हेटौंडा सिमेन्टको उत्थान र पतन - रुपान्तरण
 २०८२ असार ८, आईतबार    

हेटौंडा सिमेन्टको उत्थान र पतन


-बिशेष संवाददाता

हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगको स्थापना एसियाली विकास बैङ्कको ऋण सहयोगमा भएको थियो । सिमेन्ट उत्पादनको क्षेत्रमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउनु यसको उद्देश्य थियो । उद्योगको गुणस्तरीय उत्पादनले विदेशी सिमेन्टमाथिको निर्भरता घट्ने सोच बनाएका थिए तत्कालीन योजनाकारहरुले ।

उद्योग संचालनको केही समयसम्म यो सोच पूरा पनि भयो । गुणस्तरका हिसावले हिमाल सिमेन्ट कम्पनीेव्दारा उत्पादित सिमेन्ट उपभोक्ताहरुको आकर्षण बढाउन तुलनात्मक रुपमा सफल भयो ।
हिमाल सिमेन्ट कम्पनीबाट उत्पादित नेपाली सिमेन्टप्रति उपभोक्ताको आकर्षणबाट निकै उत्साहित भएर नै सरकारले देशमा अर्को सिमेन्ट कारखाना खोल्ने निर्णय गरेको थियो ।

भूगर्भविदहरुको अध्ययनबाट महाभारत पर्वत श्रृंखलामा सिमेन्ट उद्योगका लागि आवश्यक चून ढुंगा प्रचूर मात्रामा रहेको तथ्य प्रकट भै सकेको थियो । यही अध्ययनको आधारमा सरकारले हेटौँडामा सिमेन्ट उद्योगको स्थापना र संचालनगर्ने निर्णय गरेको थियो ।

नेपालको औद्योगिक इतिहासमा हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग सरकारी स्वामित्वमा बन्न लागेको दोस्रो महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपक्रम थियो । यसको स्थापनाले नेपालको निर्माण क्षेत्र थोरै भएपनि परनिर्भरताबाट मुक्तहुने आशा गरिएको थियो ।

तर, समयक्रमसंगै सरकारका दायित्व फैलिदै गए । सरकारले उद्योग–धन्दा र कल–कारखाना चलाउने अवधारणा प्रभावकारी हुन सकेन । उद्योग वाणिज्यका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको संलग्नता र खुला बजार नीतिको अवलम्वनपछि सरकारी क्षेत्र पछाडि प¥यो । देशलाई आर्थिक रुपले आत्मनिर्भर बनाउन बिकास–निर्माणको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने बिचार बलियो हुन थाल्यो ।

वागमती प्रदेशको लामसुरे, मकवानपुरमा स्थापित हेटौडा सिमेन्ट उद्योगले सन् १९८६ (वि.सं. २०४३) देखि व्यवसायिक रूपमा सिमेन्ट उत्पादन शुरुगरेको थियो । प्रारम्भिक दिनहरुमा उद्योगले राज्यको ढुकुटीमा निकै योगदान दिएको थियो । गुणस्तर र साखका हिसावले यो उद्योगलाई राष्ट्रिय गौरवको प्रतीक मानिएको थियो । तर, अहिले यो उद्योग आर्थिक, प्राविधिक, व्यवस्थापन र नीतिगत रुपमा निकै ठूलो सङ्कटमा फसेको छ ।

उद्योगको दैनिक उत्पादन बन्द जस्तै भइसकेको छ । कर्मचारीहरू र मजदूरहरु बेरोजगारीको त्राशमा छन् भने उपकरणहरू जीर्ण भइसकेका छन् । उद्योगको ऋण भार अत्यधिक बढेकोछ । सरकारको नीति, राजनीतिक हस्तक्षेप, र अनुत्तरदायी व्यवस्थापनका कारण उद्योगको अस्तित्व सङ्कटमा परेको बताउँछन स्थानीय बुध्दिजीवी र ब्यापारीहरु ।

औद्योगिक परिसरमा उद्योगका उच्चस्तरीय कर्मचारीका लागि बनेका राम्रा राम्रा आवासीय बंगलाहरु प्रदेश मन्त्रीहरुको आवास बनेका छन ।

हेटौंडाको “शक्ति” सिमेन्ट नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागबाट गुणस्तरयुक्त उत्पादनका रुपमा प्रमाणीकृत भयो । यसका उत्पादन काठमाडौंको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, अपर तामाकोशी, शिक्षण अस्पताल जस्ता अनेकौ आयोजनामा प्रयोग भए । त्यतिबेला निकै उचाईमा रहेको यो उद्योगको अवस्था अहिले दारुण रहेकोछ ।

हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको दैनिक उत्पादन क्षमता ७५० मेट्रिक टन (१६,००० बोरा) थियो । तर, अहिले यो उद्योगले दैनिक अधिकतम तीनहजार बोराभन्दा कम सिमेन्ट उत्पादन गरिरहेको छ । २०४२ सालमा जडान गरिएका मेसिनहरू जराजीर्ण भै सकेका छन् । जडान भएका धेरै मेसिनको उत्पादन नै बन्द भइसकेकाले मर्मत सम्भार सजिलोछैन ।

कोइला र विद्युतको नियमित आपूर्ति सुनिश्चित छैन । पहिले देखि नै भुक्तानी चुक्ता नभएको कारण आपूर्तिकर्ताले नयाँ सामान आपूर्तिगर्न मान्दैनन । सरकारले अपनाएको “सस्तो मूल्यमा सामान खरीदगर्ने नीति” बाध्यकारी भएकोले गुणस्तरीय मेसिनरी सामान किन्न कानूनले नै रोकेको छ । उद्योगमा कार्यरत प्राविधिकहरुका अनुसार, गुणस्तर नभएका सामानको प्रयोगले उपकरण छिटो बिग्रन्छ र उत्पादन कठिन हुन्छ ।

