–किशोर नेपाल
आज संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएको दिन । अधिराज्यका रुपमा होस अथवा गणतन्त्रका रुपमा, नेपालका लागि अहिलेसम्म बनेका संविधान दुर्घटनाग्रस्त भएका छन । यसपटकको संविधान पनि दुर्घटनाको संघारमा थियो । त्यो जोगिएको छ । तर, अचेत छ ।
त्यो अचेत संविधान अहिले मानव अधिकार अभियन्ताका रुपमा थुप्रै काम गर्नु भएकी, सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशका रुपमा आफनो क्षमता प्रदर्शन गरी सक्नु भएकी र देश–दुनियाँ बुभ्mनु भएकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको काखमा सास धानी रहेकोछ । उहाँले योे संविधानलाई आफनो काखमा सुताएर स्वस्थ्य र सक्रिय बनाउन कति समय लगाउनु हुन्छ ? त्यो अहिले नै भन्न सकिदैन । आशा गरौं, तोकिएको समयमा नै संविधान स्वस्थ्य र सक्रिय हुनेछ ।
जेन्जी पुस्ताको नाममा चलेको आन्दोलनले कसरी दुइ दिनमा नै देश क्षत–बिक्षत भयो ? यसको जवाफ कसैसंग छैन । आन्दोलनकारीले सेना, प्रहरी र सुरक्षाकर्मीको सक्रिया उपस्थितिमा कसरी देशको केन्द्रीय सचिवालयका रुपमा रहेको सिंह दरबार र सर्वोच्च अदालतमा आगो लगाए ? कसरी संसद भवनका रुपमा रहेको सभागृहमा आगो लाग्यो ? यी यस्ता घटनाहुन जसले हाम्रो सुरक्षा निकायको दक्षताका बारेमा पहिलो पटक प्रश्न उठेकोछ ।
आन्दोलनका सन्दर्भमा देशका प्रबुध्द भनिने ब्यक्तिहरु थरिथरिका ‘कन्स्पिरेसी थ्योरी’ को ब्याख्या गर्दैछन । यो अस्वाभाविक होइन । प्रवुध्द ब्यक्तिहरुलाई थाह नभएको होइन, यो क्षेत्रको भू–राजनीति कोलाहलमय छ । यस्ता घटना–दुर्घटनाको आभाश पनि धेरैलाई पक्कै थियो । तर, यस्तो ब्याख्या त्यतिखेर गरिदैछ जतिखेर सामान्य जनताको मनमा हुण्डरी मच्चिएकोछ । सामान्य जनताको अशान्त मनबाट उठेका ज्वारभाटाको कुनै अनुभूति न सरकार बाहिर रहेका बिव्दानहरुमा छ, न सरकार चलाउने बिव्दानहरुमा ।
सुशीला कार्की नेतृत्वको गैर–दलीय सरकार त संरक्षित र सुरक्षित छ । तर, सामान्य जनतामा सुरक्षाको अनुभूति अलिकति पनि छैन । निश्चय पनि, यो राम्रो लक्षण होइन । प्रधानमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारले सदा झैं संविधान दिवस तामझाम सहित भव्य ढंगले मनाएकोछ । तर, त्यो भव्य समारोहमा राजनीतिक रौनक देखिएन । लोकतान्त्रिक प्रणालीको सन्चालनमा राजनीतिक दलको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । अहिले राजनीतिक दलहरु किंकर्तब्यविमूढ अवस्थामा छन । दलका सामान्य कार्यकर्ताहरु निरुत्साहित छन । दलको नेतृत्वमा पुगेका शीर्ष नेताहरुको अविवेक र दुराचरणको सजाय राजनीतिक दललाई दिनु हुँदैन ।
प्रधानमन्त्री कार्की नेतृत्वमा बनेको अन्तरीम सरकारका मन्त्रीहरुको सार्वजनिक जीवन सोचेको जस्तो स्वच्छ र विवादरहित छैन । एउटा भनाइ छ – स्नानागारमा सबै नांगा हुन्छन । अहिले ती सबैको चर्चा गरेर वागमतीमा बहेको फोहोर पानीलाई थप फोहोरपार्नु आबश्यक छैन । राजनीतिक दलका नेताहरुलाई योे वा त्यो हिसावले रिझाउनेहरुको आदर्शको पोल खुल्दै जानेछ । हलेदो कोट्याउने समय होइन यो ।
