नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका योध्दा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि सभाका सदस्य महन्थ ठाकुरले जेन्जी आन्दोलनका क्रममा विघटित प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापनाको मांगगर्नु भएकोछ । ‘जेन्जीका मांगहरुको समाधान निर्वाचित प्रतिनिधि सभाभित्रै नखोजेर प्रतिनिधि सभा नै किन बिघटन गरियो ?’ अध्यक्ष ठाकुरले प्रश्न उठाउनु भएकोछ ।
संविधान र कानूनका ज्ञाता अध्यक्ष ठाकुरले जेन्जी आन्दोलनपछिको राजनीतिक अवस्थाका सम्बन्धमा रुचि श्रेष्ठका प्रश्नहरुको जवाफ दिदैं भन्नुभयो : जनताव्दारा निर्वाचित प्रतिनिधि सभा बिघटनगरेर बाहिरबाट प्रधानमन्त्री बनाउनु अवैध हो । यस्तो अवस्थामा नव नियुक्त प्रधानमन्त्रीले जे काम गरे पनि त्यो अवैध हुन्छ । बैध हुन सक्दैन । निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिएका थिए । तर, अन्य सबै संसदीय संरचना त यथावत छँदैछ नि ।
अध्यक्ष ठाकुरसंगको बिस्तृत अन्तर्वार्ता :
वार्ताको प्रारम्भमा नै महन्थ ठाकुरले भन्नुभयो : “प्रधानमन्त्री ओलीले राजिनामा दिए । प्रधानमन्त्रीको पद खाली भयो, प्रतिनिधि सभाले अर्को प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने थियो । त्यो नभएर सेनाका सेनापतिको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले सुप्रीम कोर्टको एउटा रिटायर्ड प्रधान न्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाए ।”
यो घटनाले नेपाली राजनीतिको अहिले सम्मको राजनीतिक परिदृश्य र प्रक्रियालाई डिरेल गरेको छ कि छैन ?
परिदृश्य त उस्तै छ । प्रक्रिया विथोलिएकोछ । “अवैध” प्रधानमन्त्रीले कुनै काम गर्दा त्यो अवैध हुन्छ । वैध त हुनै सक्दैन । छ महिना भित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने उनको जिम्मेवारीछ । त्यसको लागि उनको समय कति छ ? त्यो स्पस्ट छैन । प्रतिनिधि सभा नै चाहियो भने प्रतिनिधिसभा त छदैथियो नि । प्रतिनिधिसभाले के अपराध गरेको छ र ? प्रधानमन्त्रीले न राजिनामा दिएको हो ।
नेपालको लोकतान्त्रिक राजनीतिक बिकासमा यसको असर के देख्नु हुन्छ ?
असर त परिसक्यो नि । अब राजनीतिक दल र तिनका नेताहरु किन चाहियो ? सर्वोच्च अदालतको अवकाश प्राप्त प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने, इमान्दारीको सर्टिफिकेट पाएका अवकास प्राप्त कर्मचारीहरुलाई मन्त्री बनाइदिने, एकदम सजिलो बनाइदियो ।
अहिले जुन कन्फ्युजन देखिएको छ नि ......
यसमा कनफ्युजन के छ ? यो त एकदम क्लियर छ ।
नेपालका नागरिकहरु कन्फ्युज देखिन्छन । अहिलेको सिचुएशनलाई इन्टरप्रेट गरिरहेका “बुद्धिजीवी” हरु कन्फ्युज भएका हुन् कि, नेताहरु नै कन्फ्युज भएका हुन ?