व्यवस्थापनमा लगातारहुने राजनीतिक हस्तक्षेप र असक्षम ब्यबस्थापन यस उद्योगले भोगिरहेको सवभन्दा ठूलो समस्या हो । उद्योगका उच्च व्यवस्थापकीय तहमा राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा हुने नियुक्तिले उद्योगको हितका लागि चाहिने दीर्घकालीन सोचको अभाव, दक्षता र उत्तरदायित्व पूरागर्ने जनशक्तिको खडेरीले उत्पादनमा प्रत्यक्ष प्रतिकूल असर पारिरहेको छ ।

राजनैतिक रूपमा विभाजित मजदूर युनियनहरूले कर्मचारी नीति, नियुक्ति प्रक्रिया र औद्योगिक सुधार कार्यक्रमका हरेक चरणमा अवरोध खडागर्दै आएका छन् । सिमेन्ट बिक्री वितरण प्रणाली पारदर्शी नभएकाले कालोबजारी, सिमेन्टको कृत्रिम अभाव, र ब्रान्डको दुरुपयोग व्यापक रुपमा भइ रहेको छ । संघीय सरकारको स्वामित्वमा रहेको यो उद्योगको सुसंचालनमा सरकारकै नीति वाधक बनेकोछ ।

सार्वजनिक स्वामित्वमा रहेका उद्योगलाई संरक्षणदिने, ब्यापार प्रवद्र्धनगर्ने लगायतका सुधारका क्षेत्रमा कमजोर देखिएको छ सरकार । प्रविधि नवीकरणका लागि बजेट छुट्याइदैन । उद्योगले कतैबाट पनि सहुलियत कर्जा लिन सकेको छैन । स्वायत्त भनेपनि उद्योग सही अर्थमा स्वायत्त छैन ।

सबैजसो पार्टीका नेतागणले हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग सरकारी निकाय भएकोले यसको उत्पादनलाई ‘बजार संरक्षणको ग्यारेन्टी’ को मांग गर्ने गरेका छन । यसमा जनता निरपेक्ष देखिन्छन । स्थानीय बुध्दिजीवीहरु अहिलेको जस्तो दरिद्र तरीकाले उद्योग चलाउनु भन्दा उद्योगलाई निजीकरणको मार्गमा अग्रसर गराएर सरकारले उद्योगको स्वामित्वबाट हात झिक्नुपर्ने बताउँछन ।

हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगसँग अहिले लगभग ३०० बिघा भूमि, चारवटा चुनढुङ्गा खानी, र रातो माटोको आफ्नै स्रोत रहेकोछ । यस्ता संरचना निजी क्षेत्रलाई सस्तो मूल्यमा सुम्पन नहुने राय धेरैको छ । सिमेन्ट उद्योग सार्वजनिक सम्पत्ति भएकाले जसरी पनि यसको सुरक्षा गर्नुपर्छ भन्ने मांग गर्नेका तर्कहरु तथ्यगत यथार्थको आधारमा भन्दा बढी भावनात्मक देखिन्छन ।

उद्योगहरु, चाहे ती नाफामूलक कारणले खुलेका हुन वा सेवामूलक कारणले, दुबैको उद्देश्य नाफा नै हो । देशमा निजी क्षेत्रको लगानीमा संचालित उद्योग गुणस्तरको हिसावले सरकारी स्वामित्वमा चलेका उद्योगको तुलनामा बढी सफल छन । हेटौँडा सिमेन्टबाट उत्पादनहुने सिमेन्टको गुणस्तर हाल निजी क्षेत्रले उत्पादनगर्ने सिमेन्टको भन्दा राम्रो छ कि नराम्रो ? त्यो ठम्याउने काम उपभोक्ताको हो ।

हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगमा हाल स्थायी, करार र सुरक्षाका गरी ३१८ जनाले रोजगारी पाइरहेका छन । उनीहरुले तलव सुविधा नियमित पाएका छैनन भन्ने गुनासो ब्यापक छ । भावनात्मक हिसावले हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग औद्योगिक आत्मनिर्भरता र राष्ट्रिय गौरवकै बिषय होला । तर, बदलिदो समयमा यसको भूमिका खुम्चिएको छ । सरकारको काम उद्योग चलाउने होइन, उद्योग–ब्यवसायका लागि अनुकूल वातावरण बनाउने हो । एक समय थियो, जब सरकार नै हरेक क्षेत्रमा अग्रसर हुनुपर्दथ्यो । चाहे जन–गणतन्त्र चीन होस, चाहे संयुक्त राज्य अमेरिका होस, चाहे रुस होस वा गणतन्त्र भारत होस : आज संसार नै खुला अर्थतन्त्रको भरोसामा टिकेको छ । यस्तोमा नेपाल सरकारले आर्थिक परिवर्तनका आधारका रुपमा रहेका उद्योग संचालनका लागि उद्योग व्यवसायमा लागेका उद्यमीहरुलाई बिश्वासमा लिनु पर्दछ ।

आजको युगमा सरकारले उद्योग चलाएर बस्ने हो भने सरकारले गर्नुपर्ने समाज बिकासका काम कसले गर्ने ? यो प्रश्नको उत्तर सरकारी र गै¥ह सरकारी क्षेत्रका पक्षधर र बिपक्षीहरु सबैले खोज्नु पर्दछ । तर, अहिलेसम्म सरकारले आर्थिक र औद्योगिक बिषयमा नीतिगत सुधार वा पुनरावलोकन गरेको छैन ।