–बिशेष संवाददाता
नेपालका लागि दुइहजार सात सालको जनक्रान्ति सबै क्षेत्रमा युगान्तकारी सावित भयो । सातसालको परिवर्तनपछि नेपालले अँध्यारोबाट उज्यालोतिर कोल्टे फेर्यो । देश आधुनिकीकरणको बाटोमा अगाडि बढ्नका लागि जुरमुरायो । राणाहरुको हुकुमी शासनबाट मुक्त भएपछि प्रजातान्त्रिक अर्थात जनताको शासनको बाटोमा देश अगाडि बढ्यो । नेपाली जनताको जीवनमा यो सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थियो । सातसालको युगान्तकारी परिवर्तनले नेपाली जनताको पृथक राजनीतिक ब्यक्तित्व स्थापित गर्यो । सामाजिक चेतनाको बिस्तार गर्यो । सरकारले देशको आर्थिक जीवनमा सकारात्मक हिसावले सक्रिय हस्तक्षेपगर्ने बाटो खुल्यो ।
त्यतिबेला संसारमा एकातिर पूंजीवादी अर्थ ब्यबस्थाका बिरुध्द साम्यवादी आर्थिक–राजनीतिक ब्यबस्थाको आकर्षण बढदो थियो भने अर्कोतिर लोकतान्त्रिक समाजवादको लहर चलेको थियो । भर्खरै राणाहरुको जहानियाँ शासनबाट मुक्त भएको नेपाल जस्तो गरीब देशमा समाजवादको नारामात्रैले पनि आशा जगाएको थियो ।
प्राचीनकालमा काष्ठमण्डपको नामले चिनिने सुप्रसिध्द शहर काठमाडौको भौतिक कायापलटगर्न सातसालको परिवर्तनले नै अग्रगामी भूमिका निर्वाह गर्यो । शहरलाइ आधुनिक स्वरुपदिन आधुनिक निर्माणका शैली र प्रविधि भित्र्याउनु आवश्यक थियो । त्यसका लागि त्रि–चन्द्र कलेज परिसरमा ‘सरस्वती सदन’ को निर्माण शुरु भयो । कंंक्रिट र सिमेन्टको प्रयोग गरेर बनाइएको सरस्वती सदन नै नेपालकै पहिलो आधुनिक भवनका रुपमा स्थापित भयो ।
सरस्वती सदनको निर्माणपछि काठमाडौका भब्य दरवारहरुकोे निर्माणमा प्रयोगहुँदै आएका चुन, सुुर्की, खुदो र भूसको युग समाप्त भयो । सरस्वती सदन अहिले पनि घण्टाघर र त्रिचन्द्र कलेजको गौरवका रुपमा खडा रहेकोछ ।
सरस्वती सदनको निर्माणपछि काठमाडौका ‘हुने र नहुने’ दुवै वर्गमा सिमेन्टको आकर्षण बढ्न थाल्यो । सिमेन्टको प्रयोग गरेर आधुनिक घरको निर्माणगर्ने चलन उत्साहका साथ अघि बढ्यो । सिमेन्टको प्रयोगगर्न नसक्ने वर्गमा परेका जनताले पनि पूजा–कोठा, भान्सा र घरको पेटीमा सिमेन्टको प्रयोग गरेर आफ्नो रहर मेट्न थाले । बिस्तारै–बिस्तारै काठमाडौं र भारतसंग सीमा जोडिएका शहर–बजारमा समेत सिमेन्ट लोकप्रिय भयो । सिमेन्टको मांग अकासिन थाल्यो । भारत, चीन र अन्य देशबाट सिमेन्टको आयात शुरुभयो । काठमाडौंमा पक्की घरको प्रचलन बढेपछि सरकारले पनि सरकारी कार्यालयहरुका लागि टिकाउ घर निर्माणमा सिमेन्टलाइ प्राथमिकता दिन शुरु गर्यो ।