देशको अर्थतन्त्र जराजीर्ण अवस्थामा पुगेको जानकारी विव्दान अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई भन्दा बढी अरु कसलाई होला र ? पहिलो बिश्वयुध्दपछि उत्पन्न भएको घोर निराशाबाट जनतालाई मुक्तिदिएर दोस्रो बिश्वयुध्दको तयारीगर्न सन १९३० मा प्रतिपादित ‘कूल गार्हस्थ सिध्दान्त (जीडीपी)’ का बारेमा उहाँलाई जति अरु कसलाई पो ज्ञान होला र ? तर, अर्थतन्त्रको बिकास ‘प्राकृतिक’ होइन । आर्थिक मापनमा जीडीपीको प्रयोग र युध्दमा भाडाको सेनाको प्रयोग उस्तै उस्तै हो । अर्थमन्त्री खनालले मेरो भनाइको अर्थ र आशय नबुझने कुरै भएन ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले तोकिएको समयमा नै निर्वाचन गराउने हो भने देशका प्रमुख राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेताहरुसंग निर्वाचनका सम्बन्धमा विचार–विमर्शको प्रारम्भ गरिहाल्नु पर्दछ । उहाँमा स्वच्छ प्रशासनको चाहना पक्कै छ । तर, त्यो चाहना पूरागर्न दलहरुसंगको सहकार्य जरुरी छ । हो, अहिले दल संचालन गरिरहेका शीर्ष नेताहरुमाथि बात लागेकोछ । तर, दलहरुमा इमान जवानमा पक्का प्रभावशाली नेता र ब्यक्तित्वहरुको कमी छैन । प्रमुख दलहरुमा नेतृत्व परिवर्तन तिनै प्रभावशाली नेता र ब्यक्तित्वहरुको दायित्व हो । निर्वाचनमा भाग लिएर आफनो भविष्य सुनिश्चितगर्न उनीहरु सक्रिय हुनै पर्दछ ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले दलका आधिकारिक नेता र प्रतिनिधिहरुसंग विचार–विमर्शगर्ने कार्य तत्काल शुरु गर्नु पर्दछ । उहाँलाई थाह छ –राजनीतिमा झगडा र मेलमिलाप स्थायी कुरा होइन । देशका प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरुको आचरण जनताले चाहे जस्तो छैन । प्रधानमन्त्री कार्र्कीसंग छलफलमा आउनुभन्दा पहिले पार्टीका नेताहरु एउटा टुंगोमा पुग्नै पर्दछ ।
देशका प्रमुख शहरहरुमा जेन्जी पुस्ताले आन्दोलन मार्फत बृहत्तर सुधारको खोजी गरेका हुन । तर, प्रधानमन्त्री कार्कीलाई थाह छ ः लोकतन्त्रमा नेपालका मधेशी, पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा बसोबासगर्ने लाखौं जनताको आवाज सुन्ने र सुनाउने त दलहरु नै हुन । अहिले सबै दलका शीर्ष भनिने नेताहरु हतोत्साही देखिएका छन । उनीहरुलाई जनताले बिश्वास गरिरहेको अवस्था छैन । तर, दल भनेको शीर्ष नेता होइन, संस्था हो । त्यो संस्थासंग सहकार्य नगरी प्रधानमन्त्री कार्कीका लागि सहज ढंगले स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनाव गराउनु सम्भव देखिदैन ।
राजनीतिक समस्याको निदानमा लाग्नु भएकी प्रधानमन्त्री कार्कीले फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचन सफल बनाउन सघन राजनीतिक उपचार पध्दतिको प्रयोगगर्न अब ढिलागर्नु हुँदैन ।