हिन्दु राष्ट्रका लागि ‘राजा’ बोक्नु पर्दैन

– बीरेन्द्र साह

संसदीय व्यवस्थामा मत (भोट) को महत्व सबभन्दा बढी हुन्छ । मत प्राप्त गर्न कुनै पनि राजनीतिक दलहरु जस्तो सुकै कामगर्न पनि तयार हुन्छन् । मत आफनो पक्षमा पार्न मतदाताको ध्रुबीकरणका लागि राजनीतिक दलहरुले राजनीतिक विचारलाई मात्र प्रयोग गर्दैनन, धार्मिक र जातीय ध्रुबीकरण गराउने अभ्यास पनि गर्दछन ।

नेपालका राजनीतिक दलहरुमा बिचारको बिचलन शुरु भएपछि मतदातालाई ध्रुबीकरणगर्न विभिन्न प्रयोगहरु हुन थालेका छन ।

अहिले धर्मलाई बढी प्राथमिकता दिइदैछ । किनभने नेपालमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी जनताले हिन्दु धर्म मान्दै आएका छन् । यो तथ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न राजनीतिक दल वा समूहहरु कट्टर हिन्दूवादी धारणा फैलाएर जनतालाई ध्रुबीकृत गर्न लागेका छन् ।

वर्तमान प्रतिनिधिसभामा सबभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा रहेको नेपाली कांग्रेसभित्र औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा हिन्दू राष्ट्रबारे बहस प्रवेश गरेको छ ।

पार्टीको शीर्ष तहमा रहेका केही नेताले संविधानबाट धर्म–निरपेक्षता हटाएर हिन्दु राष्ट्र घोषणा गर्न पहलकदमी थालेका छन् । दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले र तेस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र पनि हिन्दु राष्ट्रका पक्षमा वकालत गर्ने नेताहरु छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) जस्ता दलले त हिन्दु राष्ट्रकै नाममा चुनावी प्रतिस्पर्धा गरेर आएका छन् ।

राजनीतिक दलहरुले हिन्दु ध्रुबीकरणका लागि ‘हिन्दु खतरामा’ परेको भाष्य निर्माणगर्नु आवश्यक पर्छ ।

नेपालमा धर्मको आडमा राजनीति गर्नेहरुले प्रमुखतः उठाउने विषयहरु हुन्, ‘नेपाल बहुसंख्यक हिन्दूहरूको देश हो ।'

'धर्मनिरपेक्षतापछि धर्म परिवर्तनको दर बढेको छ ।'

'हिन्दुहरुको सार्वजनिक छुट्टी हटाउने, हिन्दू परम्पराको बेवास्ता गर्ने र अन्य धर्मलाई प्राथमिकता दिने कार्य भइरहेकोछ ।'

यस्ता भाष्यहरुले नेपालमा रहेका नरम र उदार हिन्दुहरुलाई कट्टर बनाउन मलजल गरेको छ । मूलधारका राजनीतिक दलहरुको एउटा पंक्तिले मलजल गरेको हिन्दुत्वको राजनीतिलाई अहिले राजतन्त्र पुनस्थार्पना पक्षका कार्यकर्ताहरुले आफ्नो तुरुप बनाएका छन ।

पछिल्लो समय यो पक्षको हिंसात्मक आन्दोलनमा सहभागी हुनेहरु अधिकांश हिन्दु राष्ट्रका पक्षधर हुन् । यिनलाई राजसंस्था फर्किएपनि वा नफर्किएपनि खासै असर पर्नेवाला छैन । तर यसले नेपाली राजनीतिमा गंजागोलको स्थिति निर्माण गर्न सक्छ ।

नेपालमा सुषुप्त रुपमा हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा जनमत बढ्दै गएको वास्तविकता भएपनि राजसंस्थाका बिरुध्द ठूलो जमात सक्रियछन् । यो वास्तविकतालाई हिन्दूवादी नेतृत्वले बुझ्नु आवश्यक छ । उनीहरुले नेपालको संविधानमा हिन्दु राष्ट्र लेखाउन 'पूर्व' राज परिवारको साहार लिनु पर्दैन ।