मधेशका बारेमा बुद्धिजीवी सँधै मौन रहन्छन । जब मधेशमा ‘निर्मम दमन’ भइरहेको थियो, काठमाडौंको मिडिया मौन थियो । नागरिक समाज पनि बोलेको थिएन । आज जताततै जेन्जीको यति धेरै प्रचार भइरहेकोछ । तर, मधेशले आवाज उठायो भने त्यो नेपालको आन्तरिक मामिलामा दखल दिएको मानिन्छ । न देश भित्र, न बाहिर, कोही बोल्न चाहदैन ।
राज्यले मधेशको समस्यालाइ न रेकोग्नाइज गर्न चाहन्छ, न एफोर्टलाई उत्साहित तुल्याउँछ, न संभावनाहरुको अध्ययन गराउँछ । आमाबाबुले एउटा बालकप्रति पूर्णरुपले निरपेक्ष र तटस्थ हुनु भनेको त्यो बालक प्रतिको सबैभन्दा पीडादायक ब्यवहार हो । राज्यले मधेशप्रति किन त्यस्तो ‘इग्नोरेन्स’ को प्रवृत्ति राख्दै आएकोछ ?
मधेश पनि नेपालमा छ भन्ने कुरा राज्यलाई थाहै छैन ।
थाहा नभएको होइन । मधेशलाई स्वीकारगर्न नचाहेको हो कि ?
मधेशको माग स्वायत्त शासन हो । तर, राज्य स्वायत्त शासन दिन डराउछ । स्वायत्त शासन दियो भने राज्य बिखण्डन हुन्छ भन्ने सोच्दछन केन्द्रीय नेताहरु । स्वायत्तता दिएन भने पनि विखण्डनको अवस्था आउन सक्छ ।
अहिले पनि राज्यले स्वायत्त मधेश बनाउनु भनेको देशको सार्वभौममा खतरा निम्त्याउनु हो भन्ने सोंच राखिएको छ ?
त्यो कुरा त प्रष्ट देखिन्छ । त्यही भइरहेकोछ । अहिले बनाएको यो अवैध मन्त्रीमण्डलमा पनि त्यो देखिन्छ । सँगीता मिश्रकै कुरा गरौं । के गरेको थियो ? मन्त्री बन्न बोलाएर त्यसरी अपमान गर्न मिल्छ ? अतिरिक्त सचिवबाट राजिनामा गर्न लगाएर, डेढ घण्टा सम्म कुरा गरेर पनि मन्त्री बनाएन । यसबाट नागरिकले के बुझ्ने ?
हामीलाई समान संस्कृतिले र सभ्यताले जोडेर राखेको छ । दशैं, दुर्गापूजा, तिहार, दिपावली, छठ, होली, यी चाडपर्वहरु पहाड-मधेश दुवैतिर मनाइन्छ ।
२०३६ सालको जनमत संग्रहको समयमा हामी मधेशको गाउँहरुमा जाँदा भन्थे, राजा बचाइदिनु । पँचहरु बदमाश हुन । हाम्रो आन्दोलन राजाको बिरुद्ध होइन । लोकतन्त्रको लागि हो ।
पछि त्यही मधेशका पण्डितजीहरु पहाडमा गएर भन्थे, राजाले आफ्नो परिवारलाई त बाँकी राखेनन, अरुलाई के छोड्लान । बचेर बस्नु ।
मधेशले देशको राजनीतिक परिवर्तनमा सधै ‘गेम–चेन्जर’को भूमिका खेलेको छ, तर मधेशले त संबिधानले दिएको अधिकार पनि पाउन सकेको छैन । मधेशको समस्यालाई राज्यको समस्याको रुपमा देख्दैदेख्दैन ।
त्यत्रो मधेश–आन्दोलन भइरहदा केन्द्र सरकार त चलिनै रहेको थियो । जेन्जीको नाममा उपद्र मच्चिएपछि संविधान नै खातामा गयो । सेनाले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्यो ।
शासनगर्ने कोठा र कार्यालयहरु सबै जलेर खरानी भएका छन । खरानीको थुप्रोमाथि बसेर शासन गरिरहेकाछन तिनीहरु । तिनीहरु सँग हामी के आशा गर्न सक्छौं ?
