देश कोलाहलमय अवस्थामा पुगेका बेला ‘संकटकालीन’ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएकोमा सुशीला कार्कीलाई उहाँको साहसका लागि हार्दिक धन्यवाद र सफलताका लागि हार्दिक शुभकामना । कार्कीले नेपाली समाजको संरचना पक्कै बुझ्नु भएकोछ । अहिले देशको सर्वोच्च कार्यकारी पदमा पुग्नु भएको समयमा पक्कै पनि उहाँको मनमा ती संरचनाहरुमा आमूल वा आंशिक परिवर्तनका बिचारहरुको ताँती लागेका होलान । यो स्वाभाविक हो ।
तर, अहिलेको समयले उहाँबाट सामाजिक संरचनामा आमूल परिवर्तन भन्दा पनि लीकबाट ओेरालिएको राजनीतिक ब्यबस्थालाई लीकमा ल्याउनुपर्ने दायित्व सुम्पिएकोछ । राजनीति सबै नीतिको माउ हो । राजनीति नसुध्रिएसम्म अरु कुनै पनि नीति सुध्रिदैन ।
नेपालको राजनीति चाहे राजतन्त्रमा होस, वा लोकतन्त्रमा अथवा गणतन्त्रमा, एउटा सीमित वर्गको कब्जामा रहेकोछ । राजनीतिक दलहरुलाई पंचायतकालको अन्त्यगर्न तीस बर्ष लाग्यो । २०४६ सालको जन–आन्दोलनले राजाको सक्रिय नेतृत्वमा चलेको निर्दलीय ब्यबस्थाको अन्त्य गर्यो । तर, संवैधानिक राजतन्त्रसहितको बहुदलीय प्रजातान्त्रिक ब्यबस्था एक दशक पनि टिक्न सकेन ।
जन–आन्दोलनपछिको पहिलो संसदीय चुनावमा सुविधाजनक वहुमत ल्याएको नेपाली कांग्रेसले आफैलाई सम्हाल्न सकेन । नेतृत्व विवादको बिग्रहमा परेको कांग्रेसले मध्यावधि चुनावमा बहुमत ल्याउन सकेन । दलहरु बीच आपसी असहिष्णुता र समझदारीको अभावले एकै दशकमा सयौं नाटकीय घटना भए । कांग्रेसले राजावादी भनिने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई सहयात्री बनाएर शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा संयुक्त सरकार गठन गर्यो । पछि एमालेले पनि देउवाकै नियति पछ्यायो ।
जन–आन्दोलनका सहयात्री रहेका दल नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी–लेनिनवादी) का बीचको अवान्छित र अप्रिय सत्ता–संघर्षको परिणाम थियो त्यो । त्यो प्रभाव अहिलेसम्म पनि यथावत रहेकोछ । माओवादी जनयुध्द रोकेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) लाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउन २०६२–६३ को दोस्रो जन–आन्दोलन निर्णायक र अभूतपूर्व रह्यो । यसले नेपाललाई राजतन्त्रात्मक शासन पध्दतिबाट मुक्त गर्यो । त्यसपछिका घटनाक्रमहरु त नयाँ–पुराना पुस्ताका सबैलाई थाहैछ ।
नव–नियुक्त प्रधानमन्त्री कार्कीलाई इतिहास बनेका यी घटनाहरुको सम्झना गराइ राख्नु पर्दैन । उहाँ स्वयं लोकतान्त्रिक आन्दोलनसंग जोडिनु भएको ब्यक्तित्व हो । उहाँ आफनो देश र सहयात्री जनताप्रति संवेदनशील हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री पदमा बहालीसंगै उहाँले भन्नु भएकोछ ः ध्वंशका दोषीलाई छाडन सकिन्न ।
आर्थिक रुपले देश जराजीर्ण अवस्थामा छ । वैदेशिक रोजगारी राष्ट्रिय आम्दानीको एकमात्र स्रोत रहेको स्थितिमा चुनाव गराउनु सहज पक्कै हुँदैन । उहाँका सहयोगी मन्त्रीहरुलाई यो सत्यको राम्रो ज्ञान होला । यसअघिको चुनावमा आठ अरबभन्दा बढी खर्च भएको थियो भने यो चुनावमा लगभग बाह्र अरबखर्च हुने अनुमानगर्न थालेका छन अर्थशास्त्रका बिज्ञहरु । आक्रामक आन्दोलनको परिणामका रुपमा हुन थालेको आगामी चुनावको सफलताले नै देशको भविष्य सुनिश्चित गर्ने आशा सबैले राखेकाछन ।
यो पटक प्रधानमन्त्री कार्कीका ‘सहयोगी’ मन्त्रीहरुले उहाँलाई कति सकारात्मक हिसावले सघाउने छन ? यो अहिले नै भन्न सकिदैन । राजनीतिक संस्कार र संस्कृति लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेको यो देशमा त्यसको पुनस्र्थापनागर्ने काम निकै कठिन हुन्छ । तर, प्रधानमन्त्री कार्कीका सहयोगीका रुपमा आफनो क्षेत्रमा प्रसस्त नाम कमाएका, पर्याप्त अनुभव बटुलेका, पाका र ‘सामाजिक संजाल’ ले नायक ठहर्याएका ब्यक्तित्वहरु जुटेका छन । ब्यक्तित्वहरुको यस्तो सम्मिश्रणबाट बनेको यो सरकारको एउटै र एकमात्र उद्देश्य यसैबर्षको फागुन २१ गते संसदको चुनाव गराउने रहेकोछ ।
प्रधानमन्त्री कार्कीको ध्येय एकलब्यको जस्तो त्यही उद्देश्यमा केन्द्रित रहनु पर्दछ । राष्ट्रपतिले तोक्नु भएको छ महिनाको म्यादभित्र प्रधानमन्त्री कार्कीले चुनाव सम्पन्न गराउन सक्नु भएन भने देश अहिलेको भन्दापनि खतरनाक मोडमा उभिने पक्का छ ।
छ महिने कार्यकालमा चुनाव गराएर जन–प्रतिनिधिहरुको हातमा शासन सुम्पिन उहाँ सफल हुनुहुनेछ । शुभकामना ।