लेन–दीको उराठलाग्दो धून

–नारायण नेपाल
रसुवा गढी नाकाको किनारमा बहने लेन–दी खोला यतिबेला निकै चर्चामा छ । २०८२ असार २४ गते तिब्बतमा हिमताल फुटेपछि लेन–दी खोलामा आएको बाढीले रसुवागढी क्षेत्रलाई ठूलो हानी पुर्यायो । नेपाल–चीन सीमाबाट लगभग ३५ किलोमिटर उँचाइमा रहेको हिमाली क्षेत्रबाट आएको खोला हो लेन–दी । स्थानीय भाषामा लेन्दीको अर्थ हो “गाउँदै गरेको” खोला !

खोलामा बाढी आउनु र क्षतिहुनु त्यति ठूलो कुरा मानिदैन । तर, लेन–दीले मच्चाएको ताण्डव लीला अवलोकनका लागि प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांंसद, सचिव, कर्मचारी र कुटनीतिज्ञ सबै पुग्नु भयो । देशका शासक प्रशासकले बाढीले मच्चाएको विनास लीला देखे । सञ्चार जगतले क्षतिको विवरण दियो । तर, कसैले पनि यो हिमाली क्षेत्रले निरन्तर भोग्दै आएको नियतिको कुरा उठाएन । हाम्रा शासकहरुले जलवायु संकटबाट उत्पन्नहुने भयावह स्थितिको अनुमानसम्म गर्न सकेका छैनन ।

रसुवाका गोलजुङ र गत्लाङका बासिन्दाको गाईवस्तु व्यवसायको थलोको रुपमा रहेको यो घाटीहुँदै बहने लेन–दीले मच्चाएको विरह–विमर्श हो ।

मानवीय क्षति रोक्ने सम्भावना थियो ?

बाढीमा परेर बेपत्ता भएकामध्ये १३ जनाको शव फेला परेको छ । १९ जना अझै बेपत्ता छन् । २८८ जनाको आपतकालीन उद्धार भएको थियो ।

यो बाढीको समयमा पूर्व–सावधानी अपनाएको भए मानवीय क्षति रोकिने सम्भावना थियो त ? पूर्व सूचना प्रणाली भएको भए सकिन्थो होला । बाढीग्रस्त क्षेत्रका प्रत्यक्षदर्शी रसुवागढी सुख्खा बन्दगाहमा चीनियाँ पक्षका दोभाषे फुची शेर्पा भन्नुहुन्छ, ‘बाढी उर्लिन थालेपछि मैले पाले र सवारी चालकलाई फोन गरेर खोला बढेको सूचना दिएको थिएँ । उहाँसंग कुरा गर्दागर्दै एक्कासी फोन बन्द भयो । मैले फेरी प्रयास गरे तर फोन उठेन ।’
रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्जुन पौडेल भन्नुहुन्छ, ‘हामीले ५ मिनेट अघि मात्रै थाहा पाउन सकेको भए मानवीय क्षति रोक्न सकिन्थ्यो । बिहानमात्रै हामीले ५५ जनाको हवाइउद्धार गरेका थियौ  ।’

 सीमानाको नाका : रसुवागढी

देशको उत्तरी छिमेकी चीनसँगको प्रमुख व्यापारिक नाका हो रसुवागढी । यहाँको सीमा वारी र पारीको सूचना संयन्त्र कस्तो छ होला ? २०८२ असार २९ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा "चीनियाँ पक्षबाट समेत" भन्ने उल्लेख छ । सीमा वारपार सूचना प्रणालीको बारेमा प्रजिअ अर्जुन पौडेल भन्नुहुन्छ, ‘हामीले अनौपचारिक सम्पर्क गर्ने हो । औपचारिक रूपमा केही गर्न मिल्दैन । बाँकी सबै काम माथिल्लो तह र परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

भारत सँग जोडिएको सीमा क्षेत्रमा पूर्वसूचना प्रणालीको नियमित अभ्यासहुने गरेको पाइन्छ । भारतसंग सीमा जोडिएको जिल्लाहरुमा नियमित सीमा समन्वय बैठक हुन्छन । तर, चीनसंग जोडिएका जिल्लामा किन समन्वय बैठक हुदैनन ? अभ्यास किन फरक फरक छ ?

जलवायु विचलन र हिमाली शोकधून

पछिल्लो समयमा नेपालका हिमाली जिल्लाहरूमा क्षति बढ्दै गएको छ । राष्ट्रिय विपद् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार रसुवा जिल्लामा २०७७ सालमा आएको बाढी, पाँचथरको मिक्लाजुङ र इलामको मानसेबुङको पहिरो र सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीमा २०७८ सालमा आएको बाढी, मुस्ताङको हिम पहिरो, कागबेनीमा २०७९ सालमा आएको बाढी र पछिल्लो समय रसुवागढीमा २०८२ असार २४ गते आएको बाढीले अत्याधिक जनधनको क्षति भएकोछ । रसुवागढी सुख्खा बन्दरगाहमा रहेका २४ वटा कन्टेनर, ३५ वटा बिजुली गाडी, ६ वटा सिनोगाडी बगाएको छ । बाढीले १० वटा जलविद्दुत आयोजना, १६ किलोमिटर स्याफ्रुवेशी रसुवागढी सडक, एक मितेरी पुल, खानेपानी योजना, सिचाई योजना, खेतीयोग्य जमीन र जलचरमा असर पारेको छ ।

विश्व जलवायु संकटमा हामी कहाँ छौ ?

