियो ? यसका जायज कारणहरु प्रकट भएका छैनन । ‘पन्चायत कालमा जेलको कालकोठरीमा संगै बसेका मित्रहरु’ नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी ओलीका आँखामा घिसिंग किन खटकिए ? कांग्रेस र एमालेका प्रमुख नेताहरुलाई यसको उत्तर थाह छ । तर, ती नेताहरुमा सत्य बोल्ने साहस छैन ।

सडकका जनता कुलमान घिसिंगलाई प्राधिकरणको नेतृत्वबाट हटाएकोमा क्रूध्द छन । उनको समर्थनमा सामाजिक संजाल जुरमुराएर जागेकोछ । समाचारका वैधानिक स्रोतका रुपमा रहेका पत्र–पत्रिकाहरुले पनि सरकारको यो कार्यको निन्दा गरेका छन । सरकारले कुलमान घिसिंगलाई के कारणले हटाएको हो ? त्यो पनि खुलाएको छैन ।

घिसिंगलाई पूरा अवघि कामगर्न दिएको भए कुन पहाड खस्नेवाला थियो ? प्रश्नहरु थुप्रै छन । तर, तिनको आधिकारिक उत्तरदिने नैतिक साहस ‘जोल्ठिएर शासन चलाउने’ कांग्रेस र एमालेका नेताहरुमा छैन ।

सन २०१६ को लोडशेडिंग कुलमान एक्लैले हटाएका होइनन । उनले त्यस्तो दावी गरेको पनि सुनिएको छैन । उनले प्राधिकरणका प्राविधिक र गैर प्राविधिक जनशक्तिलाई परिचालित गरेर लोडशेडिंगको अन्त्य गरेका हुन । उनको त्यही क्षमताको प्रशंशा गरेर काठमाडौंका जनताले उनलाई ‘उज्यालोका देवता’ बनाएका हुन ।

उनलाई सरकारले बर्खास्त गरेपछि जनता क्रुद्धछन । जनताको त्यो क्रोधको राप–तापलाई बढाउन गणतन्त्र बिरोधीहरु सक्रिय रुपले मिसिएका छन ।

देशको शासन–सूत्र सम्हाल्ने दलहरुको साख जोगिन नसकेको अहिलेको अवस्थामा सरकारले यस्ता चटपटे र मनोगत निर्णय किन गरेको होला ? राजनीतिलाई सामान्य र सोझो अर्थमा बुझ्ने क्षमता नेपाली जनतासंग छैन ।

उर्जा मन्त्री तथा उर्जा उद्यमीका रुपमा चिनिएका दीपक खड्का एक्लैले यो निर्णयलिने कुरै थिएन । यो पनि स्वाभाविक हो, उनी कुनै न कुनै विन्दूमा कुलमानसंग डराएका थिए । जलस्रोत ब्यवसायीको हातमा मन्त्रालय नै राखिदिएपछि मन्त्रीले आफनो स्वार्थ नहेर्ने त कुरै भएन । अर्कोतिर, उर्जा उद्योगमा भएका वा सम्भावित खेलकूदका पारखी हुन कुलमान । उनले जलस्रोत उद्योगका खेलाडीहरुको नाडी सुम्सुम्याएका छन ।

देशमा उपलब्ध हुने १०,००० मेगावाट बिजुलीको एउटा सानो भाग ३,५०० मेगावाट मात्रै उत्पादन भइ रहेको देशको सरकार यस्तै अस्थीर गतिविधिमा अल्झिइ रहने हो भने बिकास कसरी हुने ?

कुलमान घिसिंगले आफूलाई ‘हाइ प्रोफाइल’ मा राखेका हुन । नेपालका राजनीतिकर्मीहरु हाइ प्रोफाइल ब्यक्तित्वको अगाडि झस्किन्छन । देशमा लोडशेडिंगको अवस्था अन्त्यगर्न उनी अगाडी सरे । काम गरे अनुसार लोकप्रिय पनि भए । तर, उनी आफनै दम्भमा फँसे जुन अस्वाभाविक थिएन ।

उनका ससुरा बुध्दिमान तामांग पंचायतकालका नेताहरुमा सर्वाधिक लोकप्रिय थिए आफनो क्षेत्रमा । हक्की स्वभावका उनी त्यतिबेला पन्चायतको उदारवादी खेमा भनेर चिनिने सूर्यबहादुर थापाको समूहमा थिए । भनिन्छ, कुलमान माओवादी नेताहरुसंग नजीक छन । यहाँ सरकारी सेवामा रहेका को मानिस निरपेक्ष छ र कुलमानलाई भन्नु ?

कुलमान काण्डले वर्तमान सरकारको प्रवृत्ति उजागर गरेको छ । यस्तो सरकार र राज्यलाई ‘स्टेशनरी स्टेट’, अर्थात समयको पदचाप बुझन नसक्ने राज्य भनिन्छ । सरल नेपाली भाषामा भन्ने हो भने ‘काइते’ अर्थात जनतालाई अनेक अल्झोमा अल्झाएर मजालिने सरकार अर्थात स्टेशनरी स्टेट ।

कुलमान काण्डले सरकारलाई त असर नपर्ला, तर सरकारका प्रति जनतामा बिव्देष र बितृष्णा उत्पन्न गर्नेछ । देउवा र ओली दुवै नेता ‘अहो गर्व महोध्वनि’ मा लागेका छन । गजब छ, देशमा जे भइ रहेछ गजब भै रहेकोछ ।