जनतामा बढ्दै गएको कट्टर हिन्दुत्वले हिन्दु राष्ट्रको आन्दोलनलाई कही कतै अप्ठेरो पार्न सक्ने देखिदैन । तर, हिन्दू राष्ट्रसँगै राजसंस्था जोडिएर आएको खण्डमा संघीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्रका लागि संघर्ष गरेका जनता सक्रिय विरोधमा आउनु स्वाभाविक हुन्छ ।

भाष्य तोड्न आवश्यक

नेपालको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई देखाउँदै राजसंस्था र हिन्दुधर्म एकै हो भनेर ब्याख्या गर्नेहरु अहिले पनि छन् । राजसंस्थाले मात्र हिन्दुधर्मको रक्षा गर्न सक्छ भन्ने कुरा जनता माझ फैलाउने गिरोह पनि त्यतीकै छन् । त्यसकारण ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको पुनर्ब्याख्या गरी वर्तमान समय सापेक्ष अगाडि बढ्न आवश्यक छ ।

पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई “असली हिन्दूस्थान” भनेर सम्बोधनगर्दै हिन्दू धर्म र संस्कृतिलाई आधार बनाएर राज्य संयन्त्र बनाएका थिए । राजाहरूलाई भगवान विष्णुको अंश भनेर मिथक फैलाउने काम भए । तर, राजतन्त्रका बेला राजपरिवारबाटै देवी–देवताकै मुर्ति चोरिने र बेचिनेजस्ता हिन्दुधर्म विरोधी गतिविधिहरु बढ्यो ।

कतिपयले राजा राजनीतिभन्दा माथि रहने र त्यसले राष्ट्रको एकता कायम राख्ने भाष्य निर्माण गरिरहेका छन् । जनतालाई गद्दीमा बसेका कुनै पनि राजा राजनीतिभन्दा पर रहन सक्दैन भन्ने कुरा बुझाउन आवश्यक छ ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले सत्ता हातमा लिँदा गरेका उपद्रबलाई युवा पींढिले बुझ्न पाएका छैनन् । त्यही भएर युवा पींढि भनौं वा जेन्जी जेनेरेशन पनि राजसंस्था प्रति बहकिएको देखिन्छ ।

यता राजसंस्था पक्षधरले गणतन्त्र आएपछि सरकारहरू बारम्बार फेरिँदा राजनीतिक अस्थिरता कायम भएको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । जनतालाई गणतन्त्र मै शासक परिवर्तन गर्न सक्ने छुट हुन्छ भन्ने कुरा बुझाउन आवश्यक छ ।

राजतन्त्रमा वंशका आधारमा शासक चुनिन्छ जसलाई फेर्नु चूनौतिपूर्ण हुन्छ । गणतन्त्रमा पाँच वर्षमा जनताले आफ्नो मत फेर्न सक्छन् ।

राजावादीहरुले जनतामाझ फैलाउने गरेको अर्को भाष्य हो, ‘राजा हुँदा राष्ट्रियता बलियो थियो, अहिले विदेशी हस्तक्षेप बढेको छ ।’

राजतन्त्रमा एक भाषा एक भेषको नीतिले नेपालमा रहेका कयौं सभ्यता र संस्कृतिहरु मासिएको थियो भन्ने कुरा विर्सिनु हुँदैन । बहुल सांस्कृतिक राज्यलाई समाप्त पार्ने कार्य राजतन्त्रमै भएको थियो जसले राष्ट्रियता बलियो भन्दा कमजोर बनेको कुरा ध्यानमा राखिनु पर्छ ।

निष्कर्ष

वर्तमान राजनीतिक परिवेशमा राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्रको मागलाई अलग-अलग ढंगबाट बुझ्न आवश्यक छ । हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा देखिएको भावनात्मक लगाबलाई राजनीतिक नेतृत्वले बिचार गर्न जरुरी छ । हिन्दुत्वप्रति बढ्दै गएको कट्टरता र त्यसले पार्ने असरका विषयमा पनि राजनीतिक तबरबाट सोच्न जारुरी छ ।