भू–राजनीति होइन, भू–अर्थनीति !

–रुचि श्रेष्ठ

स्पष्ट बिदेशनीति र अर्थनीतिको खाका स्पष्ट नभएको नेपाली राज्य–ब्यवस्थाले हाल बिकसित हुँदै गएको भू–राजनीतिक रणनीति तय गर्न नसक्नु अनपेक्षित कुरो होइन । अचेल नेपाली चिया गफदेखि संचार र संजालमा अतिलोकप्रिय बनीरहेको बिषय हो ‘भू–राजनीति’ । देश भित्रको होस् वा देश बाहिरको, आखिर राजनीति त राजनीति नै हो । नेपाली जनतालाई राजनीतिले सधै आकर्षितगर्ने गरेकोछ । तर, भू–राजनीतिको अन्तर्यमा जहिले पनि भू–अर्थनीति रहेको हुन्छ । भू–राजनीतिको बिषयमा देशभित्र र बाहिरका स्रोतहरुबाट हामी सूचित भइरहेका हुनसक्छौ । तर, जब अर्थनीतिको कुरो आउँछ, अन्तर्राष्ट्रिय त धेरै टाढाको कुरो भयो, हामी स्थानीय तहमै हराउछौ । राजनीति जस्तै अर्थनीतिमा बहस भए कति अर्थपूर्ण हुने थियो । यो पंक्तिकारको परिकल्पना होइन, मनोकामना हो ।

भर्खरै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सांघाइ कोअपरेशन अर्गनाइजेशनले आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बैठकमा भाग लिएर काठमाडौं फर्कनु भएकोछ । यो बैठकलाई नेपालीले मात्र होइन, सारा बिश्वले कौतुहलमय दृष्टिले हेरेकोछ । अहिलेसम्म भू–राजनीतिका बारेमा छलफल हुन्थ्यो । तर, यसपटक चीन, भारत र रुस लगायतका प्रमुख देशका नेताहरुले भू–अर्थनीतिलाई केन्द्रबिन्दूमा राखेर छलफल गरे । यसले मानिसको मनमा जिज्ञाशा उत्पन्न गर्यो – के साँच्चै बिश्वमा नयाँ आर्थिक व्यवस्था स्थापित हुनलागेको हो ?

तर, नयाँ विश्व व्यवस्था, न्यू वल्र्ड अर्डर, स्थापित हुन लागेकै भएपनि नेपालीका लागि हर्ष न बिस्मात् । न हामी कहिल्यै फ्रान्सेली औपनिवेशिक प्रभूत्वको प्रभावमा रह्यौं, न बेलायती साम्राज्यबादले नै हामीलाई कुनै असर गर्यो । नेपाल र हामी नेपाली चीरकाल देखि सार्वभौम छौं । र, यही आत्मरतिमा हामी प्रफुल्ल भएर रमाएकाछौं । यद्यपि हामी युध्दनीति र राजनीतिका हिसावले सार्वभौम रहिआएका छौं । तर, अर्थनीतिले हामीलाई निरन्तर पराश्रयी बनाउँदै लगेकोछ ।

दोस्रो विश्वयुद्ध पछिको समयमा एकथरी विश्व–व्यवस्था स्थापित गरिएको थियो : संयुक्त राज्य अमेरिका र यूरोपको साझेदारीमा । औपनिवेशीकरणको प्रभाव सकिदै गएको त्यो समयमा पारस्परिक–निर्भरता अर्थात ‘इन्टरडिपेन्डेन्स’को अर्थनीतिले विश्वमा प्रभाव जमाइरहेको थियो । पारस्परिक–निर्भरताको अर्थनीति अनुसार हरेक राज्यको अर्थतन्त्र बिभिन्न राज्यको अर्थतन्त्रसँग गाँसिने भएपछि कुनै पनि साना वा कमजोर राज्य कुनै एक राज्यको पूर्ण प्रभावबाट जोगिनेछन । थुप्रै एशियाली, अफ्रिकी र दक्षिण अमेरिकी देशहरु औपनिवेशीकरणबाट मुक्त भएका थिए । यी देशहरुमा राजनीतिक क्रान्ति ल्याउने, व्यवस्था परिवर्तनगर्ने र राज्यनिर्माणगर्ने लहर नै चलेको थियो । यी मुलुकहरुले पारस्परिक–निर्भरताको अर्थनीतिलाई राजनीतिक स्वाधीनता र शक्ति सन्तुलनको लागि प्रभावकारी ‘मेकानिज्म’को रुपमा हेरे ।