जलवायु परिवर्तनको असरबाट प्रभावित राष्ट्रहरूको नामावलीमा नेपाल विश्वको ६९ औँ स्थानमा रहेको छ । चीन र भारत अति प्रभावित देशको दोस्रो र छैँठौ स्थानमा रहेकाछन । यो धनी देशहरुले उत्पन्न गरेको र गरीव देशहरुले भोग्नु परेको समस्या हो । जलवायु परिवर्तनका घटनाका हाम्रो सरकारी तथ्याङ्क के हो ? के साच्चै हामी विश्व जलवायु संकटको ६९ औँ स्थानमा छौँ ? हाम्रो सूचनाको आधिकारिकता कति छ ?

जलवायु उत्थानशील आयोजनाको औचित्य

अहिले बाढी आएको गण्डकी जलाधार क्षेत्रमा जलवायु उत्थानशील आयोजना सञ्चालन भएको छ । २०७९-८० देखि ७ वर्षसम्म सञ्चालनहुने यो कार्यक्रमको कुल लागत ३२.७ मिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ । हरित जलवायु कोषमा वस्तुगत अनुदान २७.४ मिलियन डलर र नगद अनुदान ५.३ मिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ । जलवायु संकटका कारण नेपालले भोगेको विवरणमा आधारित बैठक र गोष्ठीमा सकिने यस्ता कार्यक्रमको औचित्यमा छलफल जरुरी छ । कोप–२८ को बहस र नेपालले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति रकम तथा विदेशी सहयोगहरूको उपादेयताका बारेमा पनि छलफल जरुरी छ । सन् १९९४ देखि जलवायु परिर्वतनसम्बन्धी महासन्धिको पक्षमा रहेको नेपालका जनताले भोगेको सास्तीको समाधानका लागि हरित कोषको याचनागर्ने कि कचौरा थापेर ल्याएको सहयोग रकम सेमिनार र गोष्ठीको अन्तहीन श्रृंख्वलामा सकिने हो ?

हिन्दकुश क्षेत्रको चिन्ता र चुनौति

हिन्दकुश क्षेत्रमा जलवायु संकटको बारेमा विज्ञहरूले हिन्दकुश क्षेत्रका समुदायहरूले भोग्नुपर्ने आसन्न संकटको विश्लेषणात्मक पुर्वसूचना दिएकाछन । यो क्षेत्रमा औसतभन्दा कम वर्षा भए पनि बाढीको जोखिम उच्च रहेको इसिमोडका विज्ञहरूले किटानसहित विभिन्न तथ्यहरूमार्फत औल्याएका छन् । जलवायु परिवर्तनको प्रभावका कारण मनसुनको अनिश्चितता र अत्यधिक वर्षा हुने घटनाहरू बढेको बिज्ञहरूको ठहर छ । सन् २०२२ मा पाकिस्तानमा आएको बाढीमा परेर १,७३० जनाको मृत्यु हुनुका साथै १५ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको क्षति भएको थियो । सन् २०१४ नेपालमा उस्तै प्रकारको मनसुनको पूर्वानुमान गरिएपनि ५३ जनाको मृत्यु र १४ करोड डलर बराबरको क्षति भएको थियो ।

हाम्रा हिमालहरू कालापत्थर बन्दैछन् । रुखले पनि हिमालतिरै पाइला चाल्दैछ । नयाँ नयाँ हिमकुण्डहरूको जन्म भएको छ तर बोइलर कुखुरा हलक्क बढेजस्ता ती हिमकुण्डहरू फुटिरहेका छन् । २४ हिमकुण्डहरु फुटिसकेका छन । २१ हिमकुण्ड फुट्ने उच्च जोखिम छ । अहिले हामी हिमाली बाढीको वितण्डा भोग्दैछौं । यो पटक रसुवामा बाढी आएकोे हप्तादिन भित्रै पाकिस्तानमा ४८ मानिस वाढीका कारण मरेका छन । भुकम्पले हल्लाएको जमिनमा अधिक वर्षा र हिमताल फुट्ने क्रम उस्तै छ । यो प्राकृतिक विपद् मात्रै होइन । जलवायु संकटले जन्माएको कडा चुनौति हो ।

लेन–दीले ल्याएको लेदोको दलदलमा जलवायुको संकटकोे गीत गाएर मात्र जनताले राहत पाउँदैनन । मानिस र प्रकृति बीचको द्वन्द्वले निम्त्याएको वातावरणीय संकट रोकिएन भने हाम्रा जनता अकारण हताहत हुनेछन । वातावरणको नाममा लोभको दलदलमा गाडिएको हाम्रो शासकीय चेतनामा परिर्वतन नल्याएसम्म जलवायु परिवर्तनले ल्याउने बिनासको अन्त्य हुने छैन ।