अवको कन्स्टिट्युशनल कोर्स कता जान्छ त ?
कोर्स करेक्शन गर्ने हो भने प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना गर्नुपर्दछ । प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना नगरी चुनाव मात्र गराए ‘कोर्स करेक्सन’ हुदैन । प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना नै गर्नुपर्दछ ।
त्यसो होइन भने, सत्तामा आउने सबैलाई इमान्दारीको प्रमाणपत्र दिनुपर्यो । मन्त्रीहरु सबै इमान्दारछन । उनीहरुलाई इमान्दारीको प्रमाणपत्र दिनुपर्यो । एउटा भाषण गर्ने मन्त्रालय अलग राखिदिनु पर्यो । त्यही गएर भाषण दिन्छन । जनतामा किन जानुपर्यो ? हामी निर्वाचित प्रतिनिधि पो जनतामा जानुपर्छ ।
कांग्रेस, एमाले र माओवादीजस्ता ठूला र आफूलाई परिवर्तनको संवाहक भन्ने पार्टीहरु अहिले भिजेको बिरालो जस्तो भएकाछन । तपाइलाई अचम्म लाग्दैन ?
उनीहरुको तरुण दल छ । सबै पार्टीमा युवाहरु छन । तिनीहरु चुपलागेर बस्छन ? बस्दैनन । अहिले केही दिन ‘शक’ लागेकोछ । बिस्तारै बैठकहरु हुन थाल्छ ।
यिनीहरु ‘रिगेन’ गर्छन ?
गर्नैपर्यो नि । नगरी कहाँ जान्छन ।
तर, ‘रिगेन’ गर्न जति ढिलो हुन्छ त्यति नै मुश्किल अवस्था आउने हो कि ?
हो । “डिक्टेटर” ले जे पनि गर्न सक्छ । उसले पर्खनु पर्दैन । सामुहिक काम गर्न पो ढिलो हुन्छ । सबैको चित्त बुझाउनु पर्छ । सबै सँग सल्लाह लिनुपर्छ । ढिलो होस्, राम्रो होस् ।
जनताले फेरी पनि लड्नु पर्ने अवस्था आउछ ?
बिभिन्न किसिमका हल्लाहरु सुनिरहेको छु । कोही भन्छ प्रतिनिधि सभा खारेज गरेर कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचन गराउने, कोही भन्छ संघीयता खारेज गर्ने । मैले सबै ठाउँमा भनेकोछु : खबरदार ! अरु ठाउँमा जे गर्नु छ गर्नु, तर संघियता र मधेशलाई छोयो भने हामी फेरी सडकमा जानेछौं । हाम्रो लागि त्यो अन्तिम लडाइ हुनेछ ।
त्यतिबेला ‘रिग्रेशन’ अहिलेको भन्दा चर्को हुने होला नि । त्यसको संभावना कति देख्नुभएको छ ?
देशको आर्थिक स्थिति त्यस्तो विद्रोह थेग्ने अवस्थामा छैन ।
ठूला भनिने राजनीतिक दलहरुको त सातो गएको जस्तो देखिन्छ । तपाइ के भन्नुहुन्छ ?
त्यही त ! यस्तो अवस्थामा उनीहरु निर्वाचनमा जान तयार हुन्छन ? उनीहरु चुनावमा गएनन भने त्यस्तो चुनावको के अर्थ ?
यो संघीयता बिरोधी आन्दोलन हो कि यसलाई संघीयता बिरोधी आवरण दिइएको हो ?
जेन्जीले पटक–पटक भनिराखेका छन : उनीहरु संबिधान बिरोधी छैनन । यो संबिधानलाई उनीहरुले मानेका छन । तर, फेरी सुदन गुरुगं जस्ता एकथरिले संघीयता खारेजगर्ने मांग गरेका छन । यसलाई के भन्ने !
1613232978.jpg)