नेपालीहरु पनि अधिकारका लागि लड्दै थिए । कहिले राणातन्त्रका बिरुद्ध, कहिले निरंकुश राजतन्त्रका बिरुद्ध । सधै सार्वभौम रहदै आएको नेपाली राज्य व्यवस्थालाइ आफ्नो स्वाधीनताको रक्षा गर्न कहिल्यै ‘इन्टरडिपेन्डेन्स’ अर्थनीतिको खाँचो पनि परेन र त्यसले आकर्षित पनि गरेन । तर, परस्पर–निर्भरताको अर्थनीतिले भित्रयाएको अनुदान र सहयोगलाइ नेपालले खुशीसाथ स्वीकार गरिरह्यो । राज्यले निर्यात क्षमता बृद्धि नगरी परस्पर–निर्भरता स्थापितगर्नु सम्भव हुँदैन । नेपालको लागि पनि त्यो सम्भव रहेन । पछिल्लो समयमा नेपालले आफनो उत्पादन निर्यातगर्नु त टाढाको कुरो, कुनै एक उत्पादन मात्रमा पनि आत्मनिर्भर हुन सकेन । यसले गर्दा बिदेशी अनुदान, सहयोग र रीणको लपेटमा परेको नेपालको अर्थतन्त्र परनिर्भर हुनपुग्यो ।

कुनै राज्यको अर्थतन्त्र परनिर्भर भएपछि राजनीतिक स्वतन्त्रता र नागरिकको सर्वभौमिकताको आवाज मसिनो हुदैजान्छ । राज्यको अर्थनीति भनेको संविधानको पानामा अंकित गरेर वर्षको एकदिन महोत्सव मनाए जस्तो होइन । अर्थनीतिले संविधानका बूँदाहरुलाई व्यवहारिक रुप दिनुपर्दछ । संविधानका बूँदाहरु प्रत्येक घरको भान्छाकोठा देखि नवविवाहित दम्पत्तिको शयनकक्षसम्म प्रतिबिम्वित भइरहेका हुन्छन । अर्थनीतिले नै हाम्रा आधारभूत आवश्यकतादेखि अस्तित्वसम्मको प्रश्नलाइ अभिप्रेरित गरेको हुन्छ । कुनैपनि राजनीतिक क्रान्ति र व्यवस्था परिवर्तन पछिको समयलाइ लयमा ल्याउने मेरुदण्ड हुन्छ अर्थतन्त्र । तर, नेपाली जनताका लागि अर्थनीति कहिल्यै मूल राष्ट्रिय एजेण्डा बन्न सकेको छैन ।

वर्तमान समयमा शक्तिशाली राष्ट्रहरुको बदलिइरहेको शक्ति समीकरण नेपालका लागि एकपटक फेरी अवसरका रुपमा आएकोछ । हामी शक्तिशाली राष्ट्र होइनौ । तर, आफ्ना दायाँ र वायाँका दुबै शक्तिशाली छिमेकी राष्ट्रको ग्रह–नक्षत्र मिल्नुले हामीलाई पनि शक्ति प्रदान गर्नुपर्ने हो । हामी शान्तिप्रिय राष्ट्र हौं । न भारतलाइ, न चीनलाइ हामीबाट कुनै खतरा छ । विश्वबजारमा आ–आफ्नो प्रभुत्व स्थापितगर्ने बलियो इच्छाशक्ति लिएर हिडेका दुइ ठूला देशका लागि नेपाल आत्मनिर्भर भएकै जातीहुन्छ । नेपालको बिकासले उनीहरुको अर्थतन्त्रमा खासै प्रभाव पार्दैन । दुइ बिशाल र शक्तिशाली छिमेकीको आर्थिक बिकासको संतुलित प्रभावले नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन मद्दत नै पुग्नेछ ।