२००७ को युगान्तकारी परिवर्तनको एक दशकपछि, राजा महेन्द्रले आफ्नो सक्रिय नेतृत्वमा निर्दलीय पन्चायत ब्यबस्था लागू गरेपछि नेपालमा आफ्नै सिमेन्ट कारखाना स्थापनागर्ने आबश्यकता महसूस गरे । तीब्र गतिमा आधुनिकतातिर बढ्ने महत्वाकांक्षा भएपनि देशमा सिमेन्ट कारखानाको स्थापना सहज थिएन । यसका लागि ठूलो पूँजीको आबश्यकता पर्दथ्यो ।
राजा महेन्द्रले जर्मन सरकारसंंग नेपालमा सिमेन्ट कारखाना स्थापनाका लागि सहयोगको याचना गरे । राजाको याचनापछि जर्मन सरकारले पनि हिमाल सिमेन्ट कम्पनी स्थापनाका लागि सहयोग उपलब्ध गराउने भयो । जर्मन सहयोगमा हिमाल सिमेन्ट कंपनी अन्तर्गत चोभारमा स्थापित सिमेन्ट कारखानाले सन १९६७ मा उत्पादन शुुरु गर्यो । स्थापनाको पहिलो चरणमा कारखानाले दैनिक १६० टन सिमेन्ट उत्पादन गर्दथ्यो । पछिल्लो समयमा हिमाल सिमेन्टको बिस्तारका लागि चीन सरकारबाटपनि सहायता प्राप्त भएपछि कारखानाको उत्पादन क्षमता ४० टन थपियो ।
सन १९९० मा भएको लोकतान्त्रिक परिवर्तनपछि देशको शासन–प्रशासनमा राजाको प्रत्यक्ष भूमिका रहेन । परिवर्तनको त्यो समयमा स्थानीय जनताले हिमाल सिमेन्ट कारखानाबाट निस्केको धूलो र धूवाँका कारण प्रदूषण फैलिएर जनताको जीवन खतरनाक मोडमा पुगेकोले कारखाना कि अन्यत्र सार्ने कि बन्दगर्ने मांगराख्दै लगातार बिरोध प्रदर्शनगर्न थाले । चारैतिर घना ग्रामीण बस्ती भएको चोभारका जनताको मांग जायज थियो । चोभार क्षेत्रका जनताको वसोवासका लागि अवस्था सहनसक्ने थिएन । जनताको स्वास्थ्य भन्दा ठूलो थिएन सिमेण्ट उत्पादन । प्रजातान्त्रिक सरकारले चोभारको घना मानव बस्तीको बीचमा सिमेन्ट कारखाना संचालनगर्न नहुने महसूस गरेपछि छोटो समयका लागि कारखाना बन्द पनि भयो । कम्पनीले स्थानीय जनतालाई प्रदूषणबाट मुक्तगर्ने आश्वासन त दियो । तर, त्यो तत्काल पूरा भएन ।
यसैपनि सरकारी स्वामित्वको कम्पनी भएकोले आबश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी पाल्नुपर्ने बाध्यता थियो कारखानाका ब्यबस्थापकहरुका लागि । कारखाना ब्यबस्थापक, कर्मचारी, र मजदूर बीचको किचलो बढ्न थालेपछि सरकारले सन २००२ मा हिमाल सिमेण्ट कारखानालाई अन्यत्र सार्ने निर्णयगर्दै उत्पादन बन्द गर्यो । देशको पहिलो सिमेन्ट प्mयाक्टरी बनेको ठाउँलाई सरकारले ड्राइपोर्ट बनाउने निर्णय ग¥यो ।
पन्चायत ब्यबस्थाको अन्त्यसंगै सरकारले खुला अर्थतन्त्र र निजीकरणको नीतिलाई सक्रियतापूर्वक अवलम्वनगर्ने उद्देश्य राखेको थियो । तर, माओवादी जनयुध्द र अन्य राजनीतिक समस्याका कारण निजीकरणको नीति प्रभावकारीहुन सकेन । सरकार आफैले संचालन गरेका थुप्रै उद्योगहरु अहिले लथालिंग अवस्थामा छन ।
1613232978.jpg)
